नेपालको संविधान (२०७२) का अद्वितीय र प्रमुख विशेषताहरू

• नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताद्वारा प्रतक्ष्य निर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भई कार्यन्वयनमा आएको पहिलो संविधान
• राज्यको मूल संरचना सङ्घीय (Federal), प्रादेशिक र स्थानीय गरी त्रि-स्तरीय सङ्घीय प्रणालीमा विभाजन गरिएको,
• मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक (Federal Democractic Republic) राज्यका रूपमा स्थापित गरिएको,
• संसदको दुई-तिहाइ (२/३) बहुमतबाट समयअनुकूल संसोधन सम्भव रहेको लचिलो प्रकारको संविधान
• सनातन धर्म-संस्कृतिको संरक्षण गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्म मान्ने स्वतन्त्रतासहित नेपाललाई 'धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State)' घोषित गरिएको
• राज्यका तीन प्रमुख अङ्गहरू (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) बीच स्पष्ट अधिकार र सीमा निर्धारण गरी शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई संवैधानिक रूपमा अङ्गीकार गरिएको,
• नागरिकका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक-राजनीतिक अधिकारहरू समेटेर ३१ वटा मौलिक हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको,
• आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधानका साथै गैरआवासीय नेपाली (NRN) नागरिकताको पहिलो संवैधानिक व्यवस्था
• राष्ट्रध्यक्ष (राष्ट्रपति) लाई संवैधानिक/आलङ्कारिक प्रमुख र मन्त्रिपरिषद् (प्रधानमन्त्री) लाई स्पष्ट कार्यकारी अधिकारसहितको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली कायम गरिएको,
• समुदाय विशेषको अधिकार संरक्षण तथा सम्बोधनमा राज्यको जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउदैं विस्तारित संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको— दलित आयोग, महिला आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग आदि
• राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि विषयमा सङ्घीय संसद्का तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई-तिहाइ बहुमतबाट निर्णय गरी 'जनमत सङ्ग्रह (Referendum)' मार्फत प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने संवैधानिक अवसर सुनिश्चित
• २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गरी द्विसदनात्मक संसद् तथा प्रत्यक्ष (FPTP - १६५ जना) र समानुपातिक (PR - ११० जना) निर्वाचन प्रणालीको संयोजन मार्फत फराकिलो र समावेशी जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित
• राज्यका सम्पूर्ण संरचना, मौलिक हक, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियुक्ति तथा निजामती/सरकारी सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नागरिकको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति
• सङ्घीय विवाद निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा 'संवैधानिक इजलास' र स्थानीय तहमै विवाद निरूपणका लागि उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय 'न्यायिक समिति' को संवैधानिक व्यवस्था