सार्वजनिक वातावरणीय सेवाका लाभ : विषयगत प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक वातावरणीय सेवाका लाभ

 १.  वातावरणीय सेवा भनेको के हो ? वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ उल्लेख गर्दै वातावरणीय सेवालाई नेपालको प्रचलित वन ऐन तथा नियमावलीले के कसरी सम्बोधन गरेको छन् ? सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

 वन तथा अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीले आफ्नो प्राकृतिक प्रक्रियामार्फत मानव तथा सम्पूर्ण जीवजगत्लाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गर्ने लाभदायी सेवालाई वातावरणीय सेवा भनिन्छ । यी सेवा वनबाट प्राप्त हुने काष्ठजन्य, औषधीजन्य वा अन्य यस्तै प्रकारका प्रत्यक्ष लाभभन्दा फरक मानव समाज र वातावरणलाई दीर्घकालसम्म लाभ दिने अप्रत्यक्ष सेवा हुन् । पारिस्थितिक प्रणालीको सञ्चालनबाट निरन्तर रूपमा भई रहने माटो निर्माण, सूक्ष्म पोषकतìव चक्र सञ्चालन, जलाधार संरक्षण तथा जलचक्र सञ्चालन, जलवायु प्रणालीमा सन्तुलन, हानिकारक किरा नियन्त्रण, परागशेचन प्रक्रिया सञ्चालन, जैविक विविधताको संरक्षण, कार्बन सेवा, स्वच्छ हावा र पानी, प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका लाभदायक सेवालाई वातावरणीय सेवाका रूपमा लिइन्छ । वन ऐन, २०७६ ले वातावरणीय सेवा भन्नाले वनक्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्बन सेवा, जैविक विविधताको संरक्षण, जलाधार तथा जलचक्र प्रणाली, पर्यापर्यटन तथा तोकिएबमोजिमका अन्य वस्तु, सेवा वा लाभ सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

वातावरणीय सेवाका फाइदा :

– वातावरणीय सेवाले मानवसमाज र सम्पूर्ण प्राणी जगत्का लागि विभिन्न प्रकारका आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय फाइदा पु¥याएको पाइन्छ । यस्ता फाइदालाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– जैविक विविधताको संरक्षण हुने,

– कार्बन चक्र, अक्सिजन चक्र, जलचक्र, सूक्ष्म पोषकतत्व चक्रलगायतका प्राकृतिक प्रणालीहरू सन्तुलित रूपमा दीर्घकालसम्म सञ्चालन हुने,

– माटो संरक्षण र भूक्षय नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने,

– जलाधार संरक्षण तथा जल पुनर्भरण भई खानेपानी र सिँचाइ सेवाको दिगो उपलब्धतामा सहयोग पुग्ने,

– वायुमण्डलीय तापक्रम नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने,

– परागशेचन, माटो निर्माण तथा सूक्ष्म पोषक तìवका माध्यमबाट कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिमा योगदान गर्ने,

– कार्बन व्यापार र पर्यापर्यटनका माध्यमबाट आयआर्जन वृद्धि गर्न सकिने,

– किराजन्य रोग नियन्त्रणमा योगदान पुग्ने,

– प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा दिगो विकासमा योगदान पुग्ने ।

वन ऐन र नियमावलीमा वातावरणीय 

सेवासम्बन्धी व्यवस्था :

– नेपालको वन ऐन तथा नियमावलीमा पहिलो पटक वातावरणीय सेवाको अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको छ । वन ऐनले वातावरणीय सेवाको परिभाषा गरी यससम्बन्धी नीतिगत विषय उल्लेख गरेको छ । वन नियमावलीले वातावरणीय सेवा व्यवस्थापनका प्रक्रियागत विषय स्पष्ट पारेको छ ।

क)  वन ऐन, २०७६ का प्रमुख व्यवस्था :

– वातावरणीय सेवालाई वन पैदावारभन्दा फरक वनबाट प्राप्त हुने सेवाका रूपमा मान्यता प्रदान,

– वनबाट प्राप्त वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन अन्तर्गत नेपाल सरकारले वातावरणीय सेवाको पहिचान, उपयोग र लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था,

– वनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने कार्बन सञ्चिति र उत्सर्जन न्यूनीकरणबाहेकका अन्य वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग र लाभ बाँडफाँट सम्बन्धित वन कार्ययोजनामा व्यवस्था भएबमोजिम हुने 

व्यवस्था गरिएको,

– डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवा बोलपत्र आह्वान गरी वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन गर्न चाहने निजी वनधनीलाई अनुदान वा भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था,

– वातावरणीय सेवाबापत प्राप्त हुने रकमको निश्चित अंश वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने र वनक्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनमा उपयोग गरिने ।

ख)  वन नियमावली, २०७९ मा भएको प्रमुख व्यवस्था : 

– वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराउने र उपयोग गर्ने पक्षबिच सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था,

– कार्बन सेवाबाहेकका अन्य वातावरणीय सेवा सिर्जना गर्ने वन उपभोक्ता समूहले त्यस्तो सेवा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था, 

– वातावरणीय सेवाशुल्क निर्धारण र असुलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,

– वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त रकम वन संरक्षण, पुनस्र्थापना तथा समुदायको विकासमा खर्च गर्न सकिने,

– कार्बन व्यापारका लागि कार्बन सञ्चिति वृद्धि तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिइएको,

– कार्बन व्यापारको लाभ तिनै तहका सरकार, उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय तथा निजी वन धनीबिच उचित बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको । 

– अन्त्यमा वातावरणीय सेवा वन तथा अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीको सञ्चालनबाट मानव र सम्पूर्ण जीव जगत्ले निरन्तर रूपमा प्राप्त गर्ने अमूल्य लाभ हो । यस्ता सेवाले जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार संरक्षण, कार्बन सञ्चिति, माटो संरक्षण, पर्यापर्यटन र दिगो कृषिको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास एवं पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महìवपूर्ण योगदान पु¥याउँछन् । नेपालको वन ऐन तथा नियमावलीले वनलाई केवल वन पैदावार उत्पादन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी यसले दिने वातावरणीय सेवाको बिक्रीमार्फत लाभ सिर्जना गर्न सक्ने बलियो कानुनी आधार तयार पारेका छन् । वातावरणीय सेवाको दिगो व्यवस्थापन र न्यायोचित लाभ वितरणमार्फत प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्न सरोकारवार प्रयासरत रहनु पर्दछ ।

२.  नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण भनेको के हो ? यससम्बन्धी मान्यता र फाइदा उल्लेख गर्नुहोस् । 

 सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षणमा लेखा परीक्षकसँगै नागरिक, सेवाग्राही, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता रहने पद्धतिलाई नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण भनिन्छ । यस प्रकारको लेखा परीक्षण पद्धतिमा नागरिकको अनुभव, गुनासा, दृष्टिकोण र सुझावका आधारमा सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोग तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता परीक्षण गरिन्छ । यसप्रकारको लेखा परीक्षण पद्धतिमा वित्तीय अभिलेखको मात्र परीक्षण नभई नागरिकका अनुभव र अनुभूतिलाई समेत आधार लिई सार्वजनिक स्रोत उपयोगका बारेमा विश्लेषण गर्न सकिने भएकाले सार्वजनिक स्रोत उपयोगमा मितव्यितता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता र औचित्यता हासिल भए नभएको यकिन गर्न सहज हुन्छ । यसले सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीलाई नागरिकमैत्री बनाउँदै पारदर्शी, जनउत्तरदायी एवं नागरिककेन्द्रित शासन प्रवर्धनमा समेत सहयोग गर्दछ । नेपालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणमा नागरिक सहभागितालाई जोड दिएको छ । यसप्रकारको लेखापरीक्षणमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि वा नागरिक महालेखा परीक्षकका समानान्तर लेखा परीक्षकको भूमिकामा नभई लेखा परीक्षकको सहयोगीका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षणसम्बन्धी मान्यता :

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी भएको नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण निर्देशिका अनुसार नेपालमा नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण कार्य देहायका मान्यतामा आधारित भई सञ्चालन गरिन्छ :

– महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने,

– सार्वजनिक स्रोतको उपयोगप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन लेखा परीक्षण गर्ने,

– लेखा परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको सञ्चार गर्ने तथा सुधारका लागि सिफारिस गर्ने,  

– परिवर्तनशील वातावरण र उदीयमान जोखिमप्रति संवेदनशील बन्ने,

– प्रभावकारी सञ्चार कायम गर्ने, 

– पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने,

– महालेखा परीक्षकको आचारसंहिता पालना गर्ने,

– उत्कृष्ट सेवा र गुणस्तर हासिल गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने । 

नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षणका फाइदा :

नागरिकको ज्ञान, सूचना र अनुभवले लेखा परीक्षण कार्यलाई नतिजामुखी बनाउन मद्दत गर्ने हुँदा नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण पद्धतिलाई लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा एक नवीन अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । यस पद्धतिका फाइदा यसप्रकार छन् :

– स्थानीय समस्या र नागरिकका जायज चासो एवं सरोकारको यथार्थपरक सूचना प्राप्त हुने,

– लेखा परीक्षण प्रक्रियामा नागरिकबाट स्थानीय ज्ञान र प्रमाण उपलब्ध गराउने हुँदा सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सकिने, 

– स्थानीय नागरिक वा नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रमका बारेमा वा परियोजनामा प्रयोग हुने सामग्री, बजार मूल्य, गुणस्तर आदिका बारेमा यथेष्ट सूचना हुने हुँदा लेखा परीक्षणका लागि विश्वसनीय प्रमाण सङ्कलन हुन सक्ने,

– लेखा परीक्षणका लागि आवश्यक प्रमाण सङ्कलन तथा प्राप्त प्रमाणलाई थप पुष्टि गर्नका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, अन्तर्वार्ता, सर्वेक्षण जस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका उपकरण प्रयोग गर्न सकिने, 

– कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिहित कमजोरी तथा सुधारका उपाय पहिचान गर्न 

सहयोग पुग्ने,

– बजेट तथा खर्चको अनुगमन गरी प्रभाकारिता एवं औचित्यको मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने, 

– सम्बन्धित निकायलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नागरिक दबाब सिर्जना हुने,

– संसद्, समिति र सरकारमाथि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक दबाब सिर्जना हुने, 

– सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधार गर्न सहयोग पुग्ने, 

– नागरिकको सहभागिताले लेखा परीक्षणप्रति नागरिकको विश्वास र स्वामित्व अभिवृद्धि हुने,

– भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रणमा नागरिकको भूमिका सुदृढ हुने ।

– अन्त्यमा नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण कार्यलाई नागरिककेन्द्रित, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन अवलम्बन गरिएको एक नवीन अभ्यास हो । नागरिकको अनुभव, स्थानीय ज्ञान र सुझावलाई लेखा परीक्षण प्रक्रियामा समेटेर यसले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ । साथै लेखा परीक्षणप्रति नागरिकको विश्वास र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रणमा समेत महìवपूर्ण योगदान पु¥याउने हुँदा नागरिक सहभागितामूलक लेखा परीक्षण पद्धतिलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

३.  नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियाबारे सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

 बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक पर्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले सङ्घीय बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ :

बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था : 

क)  सम्बन्धित मन्त्रीले त्रैमासिक रूपमा र सचिवले मासिक रूपमा आफ्नो मातहतका आयोजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, 

ख)  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्रम, कार्ययोजना, खरिद योजना, नगद प्रवाह योजनासमेतका आधारमा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भए नभएको र नतिजा प्राप्त नभएकोमा सोको आधार र कारणको समीक्षा गर्ने,

ग)  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश हुने :

– बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्रैमासिक रूपमा केन्द्रीय निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रगति विवरण पठाउने,

– केन्द्रीय निकायले कार्यालयगत र केन्द्रीय निकायगत रूपमा समीक्षा गर्ने,

– केन्द्रीय निकायले कार्यक्रमगत, शीर्षकगत र स्रोतगत खर्च, शोधभर्ना प्राप्ति, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलन अवस्थाको समीक्षा गरी त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने, 

– अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,

– अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्ने,

घ)  अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्ने एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवदेनमा निम्नानुसारका विवरण समावेश गर्ने :

– राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको प्राप्ति एवं परिचालनको यथार्थ विवरण,

– नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति

– नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति,

– अन्य आवश्यक विवरण ।

– अन्त्यमा बजेटलाई सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरणको रूपमा लिइन्छ । बजेटका उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको नियमित रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिनु अपरिहार्य हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले विभागीय मन्त्री, सचिव, केन्द्रीय निकाय तथा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरी बजेटको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ ।

४.  आर्थिक कार्यप्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीले समट्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सरकारको आय र व्ययसम्बन्धी कामकारबाहीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्न गराउन स्थापित कार्यप्रणालीलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनिन्छ । सरकारको बजेट अनुमान, बजेट स्वीकृति, कार्यान्वयन, आय र व्ययको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा परीक्षणलगायतका विषय आर्थिक कार्यप्रणालीका महìवपूर्ण अवयव हुन् । सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी कोष परिचालनबाट नागरिकको अधिकतम हित सुनिश्चित गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताको जगमा आर्थिक कार्यप्रणाली अडिएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको स्वीकृतिबेगर कर लगाउन र खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित रही सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले तिनै तहका सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।  

सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीले समेट्ने विषय :

नेपालको संविधानको भाग १० को धारा ११५ देखि १२५ सम्म सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अनुसार सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीले समेट्ने विषय यसप्रकार छन् :

– कानुनबमोजिमबाहेक कर लगाउन र ऋण उठाउन नपाउने,

– सङ्घीय सञ्चित कोषको व्यवस्था,

– सङ्घीय सञ्चित कोषबाट हुने व्ययसम्बन्धी व्यवस्था,

– सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्चसम्बन्धी विषय,

– राजस्व र आयको अनुमान,

– विनियोजन ऐनसम्बन्धी व्यवस्था,

– पूरक अनुमान,

– पेस्की खर्चसम्बन्धी विषय,

– उधारो खर्चसम्बन्धी विषय,

– सङ्घीय आकस्मिक कोष स्थापनासम्बन्धी विषय,

– आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय सङ्घीय ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने विषय ।

– यसरी संविधानले सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान समावेश गरी नेपाल सरकारको वित्तसम्बन्धी कामकारबाहीमा सङ्घीय संसद्को निगरानी र नियन्त्रण रहने विषय स्पष्ट पारेको छ । आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विषयसमेत सङ्घीय ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने हुँदा बजेट खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधिगत विषयहरू संसदीय छलफलबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरिन्छन् ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा