आधुनिक काल (वि.सं. २००७–२०६३)
मध्यकालीन निरंकुश शासन प्रणालीमा चाकडी, भनसुन, मनपरी ढङ्गले कर्मचारी नियुक्ति, अवैज्ञानिक बढुवा र सरुवा, तथा योग्य जनशक्तिको अभावका कारण प्रशासनिक अवस्था कमजोर थियो । २००७ सालमा देशमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली प्रारम्भ भएपछि प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता देखियो र त्यस दिशामा काम सुरु गरियो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन गृह मन्त्री बि.पी. कोइरालाले गृह मन्त्रालयमा प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सचिव पदको स्थापना गरे । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ अनुसार, २००८ असार १ गते लोक सेवा आयोग स्थापना भयो, जसले निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा निजामती कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी पायो । वि.सं. २००९ मा भारतीय प्रशासनविद् महेश नीलकण्ठ बुचको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार समिति गठन गरियो, जसले सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गर्यो । वि.सं. २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग गठन भयो । यस आयोगले निजामती प्रशासनको सुधार र विकासका लागि आधारशिला राख्यो। आयोगका सुझावअनुसार निजामती सेवा ऐन र नियमावली तयार पारियो, जसले प्रशासनलाई विधिसम्मत बनायो । यसपश्चात् लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमात्र निजामती सेवामा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरियो। योग्यता र दक्षताका आधारमा कर्मचारी वर्गीकरण, तालिम, संगठनात्मक सुधार, र सेवा समूहको व्यवस्था गर्दै निजामती सेवाको व्यवसायीकरण प्रारम्भ गरियो । वि.सं. २०१५ देखि लोक सेवा आयोगले योग्यता प्रणालीअनुसार भर्ना सुरु गरेपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा योग्यता प्रणाली लागू भयो वि.सं. २०१८ वैशाख १ गते नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो र प्रशासनिक संरचना सोही अनुरूप पुनर्संरचित भयो। सबै जिल्लामा प्रशासनिक एकाइहरू स्थापना भए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारसँगै विदेशमा कूटनीतिक निकायहरू पनि स्थापन भए । पञ्चायत कालमा विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी सुझावका लागि विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोग गठन गरियो । वि.सं. २०२२ मा जिल्लास्तरीय प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (C.D.O.) को व्यवस्था गरियो ।
पछि,
-
वि.सं. २०२५ मा वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा “प्रतिबद्ध प्रशासन प्रणाली” विकास गर्ने प्रयास,
-
वि.सं. २०३२ मा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा “विकास प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने” प्रयास भए ।
यी सबै प्रयासहरूले नेपाल प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने दिशा देखाए ।
वि.सं. २०४७ मा प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि प्रशासनमा सुधार र आधुनिकीकरणको प्रक्रिया तीव्र बन्यो।
वि.सं. २०४८ मा प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरियो। आयोगले निम्न सुझावहरू दियो —
-
सरकारका कार्यक्षेत्र घटाई जनजीवनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने।
-
प्रशासनिक संगठनको पुनर्गठन गर्नुपर्ने।
-
सुधार कार्यक्रमको अनुगमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
-
योजना र विकास प्रक्रियाको पुनर्गठन गर्नुपर्ने।
-
निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवा बनाउनुपर्ने।
-
कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा, पदस्थापन र सेवा सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने।
-
ऐन–नियमहरूमा समयानुकूल सुधार र कार्यविवरण तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने।
-
मन्त्री र निजामती कर्मचारीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट र व्यवस्थित गर्नुपर्ने।
-
सरकारी कार्यप्रणाली सरल र उत्पादक बनाउनुपर्ने।
-
विकेन्द्रीकरण र निजीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने।
-
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने।
यी सुझावका आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० जारी भई कार्यान्वयन गरियो। यसका कारण सरकारको कार्यक्षेत्र सीमित हुँदै सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्यो। साथै, कर्मचारी सशक्तीकरण, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकासका अवसर, र ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि स्थापित भयो । यद्यपि सुधार प्रक्रिया निरन्तर चल्ने विषय हो । वि.सं. २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लागू गरियो, जसले स्थानीय तहसम्म प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनायो । पछिल्लो चरणमा, आ.व. २०५७/०५८ मा शासकीय सुधार परियोजना सुरु भयो, जसले समावेशी निजामती सेवा स्थापना गर्ने दिशा लियो ।
