Ghoksewa

  • HOME (current)
  • ABOUT
  • FEATURES
  • REVIEWS
  • BLOG
  • DOWNLOAD
  • CONTACT
  • Install Now
Current Affairs

शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे विस्तृत कार्यसूची (एकीकृत तालिका)

  • Ajnabee Khadka
  • April 23, 2026
  • 885

शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे विस्तृत कार्यसूची (एकीकृत तालिका)

100-point detailed agenda on governance reforms (consolidated table)
क्षेत्र क्र.सं. मुख्य कार्यसूची तथा सुधारका बुँदाहरू समयसीमा / थप विवरण
(क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास १-३
  • आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने निकायहरूलाई आभार व्यक्त गर्ने,
  • नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध (DeliveryBased Governance) लागू गर्ने र प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र १० मुख्य कार्य र कार्ययोजना तयार गर्ने,
  • राजनीतिक दलका प्रतिबद्धताहरूलाई संश्लेषण गरी 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार गर्ने,
७ दिनभित्र कार्ययोजना
  ४-८
  • 'संविधान संशोधन बहस पत्र' तयार गर्न ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने,
  • दलित तथा बहिष्कृत समुदायका लागि १५ दिनभित्र राज्यको तर्फबाट क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने,
  • जेन्जी (Gen Z) आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत सहायता प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने,
  • विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न ३० दिनभित्र प्रक्रिया सुरु गर्ने, 
१५ देखि १०० दिन
(ख) प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता ९-११
  • मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने र ३० दिनभित्र 'पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय' गठन गर्ने,
  • निर्णय प्रक्रियालाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने र अनावश्यक प्रक्रिया हटाउन ३० दिनभित्र मापदण्ड लागू गर्ने,
  • अनावश्यक बोर्ड, समिति र आयोजनाहरू खारेज वा मर्जर गर्न एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने, 
३० दिन
  १२-१९
  • कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने,
  • कर्मचारी आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्ने र ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने,
  • ९० दिनभित्र कार्यसम्पादनमा आधारित उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने,
  • तीन महिनाभित्र कर्मचारीहरूको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल (PMIS) तयार गर्ने, 
४५ देखि ९० दिन
(ग) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन २०-२३
  • प्रमुख सहरहरूमा दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन हुने 'नागरिक सेवा केन्द्र' एजेन्सिफिकेसन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने, 
  • नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीबाट तत्काल उपलब्ध गराउने,
  • 'फेसलेस र टाइमबाउन्ड' सेवा प्रवाहका लागि एक महिनाभित्र 'Time and Motion' अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाउने,
तत्काल / १ महिना
  २४-२७
  •  २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता र गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (फोन, एप, पोर्टल) सञ्चालन गर्ने,
  • 'हेल्लो सरकार' लाई एकीकृत ड्यासबोर्डसहितको नागरिक संवाद प्लेटफर्ममा स्तरोन्नति गर्ने,
  • हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाई 'Government Courier Service' मार्फत सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र गर्ने, 
१०० दिन
(घ) डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स २८-३२
  •  सबै सरकारी निकायमा GIOMS प्रणाली १०० दिनभित्र सुदृढ गर्ने,
  • 'एकपटक विवरण दिएपछि पुनः सोध्नु नपर्ने' (Auto-fill) व्यवस्था ६० दिनभित्र गर्ने,
  • सरकारी एप र पोर्टलहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउने र अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउने,
६० देखि १०० दिन
  ३३-४२
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) लाई आधार बनाई डिजिटल हस्ताक्षर र OTP मार्फत इ-सिग्नेचर लागू गर्ने, 
  • 'राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म' स्थापना गरी १०० दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने, 
  • डिजिटल गभर्नेन्स र डेटा संरक्षण सम्बन्धी नीति ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने, 
  • सट्टेबाजी एप (Betting App) र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने,
२४ घण्टा देखि १०० दिन
(ङ) सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ४३-४७

 

  • उच्चपदस्थ राजनीतिक र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने, 
  • 'एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत' (Integrated Digital Asset Registry) १०० दिनभित्र स्थापना गर्ने, 
  • ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति र 'ह्विसलब्लोअर प्रोटेक्सन' सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, 

 

१५ देखि १०० दिन
(च) सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन ४८-५२
  • सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, 
    'Project Pipeline' र 'Fast-Track Mechanism' तयार गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हटाउने, 
    रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने, 
    ९० दिनभित्र 'Data-based end-to-end e-procurement monitoring' प्रणाली लागू गर्ने,

 

३० देखि ९० दिन
(छ) लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र र पर्यटन ५३-६३

 

  • एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र 'Startup Fast Track' प्रणाली २ दिनभित्रै सुरु गर्ने, 
  • व्यवसाय दर्ता, कर र बैंक खाता सम्बन्धी प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र 'One Door Business Platform' सञ्चालन गर्ने, 
  • 'निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति' (PSPP) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र औद्योगिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने, 

 

२ देखि ४५ दिन
  ६४-७३

 

  • प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'PM Delivery Unit' स्थापना गर्ने, 
  • २५ करोडसम्मका साना उद्योगहरू अब एकै ठाउँबाट दर्ता हुने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने, 
  • नेपाललाई 'आरोग्य पर्यटन' (Wellness Tourism) को हब बनाउन १५ दिनभित्र रणनीति जारी गर्ने र "Nepal Wellness Year 2027" मनाउने, 

 

१५ देखि ४५ दिन
(ज) ऊर्जा तथा जलस्रोत ७४-७७
  • ऊर्जा निर्यात रणनीति १ महिनाभित्र तयार गर्ने र रोकिएका PPA हरू १८० दिनभित्र टुङ्ग्याउने, 
  • काठमाडौँको खानेपानी समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र 'एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स' ले सुधार प्रस्ताव पेश गर्ने, 
  • फेवा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई ३ महिनाभित्र संरक्षण प्रक्रिया अघि बढाउने, 
१ देखि ६ महिना
(झ) राजस्व सुधार ७८-८४
  • १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने प्रक्रिया ९० दिनभित्र पूरा गर्ने, 
  • ठूला व्यवसायमा अनिवार्य 'e-billing' प्रणाली १ महिनाभित्र लागू गर्ने, 
  • खानी क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र रणनीतिक खनिजको एकीकृत डाटाबेस बनाउने,
१ देखि ३ महिना
(ञ) स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास ८५८९

 

  • सरकारी र निजी अस्पतालमा विपन्नका लागि १०% शय्या निःशुल्क गर्ने र 'Free Health Portal' ३० दिनभित्र लागू गर्ने, 
  • सरकारी अस्पतालमा ३ महिनाभित्र 'सुलभ फार्मेसी' सञ्चालन गर्ने र एयर एम्बुलेन्स सेवा तयारी अवस्थामा राख्ने, 
  • शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न ९० दिनभित्र 'Student Council' को विकास गर्ने र कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने, 

 

१ देखि ३ महिना
(ट) कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा ९०९२

 

  • कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३० दिनभित्र तोक्ने र किसानलाई २५ दिनभित्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने, 
  • सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन गर्ने र एकीकृत आवास व्यवस्था गर्ने, 
  • सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि डिजिटल अभिलेख तत्काल सुरु गर्ने,

 

२५ देखि ६० दिन
(ठ) अन्य रणनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा ९३१००
  • कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २ महिनाभित्र संशोधन गर्ने, 
  • सीआईबी (CIB) लाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्काल १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, 
  • सातै प्रदेशमा महिलाका लागि निःशुल्क 'ब्लु बस' सेवा १०० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, 
  • सार्वजनिक यातायातमा CCTV र SOS Button ३० दिनभित्र अनिवार्य गर्ने, 
  • साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने,
३० देखि १०० दिन

 

Categories

  • Current Affairs 850
  • Gorkhapatra 352
  • Others 1200
  • Vacancy 1
  • Past Questions 156
  • Nepal Police 10

Latest Blogs

Integrated Chronological Current Affairs Table (First Seventh of Kartik Month of V.S. 2083)
Current Affairs

एकीकृत कालक्रमिक समसामयिक तथ्यतालिका (वि.सं. २०८३ को कार्तिक महिनाक पहिलो साता)

  • Oct 30, 2026
  • 82
An accurate and public service-relevant analysis of the Preamble to the Constitution of Nepal (2072)
Others

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको सटिक र लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण

  • Oct 30, 2026
  • 331
National Emblem of Nepal
Others

नेपालको निशान छाप

  • Oct 30, 2026
  • 275
Global Innovation Index (GII), 2026
Current Affairs

विश्व नवप्रवर्तन सूचकांक, २०२६

  • Oct 29, 2026
  • 304
Collection of questions and answers asked by the Public Service Commission in BS 2083 (Governance and Government)
Past Questions

लोकसेवा आयोगद्वारा वि.सं. २०८३ मा सोधिएको प्रश्नोतर संगालो (शासन पद्धति र सरकार)

  • Oct 29, 2026
  • 425
COPYRIGHT © 2026. ALL RIGHTS RESERVED. GHOKSEWA