संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१ औँ महासभा (81st UNGA)

• महासभा सुरु भएको मिति: सन् २०२६ सेप्टेम्बर ८ देखि — ८१ औँ महासभाको पूर्ण कार्यकाल सन् २०२६ सेप्टेम्बर ८ देखि सुरु भई सन् २०२७ सेप्टेम्बर ७ सम्म चल्ने,
• महासभाको मुख्य बहस (General Debate): सन् २०२६ सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म
• आयोजना गरिएको स्थान: संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा
• ८१ औँ महासभाका अध्यक्ष (President): बङ्गलादेशका परराष्ट्रमन्त्री डा. खलिलुर रहमान (Dr. Khalilur Rahman) — उनी सन् २०२६ जुन २ मा अध्यक्ष चयन भएका,
• ८१ औँ महासभाको मुख्य नारा (Theme): "Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all"
• सहभागी प्रतिनिधिमण्डल: यस वर्षको उच्च स्तरीय बहसमा विश्वका १९४ प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएका,
• उच्च स्तरीय सहभागिता: संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को उच्चस्तरीय बहसमा ११३ राष्ट्रका सरकार/राष्ट्र प्रमुख, १ जना राजकुमार, ११ जना उपराष्ट्रपति, ७ जना उपप्रधानमन्त्री र ४८ जना मन्त्रीहरू सहभागी रहेका,
• प्रथम आशन ग्रहण गर्ने राष्ट्र (First Seat): यस ८१ औँ महासभाको सत्र (२०२६–२०२७) का लागि मरोक्को (Morocco) देशले पहिलो आशन ग्रहण गर्ने अवसर पाएको,
• संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को ८१ औँ महासभा अन्तर्गतको उच्चस्तरीय बहस (High-Level Debate) का छलफलका मुख्य प्राथमिकता र एजेन्डाहरू:
  
  • विश्वव्यापी संकट समाधानका लागि बहुपक्षीय (Multilateral) प्रणालीलाई बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको पालना गराउने,
  • बदलिँदो भू-राजनीतिक परिवेश अनुसार सुरक्षा परिषद्को विस्तार (Security Council Expansion) र राष्ट्रसङ्घको संगठनात्मक सुधार गर्ने,
  • युक्रेन-रुस युद्ध, इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व लगायतका विश्वव्यापी तनावहरूको कूटनीतिक अन्त्य र दुई-राष्ट्र समाधान (Two-state solution) लाई जोड दिने,
  • हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती गर्दै प्रभावित तथा जोखिमयुक्त मुलुकहरूका लागि वार्षिक १.३ खर्ब (Trillion) अमेरिकी डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने,
  • जलवायु परिवर्तनका कारण टापु राष्ट्रहरू र तटीय क्षेत्रमा बढ्दो समुद्री सतहको जोखिम न्यूनीकरण र महासागर संरक्षणको एजेन्डा
  • कोभिड-१९ र द्वन्द्वका कारण सुस्त बनेको दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) को प्रगतिलाई तीव्रता दिने,
  • प्रविधिको विकाससँगै बढेका सुरक्षा जोखिमहरूलाई नियमन गर्न राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रमार्फत विश्वव्यापी कृत्रिम बौद्धिकता (AI) मापदण्ड निर्माण गर्ने,
  • भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट र महामारीहरूको सामना गर्न पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता बढाउने,
  • मानवअधिकार प्रवर्द्धन र विकासको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रको ४० औँ वर्षगाँठ मनाउँदै सबैका लागि समान विकासको सुनिश्चितता गर्ने,
  • विश्वव्यापी सुरक्षाका लागि आणविक हतियारहरूको पूर्ण उन्मूलन र निशस्त्रीकरणमा जोड दिने,
  • ८१ औँ महासभाको कार्यकाल भित्रै संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को आगामी नयाँ प्रशासनिक नेतृत्व (महासचिव) चयनका लागि गृहकार्य अघि बढाउने — संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) का बहावल महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको कार्यकाल सन् २०२६  डिसेम्बर ३१ मा समाप्त हुने,

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१ औँ महासभा अन्तर्गत मुख्य बहस (General Debate) मा नेपालको सहभागिता:

• नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह
• प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्बोधन मिति: सन् २०२६ सेप्टेम्बर २४ (वि.सं. २०८३ असोज ८ गते) —  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ८१ औँ महासभाको मुख्य बहस (General Debate) मा भाग लिने र सम्बोधन गर्ने समकालीन विश्वकै सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख रहेका,
• संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को मुख्य बहसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधनको प्रमुख पक्षहरु:
  • उत्तरी नेपालमा आएको भीषण बाढी/पहिरो ('हिमाली सुनामी',) र त्यसले पुर्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका,
  • भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रको जलविपद्मा कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु, ६,००० भन्दा बढी बेपत्ता र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत बराबरको भौतिक क्षतिको मौखिक आँकडा पेश गरेका,
  • नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गरे तापनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको तथ्य खुलस्त पारेका,
  • तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीहरू पग्लिने, 'Permaforst' कमजोर हुने तथा हिमपहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिम उच्च बनेको कुरा औंल्याएका
  • भू-उपग्रह (Satellite) तथ्यांक आदानप्रदान, हिमताल अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि नेपाल, भारत र चीन नेतृत्वको 'हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र'(Himalayan Climate Resilience Mechanism)' को प्रस्ताव राखेका,
  • जलवायु न्याय केवल दस्तावेजमा सीमित नभई क्षति व्यहोर्ने राष्ट्रहरूलाई अनुदानमा आधारित वित्त (Grant-based Finance) र निर्णय प्रक्रियामा अधिकार (Procedural Justice) सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका,
  • हानि तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund) र ग्लोबल एन्भायरन्मेन्ट फेसिलिटी (GEF) जस्ता वित्तीय संयन्त्रहरू अपर्याप्त र अति झन्झटिल रहेको भनेर कठोर आलोचना गरेका,
  • कुल भूभागको करिब आधा (४५%) भाग जंगलले ढाकिएको, द्रुत जलविद्युत् विकास र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमार्फत स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा नेपालको सकारात्मक भूमिका दर्शाएका,
  • युद्धका हतियार ७२ घण्टामा संसारभर पुग्न सक्ने तर गरिब देशका किसानले समयमा मल, बिउ र इन्धन नपाउने असमान विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थाप्रति कडा प्रश्न उठाएका,
  • जलवायु परिवर्तन र अन्य मुलुकका कारण सिर्जित युद्धका असर भोग्न बाध्य दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरूको साझा पीडालाई मञ्चमा प्रस्तुत गरेका,
  • नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमै जलवायु वार्ताको नेतृत्व लिन 'Sagarmatha to the Sea' नामक साइड-इभेन्ट सञ्चालन गरेको जानकारी गराएका,
  • मार्चमा सम्पन्न निष्पक्ष निर्वाचनबाट बनेको नयाँ बहुमतको सरकार, युवापुस्ताको माग अनुसार निष्ठा, जवाफदेहिता र सुशासनको राजनीतिप्रति नेपाल कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जनाएका,
  • सम्बोधनको अन्त्यमा विश्व शान्ति र कल्याणका लागि "भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरुन्" र "यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्" भन्दै सम्बोधन समापन गरेका,