Ghoksewa

  • HOME (current)
  • ABOUT
  • FEATURES
  • REVIEWS
  • BLOG
  • DOWNLOAD
  • CONTACT
  • Install Now
Nepal Police Others

के हो प्रहरी ऐन, २०१२? (प्रहरी लोकसेवा blog #3)

  • Ajnabee Khadka
  • May 25, 2026
  • 62

के हो प्रहरी ऐन, २०१२? (प्रहरी लोकसेवा blog #3)

What is the Police Act, 2012? (Police Public Service Blog #3)
  • प्रहरी ऐन, २०१२ नेपालको प्रहरी प्रशासनलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन जारी गरिएको एक महत्वपूर्ण र मूल कानुन हो/
प्रहरी ऐन, २०१२ के हो?
  • यो नेपालमा प्रहरी बलको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने प्राथमिक कानुनी दस्तावेज,
  • यसले प्रहरी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, काम, कर्तव्य, अधिकार र अनुशासनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको, 

यो किन अस्तित्वमा छ?

  • प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन: नेपालभर रहेका प्रहरी फोर्सहरूलाई व्यवस्थित ढंगले पुनर्गठित गर्न,
  • अपराध नियन्त्रण: प्रहरीलाई अपराध रोक्ने र अपराध पत्ता लगाउने एक सुयोग्य साधन बनाउन,
  • शान्ति र व्यवस्था: मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था (Peace and Order) कायम राख्न,

प्रहरी ऐन, २०१२ को आधारभूत तथ्यहरू:

तथ्य
विवरण
पूरा नाम
प्रहरी ऐन, २०१२
लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०१२/०६/३१
ऐन नम्बर
२०१२ सालको ऐन नं. ८
कार्यक्षेत्र (विस्तार)
यो ऐन नेपाल भर लागू हुने,
प्रहरी फोर्सको गठन
नेपाल सरकारले तोके बमोजिम एक वा एकभन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहने व्यवस्था,
प्रशासनिक नियन्त्रण
प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित,
मुख्य जिम्मेवारी
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, वारेन्ट तामेल गर्ने, र अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने,

मुख्य परिच्छेदहरू र दफाहरू:

परिच्छेद व्यवस्था/विवरण
परिच्छेद-१: प्रारम्भिक

 दफा २ (परिभाषा): यस ऐनमा प्रयोग भएका विभिन्न शब्दहरूको परिभाषा उल्लेख गरिएको;

  • अधिकृत (Officer): सहायक निरीक्षक र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृत
  • जवान (Personnel/Jawan): अधिकृत बाहेकका अन्य प्रहरी कर्मचारी वा जवानहरू
  • प्रहरी (Police): यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका वा दरिएका व्यक्तिहरू
  • प्रहरी कर्मचारी (Police Employee): प्रहरीका अधिकृत र जवान दुवै दर्जाका कर्मचारीहरू
  • राजपत्राङ्कित अधिकृत (Gazetted Officer): प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका सबै अधिकृतहरू
  • मातहत दर्जा (Subordinate Rank): प्रहरी निरीक्षक भन्दा मुनिका अधिकृत र जवानहरू
  • अञ्चल उपरीक्षक: प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, उपरीक्षक, नायब उपरीक्षक वा सरकारले तोकेको निरीक्षक
  • तोकिएको वा तोकिए बमोजिम: यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने,
परिच्छेद-२: प्रहरी फोर्सको गठन, रेखदेख र नियन्त्रण
  •  दफा ३ (प्रहरी फोर्सको गठन): नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिम नेपालमा एक वा एकभन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहने,
  • दफा ४ (नेपाल सरकारको अधिकार): प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित हुने,
  • दफा ५ (प्रहरी महानिरीक्षक इत्यादि): प्रहरी प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी प्रहरी महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकमा रहने,
  • दफा ६ (अञ्चल उपरीक्षक इत्यादि): आफ्नो क्षेत्रको प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी अञ्चल प्रहरी उपरीक्षकको हुनेछ र आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकृतहरू नियुक्त गर्न सकिने,
  • दफा ७ (नियुक्तिको प्रमाणपत्र): निरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीले नियुक्ति हुँदा तोकिएको ढाँचामा नियुक्ति प्रमाणपत्र पाउने,
  • दफा ८ (प्रहरी उपर नियन्त्रण): जिल्ला स्तरका प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सो सम्बन्धी प्रशासनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने,
परिच्छेद-३: प्रहरी फोर्सको नियन्त्रण र अनुशासन
  •  दफा ९ (प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, बर्खास्त र अन्य विभागीय सजाय): राजपत्राङ्कित अधिकृतको नियुक्ति सरकारबाट र अन्यको तोकिएको अधिकारीबाट हुने तथा अनुशासनहीनतामा सजाय गरिने व्यवस्था,
  • दफा १० (मनमानी बर्खास्त इत्यादिबाट बचाउ): प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त वा हटाउनुअघि सफाइको उचित मौका (स्पष्टीकरण) दिनुपर्ने कानुनी सुरक्षा प्रदान गरिएको,
  • दफा १०क (मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने): विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले मात्र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन कुनै बाधा नपारिने,
  • दफा ११ (विभागीय कारबाही र सजायको कार्यविधि र पुनरावेदन): सजाय गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, निर्णयको अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सजाय विरुद्ध पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था, १४]।
  • दफा ११क (विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार): विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार नियममा तोकिए बमोजिम वा सरकारले गठन गरेको समितिमा रहने,
परिच्छेद-४: प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य र अधिकार
  • दफा १२ (हरदम ड्युटी): प्रत्येक प्रहरी कर्मचारी हरदम ड्युटीमा रहेको मानिनेछ र निजलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा जुनसुकै समयमा काममा खटाउन सकिने,
  • दफा १३ (अधिकारको सीमा): प्रहरी कर्मचारीले प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार भन्दा बढी अख्तियार प्रयोग गर्न नपाउने,
  • दफा १४ (सिनियरको अधिकार): तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने अधिकार निजभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतले समेत प्रयोग गर्न पाउने,
  • दफा १५ (प्रहरीका कर्तव्य): प्रहरीको मुख्य कर्तव्य वारेन्ट तामेल गर्ने, अपराध रोक्ने, अपराधी समात्ने, असहायलाई मद्दत गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
  • दफा १६ (वारेन्ट जारी गर्ने सिफारिस): विशेष अवस्थामा वारेन्ट वा सूचना जारी गर्नका लागि प्रहरी अधिकृतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) समक्ष प्रतिवेदन दिन सक्ने,
  • दफा १७ (बिना वारेन्ट पक्राउ): गम्भीर अपराध गर्ने, फरार अपराधी वा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले सार्वजनिक ठाउँबाट बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सक्छ,
  • दफा १८ (सार्वजनिक स्थानको व्यवस्था): सार्वजनिक बाटो, घाट, मेला र धार्मिक स्थलहरूमा शान्ति र यातायात व्यवस्था मिलाउनु प्रहरीको कर्तव्य,
  • दफा १९ (सभा र जुलुसको व्यवस्था): सार्वजनिक सभा वा जुलुसको समय र बाटो तोक्ने तथा शान्ति भङ्ग हुने अवस्था भएमा त्यस्तो सभा रोक्ने अधिकार प्रहरी र सिडिओलाई,
  • दफा २० (बेवारिसी सम्पत्तिको जिम्मा): बेवारिसी सम्पत्तिको लगत खडा गरी जिम्मा लिने र सोको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने,
  • दफा २१ (सम्पत्ति रोक्का र लिलाम): बेवारिसी सम्पत्तिको ६ महिनासम्म हक दाबी गर्न सूचना जारी गर्ने र बिग्रने वस्तु भए लिलाम गर्ने अधिकार सिडिओलाई,
  • दफा २२ (सरकारको हुने): तोकिएको ६ महिनाको म्यादभित्र कसैको हक दाबी नपुगेमा त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम नेपाल सरकारको हुने,
  • दफा २२क (बेवारिसी लाश): बेवारिसी लाश फेला परेमा मुचुल्का उठाई हकवालालाई बुझाउने वा हकवाला नभए शिक्षण संस्था वा स्थानीय तह मार्फत दाहसंस्कार गर्ने,
  • दफा २३ (डायरी राख्नुपर्ने): प्रहरी चौकीका प्रमुखले उजुरी, पक्राउ परेका व्यक्ति र दशीका सामानहरूको विवरण खुल्ने गरी सरकारी ढाँचाको डायरी अनिवार्य राख्नुपर्छ,
  • दफा २४, २५ र २६: यी दफाहरू हाल खारेज भइसकेका,
परिच्छेद-५: सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नलाई विशेष प्रबन्ध
  • दफा २७ (थप प्रहरी खटाउने): कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न थप प्रहरी खटाउन सकिनेछ र सोको खर्च निवेदकले बेहोर्नुपर्ने,
  • दफा २८ (प्रतिष्ठानहरूमा थप प्रहरी): विमानस्थल, रेलवे, कारखाना वा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आवश्यकता अनुसार थप प्रहरी खटाउन सकिने र सोको खर्च सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कोषबाट बेहोर्नुपर्ने,
  • दफा २९ (अशान्त इलाकामा थप प्रहरी): अशान्त वा खतरनाक अवस्था भएको इलाकामा नेपाल सरकारले थप प्रहरी खटाउन सक्ने र त्यसको खर्च त्यहाँका बासिन्दाहरूले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था,
  • दफा ३० (क्षतिपूर्तिको हर्जाना): स्थानीय बासिन्दाको खराब आचरणले कसैको मृत्यु, अङ्गभङ्ग वा सम्पत्ति नोक्सान भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितलाई हर्जाना भराइदिने निर्णय गर्न सक्छन्,
  • दफा ३१: यो दफा हाल खारेज भइसकेको,
  • दफा ३२ (रकम असुल गर्ने): यस परिच्छेद बमोजिम तिर्नुपर्ने खर्च वा हर्जानाको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम असुल गरी सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने,
परिच्छेद-६: अपराध र सजाय
  • दफा ३३: यो दफा हाल खारेज भइसकेको,
  • दफा ३३क (कडा अपराधहरू): सशस्त्र विद्रोह गरेमा, विद्रोह रोक्ने कोसिस नगरेमा वा शस्त्रागार शत्रुलाई बुझाएमा कैद वा जरिवाना हुने व्यवस्था,
  • दफा ३३ख (अन्य कडा अपराधहरू): राज्यविरुद्ध घृणा फैलाएमा, ड्युटीबाट भागेमा वा सरकारी हतियार बिक्री गरेमा १० वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुन सक्छ,
  • दफा ३४ (अरु अपराधहरू): लापरवाहीले सरकारी सामान बिगारेमा, ड्युटीमा सुतेमा, बिना इजाजत राजीनामा दिएमा वा लैङ्गिक हिंसा गरेमा ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुन सक्छ,
  • दफा ३५ (अन्य ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने): यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरमा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन, तर एउटै कसुरमा दुई पटक सजाय नहुने,
  • दफा ३६ (प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना): प्रहरीले गरेको कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न दर्जा अनुसार जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था,
  • दफा ३६क (छुट्टै विशेष अदालत): विशेष अवस्थामा वा धेरै अधिकृतहरू संलग्न भएको कसुरमा सरकारले छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न सक्छ,
  • दफा ३६ख (पुनरावेदन): विशेष अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र एक तह माथिको अदालतमा वा नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ,
  • दफा ३६ग (कार्यविधि र हदम्याद): विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ र कसुर भएको १ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने,
  • दफा ३७ (असल नियतले काम गर्नेलाई बचाउ): असल नियतले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने प्रहरी कर्मचारी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै सजाय वा हर्जाना नलाग्ने,
  • दफा ३८ (मुद्दा चलाउने हदम्याद): प्रहरी वा सिडिओ विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्दा कारण भएको ८ महिनाभित्र र १ महिनाको पूर्व लिखित सूचना दिएर मात्र चलाउन सकिन्छ,
  • दफा ३९ (नियम र आदेश बनाउने अधिकार): यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रहरी फोर्सको गठन, तालिम, र सुविधा लगायतका विषयमा नियमहरू बनाउन सक्छ,

Categories

  • Current Affairs 634
  • Gorkhapatra 308
  • Others 1031
  • Vacancy 1
  • Past Questions 78
  • GK Loksewa Past Question Collection 0
  • Nepal Police 4

Latest Blogs

Detailed chronological table of educational history during the Rana period
Others

राणाकालीन शैक्षिक इतिहासको विस्तृत कालक्रमिक तालिका

  • May 26, 2026
  • 2677
The Fourth Five-Year Plan in the History of Nepal's Planned Development
Others

नेपालको योजनावद्ध विकासको इतिहासमा चौथो पञ्चवर्षीय योजना

  • May 26, 2026
  • 89
Historical development of the establishment of the United Nations
Others

संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाको ऐतिहासिक विकासक्रम

  • May 26, 2026
  • 72
Titles of creators in the fields of Nepali literature, art, and music
Others

नेपाली साहित्य, कला र सङ्गीत क्षेत्रका स्रष्टाहरूका उपाधि

  • May 26, 2026
  • 2004
What is the Police Act, 2012? (Police Public Service Blog #3)
Nepal Police Others

के हो प्रहरी ऐन, २०१२? (प्रहरी लोकसेवा blog #3)

  • May 25, 2026
  • 61
COPYRIGHT © 2026. ALL RIGHTS RESERVED. GHOKSEWA