नेपालको संघीय प्रादेशिक स्वरूप

• नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गर्दै प्रदेश घोषणा र संरचनाको स्पष्ट संवैधानिक आधार प्रदान गरेको,
• घोषणा: नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएसँगै विधिवत् रूपमा संघीयता र प्रदेशहरूको व्यवस्था लागू भएको,

१.) प्रदेश घोषणाका प्रमुख संवैधानिक आधारहरू:

२.) प्रदेश सभाको गठन सम्बन्धी प्रमुख तथ्यहरू:

• नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक चरणका रूपमा वि.सं. २०७४ सालमा पहिलोपटक प्रदेश सभाको गठन भएको,

संवैधानिक आधार:

• प्रदेश व्यवस्थापिकाको स्वरूप: नेपालको संविधानको धारा १७५ ले प्रत्येक प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई प्रदेश सभा भनिन्छ,
• सदस्य संख्या र निर्वाचन प्रणाली: संविधानको धारा १७६ अनुसार प्रदेश सभाको गठन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हुन्छ, जसमा कुल सदस्यको ६० प्रतिशत (पहिलो हुने निर्वाचित हुने - FPTP) र ४० प्रतिशत (समानुपातिक - PR) निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुन्छन्,
• निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण: प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रभित्र दुईवटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको,
• निर्वाचन आयोगको भूमिका: संविधानको धारा २४६ ले प्रदेश सभा सदस्य लगायत अन्य तहका निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको,
• निर्वाचनको अनिवार्यता: संविधानको धारा २९६ (१) को उपधारा (१) अनुसार रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ सम्म मात्र रहेकाले सो अवधिभित्रै प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको,

• मुख्य ऐन: प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न "प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४" प्रमुख कानूनी आधारका रूपमा रहेको,
• निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण: निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ का आधारमा प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरू तय गरिएका,
• आचार संहिता: निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता, २०७४ जारी गरी लागू गरेको थियो, जुन २०७४ भदौ १४ देखि मंसिर २६ सम्म बहाल रहेको,

पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचन (२०७४) र निर्वाचन परिणामपश्च्यातका केही तथ्यहरू:

• नेपालमा २०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनपश्चात् सातै प्रदेशको कुल सिट सङ्ख्या ५५० कायम भएको,

प्रदेश सभाको कुल ५५० सिटको विभाजन:

• निर्वाचनको मिति: नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०७४ मंसिर १० मा पहिलो चरण (हिमाली तथा उच्च पहाडी ३२ जिल्ला) र मंसिर २१ मा दोस्रो चरण (बाँकी ४५ जिल्ला) गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको,
• कुल मतदाता: १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ (पुरुष - ७७,७६,६२८, महिला - ७६,५१,१४३ र तेस्रो लिङ्गी - १६७)
• मतदान केन्द्र: १०,६७१ स्थलमा १९,८०९ वटा केन्द्रहरू
• उम्मेदवार (FPTP तर्फ): कुल ३,२३८ जना उम्मेदवार कायम (जसमा २४० महिला)
• उम्मेदवार (PR तर्फ): सातै प्रदेशमा गरी कुल ३,५६६ जना उम्मेदवार बन्दसूचीमा
• मतपत्र: FPTP का लागि ३३० प्रकारका र PR का लागि प्रदेशगत ७ प्रकारका मतपत्र छपाई गरिएको,
• मतदान प्रतिशत: दुवै चरणमा गरी औसत ६८.६७ प्रतिशत मतदान भएको,
• जनशक्ति परिचालन: मतदान कार्यका लागि १,५८,२८३ कर्मचारी र ८०,१४५ स्वयंसेवक गरी कुल २,३८,४२८ जना जनशक्ति खटिएका,
• पर्यवेक्षण: १८१ जना वैदेशिक पर्यवेक्षक र दक्षिण एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय (FEMBoSA) का प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको अवलोकन गरेका,
• निर्वाचनमा Voter Registration Software र Election Result Information System जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको,
• मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको मतदान सकिएपछि मात्र देशभर एकैसाथ मत गणना सुरु गरिएको,
• निर्वाचनको परिणामपश्चात् मधेश प्रदेशबाहेक अन्य छ वटा प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेका,
• सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७४ माघ ३ गते पहिलो पटक सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेका,

नेपालका पहिलो प्रदेश प्रमुखहरूको नामावली:

• वि.सं. २०७४ माघ ७ गते सातै प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पहिलोपटक पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका,
• पहिलो ऐतिहासिक बैठक: वि.सं. २०७४ माघ २१ गते सातै प्रदेशमा एकै दिन पहिलो प्रदेश सभा बैठक बसेर प्रादेशिक संसदको औपचारिक सुरुवात भएको,

नेपालमा २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनपश्चात् सातै प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री र उनीहरूको दलीय आवद्धता:

• प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पहिलो पटक प्रादेशिक सरकारहरू गठन भएका,

• मधेश प्रदेशबाहेक अन्य सबै छ वटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेका,

४.) प्रदेशहरूको नामकरण र राजधानी निर्धारण:

• सर्वप्रथम नामकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने प्रदेश: कर्णाली प्रदेश (२०७४ फागुन १२)
• अन्तिममा नामकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने प्रदेश: नामकरण गर्ने कोशी प्रदेश र राजधानी तोक्ने मदेश प्रदेश