महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार

नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ तथा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुरूप महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छः

1. संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्ने ।
2. नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ।
3. संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय  गर्ने ।
4. नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने ।
5. नेपाल सरकारको तर्पmबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय दिने ।
6. आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुने ।
7. मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने ।
8. हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानवीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
9. महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने ।
10. संविधान र अन्य कानून बमोजिम आफूले वर्ष भरिमा सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने ।
11.  नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने वा कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्व भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कर्मचारीको तर्फबाट उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने ।
12. संविधानको व्याख्या सम्बन्धी वा अन्य कुनै जटिल कानूनी प्र्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्न निहित रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने ।
13. अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त देखेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
14. प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाई आई परेमा वा कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भइरहेको कानून संशोधन गर्न वा बनिरहेको कानून लागू गर्नुपर्ने देखिएमा कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
15. नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान प्रकृया अपर्याप्त भएको वा अनुसन्धानमा कुनै खास तरिका वा विधि अपनाउनु पर्ने वा अनुसन्धान सम्बन्धमा अन्य निर्देशन दिन उपयुक्त देखेमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारीको विभागीय प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
16. संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी मस्यौदामा स्तरीयता ल्याउन त्यस्ता निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा  कार्यालयलाई आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिने ।
17. कारागारमा रहेका कैदीको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अनुुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
18. कुनै गम्भीर वा सार्वजनिक महत्वको वा नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा तोकिएको सरकारी वकीलको अतिरिक्त अन्य सरकारी वकील खटाई मुद्दाको अभियोजन एवं बहस पैरवी गर्नु आवश्यक छ भन्ने लागेमा सो बमोजिम गर्न कुनै सरकारी वकीललाई खटाउन सक्ने ।
19. कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट नेपाल सरकारको हक, हित वा सार्वजनिक हितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न, मुद्दा दोहो¥याई पाउन निवेदन गर्न, पुनरावलोकनको निवेदन दिन कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने महान्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न सक्ने ।
20. कानून बमोजिम गठित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट संविधान वा प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन वा सार्वजनिक हित प्रतिकूल भएको छ भन्ने लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध उजुर गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने महान्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही विरुद्ध कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्ने ।