संविधान दिवस

“संविधानले भविष्यको आवश्यकता र पिढिदरपिढीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यस संविधानका पनि केही कुराहरुप्रति गुनासो अनि असहमती हुने नेपाली नागरीक र समूदाय नभएका हैनन तर संविधान एकै पटकमा पूर्ण र सर्वसहमतीमूलदेशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले “नेपालको संविधान २०७२”लार्इ हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको हो ।क नहुन पनि सक्छ । अनेक असमान्यस्थितिका वावजूद विश्व इतिहासमैं एउटा दूर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतीमा ५९८ सभासदरु मध्य सहमतिमा ५०७ जना संविधानसभाका सभासद थिए भने २५ असहमत सभासद तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक वहसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।”

देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले “नेपालको संविधान २०७२”लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको हो ।

हजारौं नेपालीहरुको वलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको यस नेपालको संविधान २०७२ वास्तवमै फलदायी अनि शुभ सावित भएको छ ।

‘सङ्घिय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नेपाल विधि र गणतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ । असोज ३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको यो संविधानले २०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको हो ।

प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारुप दिन नसकेपछी दोश्रो संविधान सभाको चुनाव अनि त्यसको निष्कर्शीक प्रभावले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेलेको थियो । संघिय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्य पूर्नसंरचना गर्दै कूल ७ वटा प्रदेश अनि यस अघिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्य संरचनालाई संघियतामा रुपान्तरण गरेको यस संविधानले हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रियमा एउटा गरि दुर्इ प्रकारको संसदको ब्यवस्था गरेको छ । आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरीकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्यूदण्डको खारेजिलाई निरन्तरता दिएको छ । छोरीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको ब्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक शसक्तकरणको पक्षमा दृढ छ र नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।

‘सङ्घिय गणतन्त्रिक’ शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखेर जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व-शासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनकालागि नेपाली जनताको स्वविवेकले पटक-पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जन-आन्दोलन, स-शस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं ज्ञात अज्ञात शहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दछ ।

बिश्वको शिर सगरमाथा बोकेको अनि बिर अनि बिरागंनाको स्वर्णीम ईतिहास भएको हाम्रो देश नेपालको सार्वभौमता अनि स्वतन्त्रता बिश्वकै लागि एउटा उदहारण अनि गर्वको बिषय हो । नेपाली माटो र नेपालीहरु अहिलेसम्म कुनैपनि देशको उपनिवेश या पराइको अधिनमा रहेकाे इतिहास छैन । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गरिसकेपछि बाइसे र चाैबिसे राज्यहरुको समग्र भू-भाग एउटा सार्वभौम अनि स्वतन्त्र देश नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकतालार्इ विभिन्न चरणमा कहिले राणा शासकहरुबाट त कहिले राजसंस्थाबाट खोसेर फिर्ता लिएको इतिहास जिवन्त छ । चाहे त्यो ७ साल, १७ सालको क्रान्ति होस्, ३६ सालको जनमत संग्रह होस् या ४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् १० बर्षे स-शस्त्र द्वन्द्वपछीको ६२ र ६३ को जन-आन्दोलन नै किन नहोस नेपालीहरुले यूग र पीढि सापेक्ष ढंगको आफ्नो स्वतन्त्रताको नयाँ खाका कोरी नै रहेकाछन् ।

संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरुप आज कुनै पनि नेपालीले लिगं, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा बिभेद सहन गर्नुपर्ने छैन् । अब त झन बिकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेशहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । सङ्घिय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ ले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै; वहू-जातीय, वहु-भाषिक, वहु-धार्मिक, वहु-सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणगर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहितको कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता राख्दछ ।

संविधानले भविष्यको आवश्यकता र पिढिदरपिढीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यस संविधानका पनि केही कुराहरुप्रति गुनासो अनि असहमती हुने नेपाली नागरीक र समूदाय नभएका हैनन तर संविधान एकै पटकमा पूर्ण र सर्वसहमतीमूलक नहुन पनि सक्छ । अनेक असमान्यस्थितिका वावजूद विश्व इतिहासमैं एउटा दूर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतीमा ५९८ सभासदरु मध्य सहमतिमा ५०७ जना संविधानसभाका सभासद थिए भने २५ असहमत सभासद तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक वहसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

विश्व मानचित्रमा आजको मितिसम्म अधिकांश समुन्नत राष्ट्रहरु संवैधानिक तर्कहरूमा एकै पटकमा सर्व-सहमतिमा पुगेका हैनन् । संविधानप्रतिको असहमती सामान्य कुरा हो र असहमती नै थप परिष्कृत भएर निखारीने अझ राम्रो मौका हो । संविधानले असहमत नागरीकका मुद्दाहरुलाई पनि संवोधन गर्दै हाम्रो अनि राम्रो संविधान बन्न सकोस अनि समस्त नेपालीजनमा विकास र भातृत्वको लहर छाअोस्

नेपाली जनमा नेपाली हुनुको थप गौरव यस संविधानले ल्याउन सकोस् । यस भूमिमा अवसर र समृद्धिको लहर ल्याउने सयन्त्र कायम होस् । कुनै दल या समुदाय भन्दा पनि समग्र नेपाली पनको रातो र निलो छाताभित्र सबैजना अटाउन सकौं ।  बिधीको शाषन होस्, बिधी अनि न्याय सरोवर होस् ।