नेपालको संविधानको केहि मूलभूत विशेषता लोकसेवा

–    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था

–    सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा

–    सात प्रदेशको संघीय संरचना

–    संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना

–    संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति

–    सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख

–    प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने

–    दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने

–    दुईतिहाइले संशोधन गर्न सकिने

–    मिश्रित निर्वाचन प्रणाली

–    केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुई सदनात्मक संघीय संसद्

–    प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य

–    केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

–    राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्य

–    प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्

–    ७ प्रदेशमा कुल सांसद ५५०

–    प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख

–    प्रदेशमा प्रदेश संसद्का कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्

–    प्रदेश संसद्मा संघीय संसद्मा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिने

–    ३५ भाग र ३ सय ८ धारा र ९ अनुसूचीको बृहत् संविधान

–    प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले टंग्याउने

–    प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसदको द’ईतिहाइले गर्ने

–    प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म केन्द्रीय सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन ह’ने ।

–    संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन

–    प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था ।

–     एकीकृत न्यायपालिका

–    केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत

–    सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने

–    प्रदेशपिच्छे उच्च अदालत

–    साबिक जिल्लामा जिल्ला अदालत

–    आमा वा बाब’को नामबाट वंशजको नागरिकता

–    धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र

–    धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या– धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चली आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झन’पर्छ

–    मधेसी, थारू, म’स्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छ’ट्टाछ’ट्टै आयोग

–     सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरिक लिपिमा नेपाली

–    राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियगान यथावत्

–    जिल्ला प्रशासनिक इकाईका रूपमा रहने

–    जिल्लामा निर्वाचित जिल्ला सभा रहने

–    सरकार गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको प’न:संंरचना गर्ने

–    स्थानीय निकायमा अन्तरिम च’नाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था

–    चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरू बाँकी कार्यकालका लागि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रूपमा रहने ।
–    ०७४ माघअगावै आमनिर्वाचन घोषणा भए उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्र उनीहरूको कार्यकाल रहने ।

–    संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभाम’ख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था