खर्च कटौतीको लागि अर्थमन्त्रीका प्रस्ताव
- २० वटा सरकारी संस्था खारेज हुने, उस्तै प्रकृतिका संस्था गाभिने
- सबै प्रकारका प्रेत्साहन भत्ता र अतिरिक्त समयभता खारेज
- नयाँ सवारी साधन, फर्निचर फर्निसिङ खरिद नगर्ने
- अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने
- अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने वाहेक अन्य विदेश भमणमा निरुत्साहन
- सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई इन्धनवापत एकमुष्ट नगद नै प्रदान गर्ने
- सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयौं संरचना र दरवन्दी सिर्जना नगर्ने
- सरकारका नियमित संरचनाबाट संचालन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरवन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने
- सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोणाविहीन सवारीसाधन लगायतका सामान ६ महिनाभित्र लिलामी गर्ने
