लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकाय
१. सामाजिक सञ्जाल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकायको सहभागिता किन आवश्यक छ ? विश्लेषण गर्नुहोस् ।
सामाजिक सञ्जाल एक डिजिटल प्लेटफर्म हो; जसको माध्यमबाट धेरै मानिसबिच सम्पर्क स्थापित भई सूचना आदानप्रदान गर्न सहज हुन्छ । यसबाट सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कार्यलाई मितव्ययी र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सकिन्छ । संसारको जुन कुनै स्थानबाट मानिसहरू आबद्ध भई प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न, आफ्ना विचार राख्न र गतिविधिबारे जानकारी लिन सकिन्छ ।
– फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, टिकटक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल एपमार्फत कम्प्युटर वा मोबाइलबाट इन्टरनेटको सहायतामा सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध हुन सकिन्छ । विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरकारी कार्यालयहरूसमेत सामाजिक सञ्जालमा सहभागी हुने व्रmम बढेर गएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकायको सहभागिताको आवश्यकता
– करिब ७३ प्रतिशत घरपरिवारसँग स्मार्ट मोबाइल फोन रहेको र इन्टरनेट सेवाको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म पुगेकाले आमनागरिकलाई सरकारी कार्यालयमा डिजिटल पहुँच दिलाई डिजिटल शासनको अवधारणलाई मूर्त रूप दिन,
– करिब २२ लाख मानिस अक्सर विदेशमा बसोबास गर्ने गरेकाले सरकारी निकायका गतिविधिलाई मुलुकबाहिर रहने नागरिकसम्म समेत पहुँच दिलाउन,
– सुसूचित हुन पाउने नागरिक अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न,
– सार्वजनिक महìवका विषयमा आमनागरिकबिच डिजिटल बहस चलाउन,
– सरकारी सूचनाहरू आमनागरिकसमक्ष द्रुत गतिमा प्रवाह गर्न,
– सरकारी नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच दिलाउन,
– नागरिक सचेतना र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न,
– नागरिकसँग दोहोरो संवाद स्थापित गरी सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न,
– जनगुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधन गर्न,
– सरकारी निकायको जनतासँगको संवाद मजबुत बनाउन,
– शासकीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न,
– अन्त्यमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा देखिएका विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्दै आमनागरिकलाई शासकीय प्रबन्धको प्रमुख हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्नसमेत सरकारी निकायहरू सामाजिक सञ्जालमा जोडिन आवश्यक छ । नागरिकबाट बढी रुचाइएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गर्दै सरकारी निकायहरूले आफ्ना कामकारबाहीलाई खुला रूपमा जनसमक्ष ल्याउन सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्दछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाका जोखिम पक्षहरूको पनि उत्तिकै विश्लेषण गरी चनाखो बनेर सरकारी निकायहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
२. निजी क्षेत्रको परिचय दिँदै यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नाफा कमाउने उद्देश्यसहित व्यक्ति, समूह वा संस्थाद्वारा स्थापित तथा सञ्चालित औद्योगिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्थाहरूलाई समष्टीमा निजी क्षेत्र भनिन्छ । व्यक्तिगत तवरले सञ्चालित साना तथा मझौला व्यवसाय, व्यावसायिक घरानाद्वारा सञ्चालित ठुला उद्योग, नाफा बाँड्ने उद्देश्यसहित संस्थापित कम्पनीहरू तथा औद्योगिक, व्यापारिक, व्यावसायिक हकहितको पैरवी गर्न स्थापना गरिएका विषयगत सङ्घ, सङ्गठनहरू निजी क्षेत्रको दायराभित्र पर्दछन् । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा समेत लिइन्छ । यसले सरकारको नीतिगत दायराभित्र रही वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण तथा व्यवस्थापन गर्दछ । पूर्वाधार विकासमा समेत सरकारसँग साझेदारी गर्छ ।
निजी क्षेत्रका विशेषताहरू
– मुनाफाका लागि लगानी गरी उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्ने,
– वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने,
– उद्यमशीलता र जोखिम मोल्ने क्षमता,
– मितव्ययी र कार्यकुशल कार्यशैली,
– अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमार्फत व्यावसायिक सफलतामा जोड,
– रणनीतिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन,
– स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग,
– नतिजामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन,
– बजारोन्मुख र ग्राहक केन्द्रित व्यवहार,
– रोजगारी र राजस्व सिर्जना,
– संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सचेत ।
– अन्त्यमा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं कानुनी परिवेशअनुसार निजी क्षेत्रले फरक–फरक चरित्र देखाउन सक्दछ । नाफा बढाउने सोचले अभिपे्ररित हुने हुँदा सरकारी नीति र कानुनको परिपालना नगर्ने, कानुनका छिद्रहरू खोजी फाइदा लिने, प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने, राजस्व छली गर्ने, कामदार एवं श्रमिकको श्रम शोषण गर्ने जस्ता विकृति देखा पर्न सक्दछन् । तसर्थ सरकारको नियमन क्षमता सुदृढ गरी स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार निजी क्षेत्र विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
३. विकास योजना भन्नाले के बुझिन्छ ? स्थानीय तहमा विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच र सो अनुसारका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यव्रmम तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयासलाई विकास योजना भनिन्छ । विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताहरूको सही पहिचान र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन एवं उचित परिचालनबाट योजनाको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्य
नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारका विषयमा नीति, योजना तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वायन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको छुट्टै योजना र बजेट प्रणाली रहन सक्ने आधार संविधानले प्रदान
गरेको छ । स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न,
– सीमित स्रोतसाधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न,
– सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,
– स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारबाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न,
– विगतको उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न,
– नतिजामुखी विकास प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न,
– जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकास प्रक्रिया र त्यसको लाभ वितरणमा सहभागी गराई समन्याय हासिल गर्न,
– स्थानीय जनताका आधारभूत र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन,
– विपत् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्न ।
४. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको परिचय दिँदै स्थानीय तहको राजस्व परिचालन क्षमता वृद्धि गर्न यस समितिको के कस्तो भूमिका रहन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकारलाई प्राप्त राजस्व परिचालनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन राजस्वसम्बन्धी विषयमा परामर्श दिने निकायका रूपमा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिलाई बुझिन्छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने यस समितिमा देहायबमोजिमका पदाधिकारीहरू सदस्य रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा रहेको छ ।
– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
– कार्यपालिकाले तोकेका कार्यपालिकाका सदस्यमध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य,
– निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि,
– घरेलु वा साना उद्योगसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको नगर वा गाउँ तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि,
– कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख सदस्य सचिवका रूपमा रहने ।
राजस्व परिचालन क्षमता अभिवृद्धिमा समितिको भूमिका
क) स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गर्ने
– राजस्वका स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने,
– राजस्वका दर र क्षेत्रलगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,
ख) स्थानीय सरकारलाई परामर्श दिने
– राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा परामर्श दिने,
– स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,
– कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने,
– राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने,
५. नेपालको निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा योगदान बढाउन के गर्नु पर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । नेपालको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध रहे पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कृषिको निर्वाहमुखी प्रवृत्तिका कारण यस क्षेत्रमा लुप्त बेरोजगारी दर पनि उच्च छ । विद्यमान निर्वाहमुखी प्रवृत्तिको कृषि प्रणाली रूपान्तरण गरी आधुनिक र व्यावसायिक पेसाका रूपमा कृषि विकास गर्ने प्रयास भए पनि अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन ।
निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली रूपान्तरणका उपायहरू
– कृषक र कृषि पेसाको सम्मान, आकर्षण, प्रोत्साहन र सहुलियत वृद्धिका लागि नीतिगत पहल गर्ने,
– आवश्यकता र उत्पादनमा आधारित अनुदान पद्धतिको विकास गर्ने र अनुदान दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने,
– कृषि प्रसार सेवालाई विस्तार गरी कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने,
– कृषकको डिजिटल साक्षरता वृद्धि सूचना प्रविधिलाई कृषि र कृषक रूपान्तरणसँग आबद्ध गर्ने,
– सिँचाइ पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्ने । निर्माणाधीन ठुला सिँचाइ पूर्वाधारहरू तोकिएको गुणस्तर र समयमा सम्पन्न गर्ने,
– कृषि सडक तथा यातायात सेवा विस्तार र शीत भण्डार गृह निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने,
– कृषकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र त्यसको सहज प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने,
– कृषिको यान्त्रीकरणमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अनुदान र सहुलियत प्रदान गर्ने,
– कृषि उपजहरूको उत्पादन विविधीकरण गर्ने,
– कृषि उत्पादनको बिक्री सुनिश्चित गर्न बजारको प्रबन्ध गर्ने,
– जलवायु अनुकूलित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने,
– उच्च उत्पादन क्षमता र जलवायु उत्थानशील बालीहरूको विकास गर्न अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने,
– आनुवंशिक सुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने,
– कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रम तीव्र रूपमा सञ्चालन गरी कृषि पेसामा आबद्ध हुनेहरूका सम्भावित जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने,
– सहकारी खेती, करार खेती, भूमि बैङ्क जस्ता नवीन अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।
६. नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा तीन तहबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्वाह गर्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
तहगत सरकारबिच भिन्न भिन्न जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यालाई शासन गर्ने व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले तहगत सरकारबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी सङ्घीयताको उद्देश्य हासिल गर्न सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको यही परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ जारी भएको छ । तहगत सरकारबिच समन्वय गर्न ऐनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् नामको एक उच्चस्तरीय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
– यस परिषद्ले तहगत सरकारका नीति, कानुन, योजना तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका देहाय अनुसार रहेको छ :
– साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने,
– प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा समन्वय गर्ने,
– राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुनहरूको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्न समन्वय गर्ने,
– अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने कानुन, नीति तथा रणनीतिको तर्जुमा सम्बन्धमा समन्वय गर्ने,
– अन्तरप्रदेश स्तरमा सञ्चालित विकासका ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने,
– सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका नीति, कानुन तथा योजनाको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने, गराउने,
– सेवा प्रवाहको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,
– कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिने,
– उच्चस्तरको छलफलका लागि पेस भएका विषयमा आवश्यकता अनुसार छलफल र समन्वय गर्ने ।
– अन्त्यमा सङ्घीय व्यवस्थाको सफलताका लागि तहगत सरकारबिचको अन्तरसम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता समन्वयकारी निकायको सक्रियता महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
Source : Gorkhapatra
