Ghoksewa

  • HOME (current)
  • ABOUT
  • FEATURES
  • REVIEWS
  • BLOG
  • DOWNLOAD
  • CONTACT
  • Install Now
Nepal Police Others

के हो प्रहरी ऐन, २०१२? (प्रहरी लोकसेवा blog #3)

  • Ajnabee Khadka
  • May 26, 2026
  • 758

के हो प्रहरी ऐन, २०१२? (प्रहरी लोकसेवा blog #3)

What is the Police Act, 2012? (Police Public Service Blog #3)
  • प्रहरी ऐन, २०१२ नेपालको प्रहरी प्रशासनलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन जारी गरिएको एक महत्वपूर्ण र मूल कानुन हो/
प्रहरी ऐन, २०१२ के हो?
  • यो नेपालमा प्रहरी बलको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने प्राथमिक कानुनी दस्तावेज,
  • यसले प्रहरी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, काम, कर्तव्य, अधिकार र अनुशासनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको, 

यो किन अस्तित्वमा छ?

  • प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन: नेपालभर रहेका प्रहरी फोर्सहरूलाई व्यवस्थित ढंगले पुनर्गठित गर्न,
  • अपराध नियन्त्रण: प्रहरीलाई अपराध रोक्ने र अपराध पत्ता लगाउने एक सुयोग्य साधन बनाउन,
  • शान्ति र व्यवस्था: मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था (Peace and Order) कायम राख्न,

प्रहरी ऐन, २०१२ को आधारभूत तथ्यहरू:

तथ्य
विवरण
पूरा नाम
प्रहरी ऐन, २०१२
लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०१२/०६/३१
ऐन नम्बर
२०१२ सालको ऐन नं. ८
कार्यक्षेत्र (विस्तार)
यो ऐन नेपाल भर लागू हुने,
प्रहरी फोर्सको गठन
नेपाल सरकारले तोके बमोजिम एक वा एकभन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहने व्यवस्था,
प्रशासनिक नियन्त्रण
प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित,
मुख्य जिम्मेवारी
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, वारेन्ट तामेल गर्ने, र अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने,

मुख्य परिच्छेदहरू र दफाहरू:

परिच्छेद व्यवस्था/विवरण
परिच्छेद-१: प्रारम्भिक

 दफा २ (परिभाषा): यस ऐनमा प्रयोग भएका विभिन्न शब्दहरूको परिभाषा उल्लेख गरिएको;

  • अधिकृत (Officer): सहायक निरीक्षक र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृत
  • जवान (Personnel/Jawan): अधिकृत बाहेकका अन्य प्रहरी कर्मचारी वा जवानहरू
  • प्रहरी (Police): यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका वा दरिएका व्यक्तिहरू
  • प्रहरी कर्मचारी (Police Employee): प्रहरीका अधिकृत र जवान दुवै दर्जाका कर्मचारीहरू
  • राजपत्राङ्कित अधिकृत (Gazetted Officer): प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका सबै अधिकृतहरू
  • मातहत दर्जा (Subordinate Rank): प्रहरी निरीक्षक भन्दा मुनिका अधिकृत र जवानहरू
  • अञ्चल उपरीक्षक: प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, उपरीक्षक, नायब उपरीक्षक वा सरकारले तोकेको निरीक्षक
  • तोकिएको वा तोकिए बमोजिम: यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने,
परिच्छेद-२: प्रहरी फोर्सको गठन, रेखदेख र नियन्त्रण
  •  दफा ३ (प्रहरी फोर्सको गठन): नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिम नेपालमा एक वा एकभन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहने,
  • दफा ४ (नेपाल सरकारको अधिकार): प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित हुने,
  • दफा ५ (प्रहरी महानिरीक्षक इत्यादि): प्रहरी प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी प्रहरी महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकमा रहने,
  • दफा ६ (अञ्चल उपरीक्षक इत्यादि): आफ्नो क्षेत्रको प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी अञ्चल प्रहरी उपरीक्षकको हुनेछ र आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकृतहरू नियुक्त गर्न सकिने,
  • दफा ७ (नियुक्तिको प्रमाणपत्र): निरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीले नियुक्ति हुँदा तोकिएको ढाँचामा नियुक्ति प्रमाणपत्र पाउने,
  • दफा ८ (प्रहरी उपर नियन्त्रण): जिल्ला स्तरका प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सो सम्बन्धी प्रशासनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने,
परिच्छेद-३: प्रहरी फोर्सको नियन्त्रण र अनुशासन
  •  दफा ९ (प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, बर्खास्त र अन्य विभागीय सजाय): राजपत्राङ्कित अधिकृतको नियुक्ति सरकारबाट र अन्यको तोकिएको अधिकारीबाट हुने तथा अनुशासनहीनतामा सजाय गरिने व्यवस्था,
  • दफा १० (मनमानी बर्खास्त इत्यादिबाट बचाउ): प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त वा हटाउनुअघि सफाइको उचित मौका (स्पष्टीकरण) दिनुपर्ने कानुनी सुरक्षा प्रदान गरिएको,
  • दफा १०क (मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने): विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले मात्र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन कुनै बाधा नपारिने,
  • दफा ११ (विभागीय कारबाही र सजायको कार्यविधि र पुनरावेदन): सजाय गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, निर्णयको अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सजाय विरुद्ध पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था, १४]।
  • दफा ११क (विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार): विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार नियममा तोकिए बमोजिम वा सरकारले गठन गरेको समितिमा रहने,
परिच्छेद-४: प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य र अधिकार
  • दफा १२ (हरदम ड्युटी): प्रत्येक प्रहरी कर्मचारी हरदम ड्युटीमा रहेको मानिनेछ र निजलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा जुनसुकै समयमा काममा खटाउन सकिने,
  • दफा १३ (अधिकारको सीमा): प्रहरी कर्मचारीले प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार भन्दा बढी अख्तियार प्रयोग गर्न नपाउने,
  • दफा १४ (सिनियरको अधिकार): तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने अधिकार निजभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतले समेत प्रयोग गर्न पाउने,
  • दफा १५ (प्रहरीका कर्तव्य): प्रहरीको मुख्य कर्तव्य वारेन्ट तामेल गर्ने, अपराध रोक्ने, अपराधी समात्ने, असहायलाई मद्दत गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
  • दफा १६ (वारेन्ट जारी गर्ने सिफारिस): विशेष अवस्थामा वारेन्ट वा सूचना जारी गर्नका लागि प्रहरी अधिकृतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) समक्ष प्रतिवेदन दिन सक्ने,
  • दफा १७ (बिना वारेन्ट पक्राउ): गम्भीर अपराध गर्ने, फरार अपराधी वा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले सार्वजनिक ठाउँबाट बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सक्छ,
  • दफा १८ (सार्वजनिक स्थानको व्यवस्था): सार्वजनिक बाटो, घाट, मेला र धार्मिक स्थलहरूमा शान्ति र यातायात व्यवस्था मिलाउनु प्रहरीको कर्तव्य,
  • दफा १९ (सभा र जुलुसको व्यवस्था): सार्वजनिक सभा वा जुलुसको समय र बाटो तोक्ने तथा शान्ति भङ्ग हुने अवस्था भएमा त्यस्तो सभा रोक्ने अधिकार प्रहरी र सिडिओलाई,
  • दफा २० (बेवारिसी सम्पत्तिको जिम्मा): बेवारिसी सम्पत्तिको लगत खडा गरी जिम्मा लिने र सोको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने,
  • दफा २१ (सम्पत्ति रोक्का र लिलाम): बेवारिसी सम्पत्तिको ६ महिनासम्म हक दाबी गर्न सूचना जारी गर्ने र बिग्रने वस्तु भए लिलाम गर्ने अधिकार सिडिओलाई,
  • दफा २२ (सरकारको हुने): तोकिएको ६ महिनाको म्यादभित्र कसैको हक दाबी नपुगेमा त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम नेपाल सरकारको हुने,
  • दफा २२क (बेवारिसी लाश): बेवारिसी लाश फेला परेमा मुचुल्का उठाई हकवालालाई बुझाउने वा हकवाला नभए शिक्षण संस्था वा स्थानीय तह मार्फत दाहसंस्कार गर्ने,
  • दफा २३ (डायरी राख्नुपर्ने): प्रहरी चौकीका प्रमुखले उजुरी, पक्राउ परेका व्यक्ति र दशीका सामानहरूको विवरण खुल्ने गरी सरकारी ढाँचाको डायरी अनिवार्य राख्नुपर्छ,
  • दफा २४, २५ र २६: यी दफाहरू हाल खारेज भइसकेका,
परिच्छेद-५: सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नलाई विशेष प्रबन्ध
  • दफा २७ (थप प्रहरी खटाउने): कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न थप प्रहरी खटाउन सकिनेछ र सोको खर्च निवेदकले बेहोर्नुपर्ने,
  • दफा २८ (प्रतिष्ठानहरूमा थप प्रहरी): विमानस्थल, रेलवे, कारखाना वा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आवश्यकता अनुसार थप प्रहरी खटाउन सकिने र सोको खर्च सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कोषबाट बेहोर्नुपर्ने,
  • दफा २९ (अशान्त इलाकामा थप प्रहरी): अशान्त वा खतरनाक अवस्था भएको इलाकामा नेपाल सरकारले थप प्रहरी खटाउन सक्ने र त्यसको खर्च त्यहाँका बासिन्दाहरूले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था,
  • दफा ३० (क्षतिपूर्तिको हर्जाना): स्थानीय बासिन्दाको खराब आचरणले कसैको मृत्यु, अङ्गभङ्ग वा सम्पत्ति नोक्सान भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितलाई हर्जाना भराइदिने निर्णय गर्न सक्छन्,
  • दफा ३१: यो दफा हाल खारेज भइसकेको,
  • दफा ३२ (रकम असुल गर्ने): यस परिच्छेद बमोजिम तिर्नुपर्ने खर्च वा हर्जानाको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम असुल गरी सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने,
परिच्छेद-६: अपराध र सजाय
  • दफा ३३: यो दफा हाल खारेज भइसकेको,
  • दफा ३३क (कडा अपराधहरू): सशस्त्र विद्रोह गरेमा, विद्रोह रोक्ने कोसिस नगरेमा वा शस्त्रागार शत्रुलाई बुझाएमा कैद वा जरिवाना हुने व्यवस्था,
  • दफा ३३ख (अन्य कडा अपराधहरू): राज्यविरुद्ध घृणा फैलाएमा, ड्युटीबाट भागेमा वा सरकारी हतियार बिक्री गरेमा १० वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुन सक्छ,
  • दफा ३४ (अरु अपराधहरू): लापरवाहीले सरकारी सामान बिगारेमा, ड्युटीमा सुतेमा, बिना इजाजत राजीनामा दिएमा वा लैङ्गिक हिंसा गरेमा ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुन सक्छ,
  • दफा ३५ (अन्य ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने): यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसुरमा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन, तर एउटै कसुरमा दुई पटक सजाय नहुने,
  • दफा ३६ (प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना): प्रहरीले गरेको कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न दर्जा अनुसार जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था,
  • दफा ३६क (छुट्टै विशेष अदालत): विशेष अवस्थामा वा धेरै अधिकृतहरू संलग्न भएको कसुरमा सरकारले छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न सक्छ,
  • दफा ३६ख (पुनरावेदन): विशेष अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र एक तह माथिको अदालतमा वा नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ,
  • दफा ३६ग (कार्यविधि र हदम्याद): विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ र कसुर भएको १ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने,
  • दफा ३७ (असल नियतले काम गर्नेलाई बचाउ): असल नियतले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने प्रहरी कर्मचारी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै सजाय वा हर्जाना नलाग्ने,
  • दफा ३८ (मुद्दा चलाउने हदम्याद): प्रहरी वा सिडिओ विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्दा कारण भएको ८ महिनाभित्र र १ महिनाको पूर्व लिखित सूचना दिएर मात्र चलाउन सकिन्छ,
  • दफा ३९ (नियम र आदेश बनाउने अधिकार): यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रहरी फोर्सको गठन, तालिम, र सुविधा लगायतका विषयमा नियमहरू बनाउन सक्छ,

Categories

  • Current Affairs 850
  • Gorkhapatra 352
  • Others 1200
  • Vacancy 1
  • Past Questions 156
  • Nepal Police 10

Latest Blogs

Integrated Chronological Current Affairs Table (First Seventh of Kartik Month of V.S. 2083)
Current Affairs

एकीकृत कालक्रमिक समसामयिक तथ्यतालिका (वि.सं. २०८३ को कार्तिक महिनाक पहिलो साता)

  • Oct 30, 2026
  • 30
An accurate and public service-relevant analysis of the Preamble to the Constitution of Nepal (2072)
Others

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको सटिक र लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण

  • Oct 30, 2026
  • 134
National Emblem of Nepal
Others

नेपालको निशान छाप

  • Oct 30, 2026
  • 110
Global Innovation Index (GII), 2026
Current Affairs

विश्व नवप्रवर्तन सूचकांक, २०२६

  • Oct 29, 2026
  • 249
Collection of questions and answers asked by the Public Service Commission in BS 2083 (Governance and Government)
Past Questions

लोकसेवा आयोगद्वारा वि.सं. २०८३ मा सोधिएको प्रश्नोतर संगालो (शासन पद्धति र सरकार)

  • Oct 29, 2026
  • 357
COPYRIGHT © 2026. ALL RIGHTS RESERVED. GHOKSEWA