Others

नेपालमा नागरिक/सार्वजनिक बडापत्रको विकासक्रम

नेपालमा नागरिक/सार्वजनिक बडापत्रको विकासक्रम

Development of the Citizen/Public Charter in Nepal

विषय प्रवेश भन्दा अघि: नागरिक बडापत्रको आधुनिक अवधारणाको सुरुआत:

  • नागरिक बडापत्रको आधुनिक अवधारणाको सुरुआत सन् १९९१ जुलाई २२ मा बेलायतबाट भएको,
  • नागरिक बडापत्रको अवधारणाको सूत्रपात: बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजर (John Major) 
  • बडापत्रको विकासलाई नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन (New Public Management - NPM) र कुल गुणस्तर व्यवस्थापन (Total Quality Management - TQM) को परिमार्जित रूप मानिन्छ,
  • सन् १९९२ मा प्रधानमन्त्री जोन मेजरद्वारा सार्वजनिक गरिएको पहिलो प्रतिवेदनमा बडापत्रलाई "सार्वजनिक सेवालाई सेवाग्राहीको आँखाबाट हेर्ने माध्यम" का रूपमा परिभाषित गरिएको,
  • बेलायतले सुरुवाती चरणमा नागरिक बडापत्रका ६ वटा मुख्य सिद्धान्तहरू (गुणस्तर (Quality), छनोट (Choice), मानक/मापदण्ड (Standards), मूल्यको उचित प्रतिफल (Value), उत्तरदायित्व (Accountability) र पारदर्शिता (Transparency)) तय गरेको,
  • सन् १९९७ मा बेलायतमा टोनी ब्लेयर (Tony Blair) को लेबर सरकार आएपछि यस कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी 'सर्भिस फस्ट (Service First) नामकरण गरिएको,
  • संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ले सन् १९९३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन (Bill Clinton) को पालामा "सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकता (Putting Customers First)" नाराका साथ यसलाई आत्मसात् गरेको,
  • दक्षिण एसियाली मुलुक भारतले सन् १९९७ (वि.सं. २०५४) मा आयोजना गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनमार्फत औपचारिक रूपमा नागरिक बडापत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको,
  • अस्ट्रेलियामा यस अवधारणालाई 'सिटिजन चार्टर (Citizen Charter)' को सट्टा 'सर्विस चार्टर (Service Charter)' को नामले कार्यान्वयनमा ल्याइएको,
  • मलेसियाले सार्वजनिक प्रशासनमा गुणस्तर सुधार गर्न यसलाई 'क्लाइन्ट्स चार्टर (Client's Charter)' का रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको,
  • ऐतिहासिक रूपमा सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा (Magna Carta) र सन् १८३८ को पिपुल्स चार्टर (People's Charter) लाई बडापत्रको प्रारम्भिक ऐतिहासिक आधार मानिन्छ,

नेपालमा नागरिक/सार्वजनिक बडापत्रको विकासक्रम:

समयक्रम
विकासक्रम तथा मुख्य ऐतिहासिक/कानुनी व्यवस्था
वि.सं. २०४८ 
  • नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउनका लागि पहिलोपटक नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सिफारिस तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले गरेको,
वि.सं. २०५६
  • वि.सं. २०५१ मा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (एमाले) को ९ महिने अल्पमत सरकारले गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा र विपन्न वर्गकेन्द्रित कार्यक्रमका रूपमा 'निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय' को अवधारणा/नारा अघि सारेको— मनमोहन अधिकारीको सरकारले ल्याएको सोही कल्याणकारी अवधारणालाई जग मानी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सरकारी निकायहरूले गर्ने काम र सोको अनुगमन पद्धतिको विकास गरी नागरिक बडापत्रको अवधारणात्मक अनुसरण वि.सं. २०५६ मा गरिएको,
वि.सं. २०६१

अधिकारिक थालनी:

  • सरकारले सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरी यसलाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको,
वि.सं. २०६४

वैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था:

  • सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ जारी भई ऐनको दफा २५(१) अनुसार सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको,
वि.सं. २०६५
मापदण्ड निर्धारण:
  • सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले नागरिक बडापत्रमा सेवाको प्रकृति, प्रक्रिया, लाग्ने समय, आवश्यक कागजात, दस्तुर, जिम्मेवार तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी र सेवाको प्राथमिकता स्पष्ट खुलाउनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको,
वि.सं. २०६७
अनुगमन संयन्त्रको स्थापना:
  • भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६५) अन्तर्गत जारी निकायगत कार्ययोजना, २०६७ ले नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुम्पिएको,
वि.सं. २०६८
  • केन्द्रीय उजुरी/गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (Grievance Redressal System) को रुपमामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा हेलो सरकार (Hello Sarkar) नामक सरकारी निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवामा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार वा नागरिक बडापत्र अनुसार काम नभएमा नागरिकले सिधै (फोन नं. ११११, वेबसाइट, फेसबुक, एक्स वा इमेलमार्फत) गुनासो दर्ता गर्न सकिने प्रणालीको स्थापना भएको,
वि.सं. २०६९
  • क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ स्वीकृत भई वि.सं. २०६९ माघ १५ देखि कार्यान्वयनमा आएको,
  • यस निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा हुने अकारण ढिलासुस्ती नियन्त्रण गरी सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको,
  • तोकिएको समय र मापदण्डअनुसार मनासिव कारणबिना सेवा नपाएमा सेवाग्राहीलाई बढीमा रु. ५,००० सम्म क्षतिपूर्ति दिने र सो रकम ढिलासुस्ती गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाटै असुलउपर गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको,
  • यस निर्देशिकाले बडापत्रमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै क्षतिपूर्ति दाबी/वितरण प्रक्रिया, न्यूनतम मापदण्ड र क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको स्पष्ट ढाँचा तोकेको,
वि.सं. २०७०

क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको नमुना परीक्षण तथा योजना:

  • तेह्रौँ आवधिक योजनामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने नीतिगत योजना सामेल गरिएको,
  • वि.सं. २०७० मा सर्वसाधारणसँग बढी जनसम्पर्क हुने ५ वटा मुख्य विभागहरू— अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार, यातायात व्यवस्था, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, र नापी विभागमा पहिलो चरणमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र नमुनाका रूपमा लागू गरिएको,
वि.सं. २०७१

डिजिटल बडापत्रको सुरुआत:

  • वि.सं. २०७१ पुस २७ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, कास्कीबाट नेपालमै पहिलोपटक 'डिजिटल नागरिक बडापत्र (Digital Citizen's Charter)' को सुरुआत गरिएको,
वि.सं. २०७३
अडियो-भिजुअल बडापत्रको सुरुआत:
  • वि.सं. २०७३ असोज १६ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, रुकुममा नेपालमै पहिलोपटक 'डिजिटल तथा अडियो बडापत्र' (Digital and Audio Citizen Charter) को संयुक्त सुरुआत गरिएको,
वि.सं. २०७४ देखि हालसम्म (सङ्घीयता र आधुनिकता)
  • संविधानको धारा ५७ को अधिकार सूची बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ वटा सरकारहरूले आ-आफ्नो कार्यप्रकृतिका आधारमा छुट्टाछुट्टै नागरिक बडापत्र निर्माण गरी लागू गरेका,
  • निजको जिल्लाको सदरमुकाम वा राजधानी धाउनुपर्ने सेवाहरू (जस्तै: नाता प्रमाणित, व्यवसाय दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्थानीय योजना) हाल स्थानीय तहका ६,७४३ वटै वडा कार्यालयहरूमा बडापत्रको माध्यमबाट सुनिश्चित गरिएको,
  • एकीकृत डिजिटल सेवा प्रवाह प्लेटफर्म (Integrated Digital Service Delivery Platform) को रुपमा नेपाल सरकारको नागरिक एप (Nagarik App) संचालनमा रहेको— नागरिकता, राहदानी (Passport), प्यान (PAN), शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र (License), सामाजिक सुरक्षा कोष, र राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) जस्ता २५ भन्दा बढी सेवाहरूको अनलाइन प्रमाणीकरण र विवरण हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको,
  • सङ्घीयतासँगै स्थानीय तहहरूमा परम्परागत बोर्ड/फ्लेक्सका अलावा डिजिटल डिस्प्ले, अडियो-भिजुअल, मोबाइल एप, अनलाइन/वेबसाइट तथा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको प्रयोग व्यापक बनाइएको,

Categories

Latest Blogs

Development of the Citizen/Public Charter in Nepal
Others

नेपालमा नागरिक/सार्वजनिक बडापत्रको विकासक्रम

  • Oct 29, 2026
  • 52
Madhya Pradesh, Civil Sub-Group, Assistant 5th – 2083/07/10
Past Questions

मदेश प्रदेश, सिभिल उपसमूह, सहायक ५औं – २०८३/०७/१०

  • Oct 28, 2026
  • 161
Interrelationship between forests and the environment: Thematic Q&A (11 Kartik 2083, Wednesday)
Gorkhapatra

वन र वातावरणबिच अन्तरसम्बन्ध: विषयगत प्रश्नोत्तर (११ कात्तिक २०८३, बुधबार)

  • Oct 28, 2026
  • 63
Public Service Preparation Materials: Objective Questions and Answers (11 Kartik 2083, Wednesday)
Gorkhapatra

लोक सेवा तयारी सामग्री: वस्तुगत प्रश्नोत्तर (११ कात्तिक २०८३, बुधबार)

  • Oct 28, 2026
  • 213
Ballon d'Or 2026
Current Affairs

बैलन डी'ओर, २०२६

  • Oct 27, 2026
  • 181