आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका
नेपालमा आठौँ योजनादेखि विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात् गरिएको हो । विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको हो । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको सम्भोगका रूपमा लिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि हासिल गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।

खुल्ला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

 व्यावसायिक मूल्य र मान्यताको आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने,
 वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि र सेवा सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई उपलब्ध गराउने,
 लगानीकर्ता र श्रमिकबिच सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्ने,
 नविनतम् सोच र प्रविधिसहितको लगानी वृद्धि गरी आय तथा रोजगारी बढाउने,
 प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
 निजी क्षेत्र समग्र आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा रहने,
 कृषि औद्योगिक क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने,
 निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति नियम तर्जुमा गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने,
 भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने,
 उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्ने,
 मुलुकको आर्थिक वृद्धि, राजश्व परिचालन र उद्यमशीलता वृद्धिमा योगदान गर्ने,
 उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने,
 तुलनात्मक लाभका वस्तु र सेवाको उत्पादन र विविधिकरण मार्फत आर्थिक परनिर्भरता, व्यापार घाटा कम गर्ने,
 निजी क्षेत्रसँग भएको आर्थिक साधन, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने (सार्वजनिक निजी साझेदारी)
 सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सहभागी भएर,
 सामाजिक कार्यमा उपस्थित भएर,
 व्यावसायिक नैतिकता र सुशासन कायम गर्ने(कर तिर्ने, उचित क्षेत्रमा लगानी, लगानीको पारदर्शिता, मूल्यको पारदर्शिता, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, वस्तु तथा सेवा वितरणमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, कानुनको परिपालना)
 व्यावसायिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने,
 वित्तीय कार्यहरू सञ्चालन गर्ने ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको विकासका अवरोधकहरु/चुनौती/बाधाहरुः
 राजनीतिक तथा सामाजिक स्थायित्व,
 भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कमी,
 ऊर्जा सङ्कट, औद्योगिक असुरक्षा, लगानी मैत्री वातावरणको अझै तयार हुन नसक्नु,
 बृहत् आर्थिक स्थायित्वमा कमी मुद्रास्फिति बढेको, करका दरहरू अनिश्चित र अस्थिर, वैदेशिक विनिमय दर अस्थिर रहेको ।
 वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता निजी क्षेत्रको बचत परिचालन तथा लगानीको सुनिश्चिततामा अन्योल ।
 प्रतिस्पर्धी बजार संयन्त्रको अभाव एकाधिकार, कार्टेलिङ, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव ।
 विद्यमान कानुनी प्रावधानको परिपालनाको कमी,
 नीतिगत निरन्तरताको अभाव,
 निजी क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा तथा तालिमको अभाव सीपमूलक व्यावसायिक तालिमहरूको अभाव, उद्योग व्यवसायमा उपयुक्त ज्ञान, सीप, भएको जनशक्तिको कमी।
 कामदार र उद्यमीबिचको सम्बन्ध,
 प्रभावकारी नियमनको अभाव
 निजी क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास घट्दो ।

आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी कसरी बनाउने ?
 राजनीतिक प्रतिबद्धता, सहमति तथा सामाजिक स्थिरता कायम गर्ने,
 भौतिक पूर्वाधार तथा आधारशिलाको विकासका जोड दिने,
 मुलुकको बृहत् आर्थिक स्थायित्वमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले जोड दिने,
 सरकारले उपयुक्त नीतिको अवलम्बन गरी वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गर्नुपर्छ ,
 सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले प्रतिस्पर्धी बजार संयन्त्रको विकास गर्ने कार्यमा सहकार्य गर्नुपर्छ ,
 विद्यमान कानुनी प्रावधानको परिपालनामा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले कडाइ गर्नुपर्छ ,
 निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत स्पष्टता र निर्मित नीतिमा निरन्तरता र सुधार गर्नुपर्छ ,
 सरकारले लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ,
 सरकारले औद्योगिक सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,
 निजी क्षेत्र र सरकारले संयुक्त रूपमा शिक्षा तथा तालिमको विकासमा जोड दिनुपर्छ ,
 सरकारले निजी क्षेत्रको कामकारबाहीमा आवश्यकताअनुसार उचित र प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ,
 निजी क्षेत्रप्रति जनतामा विश्वास अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रले गर्ने आचारसंहिता बनाई इमान्दारितापूर्वक पालना गराउने जिम्मा लिनुपर्छ,
 निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको धर्मलाई निभाउनु पर्छ ।

सहकारी क्षेत्र:
सहकार्य, सहअस्तित्व र सहमतिका मान्यतामा रहेर एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सिद्धान्तमा आधारित तथा स्थापित संस्था नै सहकारी हो । यो स माजका सदस्यहरूको सामूहिक एकता, प्रयत्न, सहमति, सद्भाव, मानवता, भातृत्व जस्ता मूल्यहरूमा रहन्छ ।

बेलायतका रोबर्ट ववेन सहकारी संयन्त्रका जन्मदाता हुन् । सन् १८४४ मा उनले सर्वप्रथम एक उपभोक्ता सहकारी समाजको स्थापना गरेका थिए । आपसी सहयोग, बन्धुत्व र एकता नै सहकारिताको मूल मर्म हो ।

सहकारीताका सात सिद्धान्त
 स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता,
 प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण,
 सदस्यहरूबाट आर्थिक सहभागिता,
 स्वायत्तता र स्वतन्त्रता,
 शिक्षा, तालिम र सूचना,
 अन्तर सहकारी सहयोग,
 सामुदायिक चासो

आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका
समाजमा छरिएर रहेको सानो पुँजी , स्रोत, सीप, श्रम, प्रविधिलाई सङ्कलन गरी आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा लगाई आर्थिक उन्नयन गर्नमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संविधानमा पनि सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख पात्रको रूपमा लिइएको छ । यसरी समुदायमा रहेको साधन स्रोतको सङ्गठित संस्थामार्फत परिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण, समावेशी आर्थिक वृद्धि/समुदायको सशक्तीकरणमा सहकारीको भूमिका रहन्छ ।

सरकार उपस्थित हुन नसक्ने र निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने सामाजिक व्यवसायको मर्मअनुसार आधारभूत क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यसका साथै
 समुदायमा छरिएर रहेको सानो पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
 स्थानीय जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउने,
 समुदायको ससानो पुँजीलाई समुदायमै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
 सामूहिक आर्थिक हित तथा नेतृत्व विकास र घरेलु तथा लघु उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने,
 आय आर्जन, रोजगारी र सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने,
 सहकारी अभियान सञ्चालनमार्फत गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा र सामुदायिक विकास गर्ने,
 उपभोग्य वस्तुको सरल आपूर्ति तथा वितरण गर्दै सुपथ मूल्य कायम गरी उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्ने,
 आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी भई आर्थिक परनिर्भरता कम हुने,
 व्यापार घाटा कम गर्नमा,
 आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग,
 सहकारी बैङ्किङ सेवा,
 आर्थिक आधारशिलाको निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण, र सम न्यायिक विकास गर्ने ।

समग्रमा, सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण तथा स्थानीयस्तरमा समुदायलाई सङ्गठित गरी उनीहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा सघाउ गर्छ ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या/विकृतिः
 नियमन तथा व्यावसायिक ताको कमी,
 सहकारी सम्बद्ध ऐन कानुनको समय सापेक्षिक सुधार नहुनु,
 सहकारीलाई व्यावसायिहरुले कर छल्ने माध्यम बनाएको,
 सहकारीका नाममा बढ्दो वित्तीय कारोबार र सहकारीलाई ठुला उद्यममा लगानी गर्ने माध्यम बनाइएको,
 सहकारीताको सिद्धान्त, मूल्य मान्यताको भावना विपरीत सहकारीहरू काम गरिरहेका,
 सहकारी संस्थाहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली चुस्त र पारदर्शी नहुनु,
 सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको कमी हुनु,
 सहकारी सञ्चालनमा परिवारवाद हाबी हुनु,
 सहकारीको लाभ समूहका निश्चित सदस्यले बढी उठाउनु ।
 सहकारी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा
 प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार ५७,८८३ जना
 अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नः करिब १० लाख

प्रारम्भिक सहकारी संस्था   ३४,३०३
राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ  १
राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क  १
संलग्न सदस्य सङ्ख्या  ६१,०२,६६५
महिला ५१.२
पुरुष ४८.८
पूर्ण रूपमा महिलाद्धारा सञ्चालित सहकारी संस्था ४,११३
बचत परिचालन २ खर्ब ९८ अर्ब ६८ करोड
ऋण लगानी २ खर्ब ९२ अर्ब ७२ करोड

स्थानीय श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई परिचालन गरी स्थानीय समुदायका सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक हित अभिवृद्धि गर्नमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भको रूपमा नेपालको संविधानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रको अझै विकास, नियमन र विस्तार आवश्यक छ । जसको लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन तयार गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रले पनि आफ्नो आधारभूत मूल्यमान्यतामा रहेर सहकारीको सञ्चालन गर्नुपर्छ । तब मात्रै स्थानीय समुदायका सानो पुँजी भएका, आर्थिक अवस्था न्यून भएका, वित्तीय पहुँच नभएका जनताले सहकारीको लाभ लिन सक्छन् । यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्दछ ।