राज्यको पुनःसंरचना भनेको के हो ?

(1) राज्यको पुनःसंरचना भनेको के हो ?
विश्वमा करिब २०० देशमा दुई प्रकारका शासन प्रणाली छन्, एउटा एकात्मक र अर्को सङ्घीय (सङ्घात्मक) । यी दुवैका संरचना फरक–फरक हुन्छन् । एउटा संरचना वा शासन प्रणालीले देश चलाउन गाह्रो वा अप्ठ्यारो भएमा पुनः अर्को संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई राज्यको पुनःसंरचना भनिन्छ ।

(2) एकात्मक शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ ?
एकात्मक शासन व्यवस्थामा संविधानतः देशको सम्पूर्ण शक्ति एउटै केन्द्रमा रहन्छ । कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) केन्द्रीय तहमा मात्र हुन्छन् । केन्द्रको शाखा/एकाइको रुपमा जिल्ला/स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिन्छ ।

(3) सङ्घीय (सङ्घात्मक) व्यवस्था कस्तो हुन्छ ?
सङ्घीयता (सङ्घात्मक) मा सामान्यतः दुई कतै–कतै तीन तहका सरकार सङ्घीय (केन्द्रीय सरकार), प्रदेशिक/राज्य (प्रस्तावित १४ प्रदेशका सरकार) र स्थानीय (नगर र गाउँ सरकार) हुन्छन् । तीन तहका सरकारका क्षेत्राधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिएका हुन्छन् । सबै तहमा सरकार तीन अङ्गहरु कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (अदालत) हुन्छन् । केन्द्रीय/सङ्घीय सरकार साझा र सहमतिका आधारमा र राज्य/प्रादेशिक सरकार स्वायत्त र स्वशासनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । केन्द्रीय सङ्घीय सरकारमा सबै राज्य/प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तीन तहका सरकारबीच संवैधानिक रुपमा राज्यशक्ति, सार्वभौमसत्ता र अधिकारको बाँडफाँट हुन्छ, जुन एकपक्षीय रुपमा खोस्न सकिँदैन । सङ्घीय व्यवस्थामा जनसंख्या, भौगोलिक आकार र स्रोतहरुका आधारमा सानाठूला प्रदेशहरुको समान हैसियत हुन्छ ।

(4) राज्यको पुनःसंरचना कुन अवस्थामा गरिन्छ ?
पुरानो संविधानले काम नगरेमा वा निरङ्कुश भएमा, देशमा ठूला–ठूला जनआन्दोलन विद्रोह वा क्रान्ति भएमा, राजनीतिक अस्थिरता आएमा र बाह्य वा आन्तरिक युद्ध समाप्त भएपछिको अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचना गरिन्छ ।

(5) प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरु केका आधारमा निर्माण गरिन्छन् ?
प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरु पहिचानका पाँच र सार्मथ्य चार आधारमा निर्माण गरिन्छन् ।
पहिचानका ५ आधारहरु : जातीय/समुदायगत आधार, भाषिक आधार, सांस्कृतिक आधार, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरताको आधार र ऐतिहासिक निरन्तरताकोआधार ।

सार्मथ्यका ४ आधारहरु : आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यको आधार, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावनाको आधार, प्राकृतिक स्रोत र साधन उपलब्धताको आधार, प्रशासनिक सुगमताको आधार ।

(6) पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले अनुमोदन गरेका १४ प्रदेशहरु कुन–कुन हुन् ?
खस–हिन्दु–आर्य जात समूहको सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित ४ प्रदेश
१) नारायणी प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
२) कर्णाली प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)
३) खप्तड (खस–पर्वतेसहित अन्य)
४) सुनकोशी प्रदेश (खस–पर्वतेसहित अन्य)

आदिवासी जनजातिको पहिचानमा आधारित ८ प्रदेश
१) लिम्बुवान प्रदेश (लिम्बूसहित अन्य)
२) किरात प्रदेश (राईसहित अन्य)
३) शेर्पा प्रदेश (शेर्पासहित अन्य)
४) नेवा प्रदेश (नेवारसहित अन्य)
५) तमुवान प्रदेश (गुरुङसहित अन्य)
६) मगरात प्रदेश (मगरसहित अन्य)
७) ताम्सालिङ प्रदेश (तामाङसहित अन्य)
८) जडान (भोटे–लामासहित अन्य)

जाति–भाषा–क्षेत्र मिश्रितमा आधारित २ प्रदेश
१) मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस प्रदेश (मधेसी, तराईका आदिवासी जनजाति, मुस्लिमसहित अन्य)
२) थारुवान–लुम्बिनी–अवध (थारु, मधेसी, मुस्लिमसहित अन्य)
गैर भौगोलिक प्रदेश
१) गैर भौगोलिक प्रदेश (देशभरि छरिएका दलितहरु)

पुनश्चः प्रस्तावित प्रदेशहरुका नाम, सीमाना, दुई प्रदेश गाभ्नु परेमा, नयाँ प्रदेश निर्माण गर्नु परेमा, प्रदेशको राजधानी हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई–तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नुपर्नेछ । प्रादेशिक सरकारले सङ्घीय/केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय/केन्द्रीय व्यवस्थापिक संसदमा दुई–तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । यदि दुई–तिहाई बहुमत नपुगेमा जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिनेछ ।

(7) गैर भौगोलिक प्रदेश केलाई भनिन्छ ?
देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका राज्यको मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका वा उत्पीडनमा परेका समुदायको पहिचानका आधारमा बनाइएको शासकीय–एकाइ नै गैर भौगोलिक प्रदेश हो । कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा आधारित नहुने वा यसको कुनै भौगोलिक सीमा नरहने भएकाले गैर भौगोलिक प्रदेश भनिएको हो । यस किसिमका प्रदेशमा सम्बन्धित समुदाय भित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई सम्बन्धित समुदायको पक्षमा नीति तथा योजना बनाउने कार्यकारी अधिकार दिइएको हुन्छ ।

(8) विशेष संरचना भनेको के हो ?
प्रस्तावित १४ प्रदेशभित्र अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति, समुदाय, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन कसरी हुन्छ ?
प्रदेश (राज्य) भित्र स्थापित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई ‘विशेष संरचना’ भनिन्छ ।

स्वायत्त क्षेत्र : कुनै पनि प्रदेशभित्र आदिवासी जनजातिको कुनै एक जाति/समुदाय/भाषाको बाहुल्य भएको सघन क्षेत्रलाई ‘स्वायत्त क्षेत्र’ भनिन्छ ।

संरक्षित क्षेत्र : कुनै पनि प्रदेशभित्रका अति अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति/समुदाय/संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तोकिएको क्षेत्रलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ भनिन्छ ।

विशेष क्षेत्र : कुनै पनि प्रदेशभित्रका स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेका पिछडिएका, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका जाति/समुदाय/क्षेत्रका आधारमा स्थापना गरिने भौगोलिक क्षेत्रलाई ‘विशेष क्षेत्र’ भनिन्छ ।

(9) पहिलो संविधानसभामा प्रस्तावित स्वायत्त क्षेत्रहरु कुन–कुन हुन ?
१ कोचिला स्वायत्त क्षेत्र २ झाँगड/उराव स्वायत्त क्षेत्र
३ धिमाल स्वायत्त क्षेत्र ४ मेचे स्वायत्त क्षेत्र
५ सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र ६ लेप्चे स्वायत्त क्षेत्र
७ याक्खा स्वायत्त क्षेत्र ८ चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र
९ दुरा स्वायत्त क्षेत्र १० कुमाल स्वायत्त क्षेत्र
११ दनुवार स्वायत्त क्षेत्र १२ पहरी स्वायत्त क्षेत्र
१३ थामी स्वायत्त क्षेत्र १४ माझी स्वायत्त क्षेत्र
१५ बराम स्वायत्त क्षेत्र १६ थकाली स्वायत्त क्षेत्र
१७ छन्त्याल स्वायत्त क्षेत्र १८ सुरेल स्वायत्त क्षेत्र
१९ सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र २० जिरेल स्वायत्त क्षेत्र
२१ ह्योल्मो स्वायत्त क्षेत्र २२ व्यासी स्वायत्त क्षेत्र

यसमा छुटेका धानुक, भुजेल, ताजपुरिया, दराई, गनगाईका पनि स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गर्न सकिने अवस्था छ ।