लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)

स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार 

१.  न्यायिक समितिको परिचय दिँदै स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्नुको औचित्य प्रस्ट पार्नुहोस् । स्थानीय विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता व्यवस्थापकीय उपायहरू अपनाउनुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

 स्थानीय स्तरका स–साना विवादहरू निरुपण गर्न नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठन हुने समिति नै न्यायिक समिति हो । प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यस तीन सदस्यीय समितिमा रहने सदस्यहरू गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गर्दछन् । जननिर्वाचित पदाधिकारीबाट न्याय सम्पादन हुने व्यवस्थासहित गठित यस निकायको न्याय सम्पादन प्रव्रिmयामा मेलमिलापलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र अन्य कार्यविधिगत पक्ष स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्धारण गरेको छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्नुको औचित्य

– न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न,

– न्याय सम्पादनलाई सरल र सर्वसुलभ बनाउन,

– कार्यविधिगत प्रक्रियामा लाग्ने लागत, समय र श्रम न्यूनीकरण गर्न,

– न्याय सम्पादनमा रहेका भौगोलिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक अवरोधहरू सम्बोधन गर्न,

– ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हुने भएकाले स्थानीय विवादहरूको शीघ्र निरुपण गरी न्यायको अनुभूति दिलाउन,

– आफ्नै समुदायका मेलमिलापकर्ताबाट विवाद समाधान गराउन सकिने र उनीहरूप्रति पक्षहरूको विश्वास र भरोसा उच्च रहने भएकाले,

– मेलमिलापको माध्यमबाट जित जितको अवस्था सिर्जना गरी सामाजिक सद्भाव र सामञ्जस्यता कायम राख्न,

– स्थानीय विवादको समयमै निरुपण गरी शान्त र एकताबद्ध समाज निर्माण गर्दै स्थानीय विकासलाई गति दिन,

– स्थानीय व्यक्तिद्वारा स्थानीय समस्याको समाधान गर्ने स्थानीय स्वायत्त शासनको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन,

– नियमित अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न ।

न्यायिक समितिका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउने उपायहरू

– न्यायिक समितिको काम कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने,

– मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्ने र क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने,

– वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,

– विवादको औचित्यता र गाम्भीर्यताका आधारमा विवादको वर्गीकरण गर्ने,

– विवादको औचित्यता र गाम्भीर्यता आधारमा विवाद सुनुवाइको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,

– विवाद सुनुवाइको समय तालिका पद्धति विकास गर्ने,

– विवादलाई मेलमिलापमा पठाउने समय तालिका बनाउने,

– सूचना प्रविधिमा आधारित अनुमानयोग्य पद्धतिको विकास गर्ने,

– निवेदन तथा उजुरीहरू दर्ता भएपश्चात् यथाशीघ्र पेसी राख्ने,

– पुराना विवादको पेसी स्थगनलाई निरुत्साहित गर्ने,

– तोकिएको दिनमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्ने,

– मिसिलहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र निरीक्षण नियमित गर्ने,

– समितिको काम कारबाहीको निरीक्षण, अनुगमन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,

– निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने,

– समुदायस्तरमा नियमित संवाद गरी सूचना प्रवाह गर्ने,

– न्यायिक समितिप्रति नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न समुदायस्तरमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,

– आवश्यकता अनुसार कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी कानुनी परामर्श लिने ।

– अन्त्यमा न्यायिक समिति नेपालको विद्यमान अदालती संरचनाभन्दा बाहिर रहेको निकाय हो । समितिको क्षमता विकास, न्यायिक आचरणको परिपालना र स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरी सेवा प्रदान गर्न सकेमा स्थानीय तहलाई प्राप्त न्यायिक अधिकारको औचित्य पुष्टि हुन सक्दछ ।

२. नेतृत्व भनेको के हो ? नेपालको निजामती सेवामा नेतृत्व मूल्याङ्कनका लागि तय गरिएका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न आफ्ना अनुयायीलाई प्रभावित पार्ने कार्यलाई नेतृत्व भनिन्छ । नेतृत्वका लागि निश्चित परिस्थिति, अनुयायी र नेताको जरुरत पर्दछ । नेतृत्वलाई जन्मजात गुण र आर्जित सिपको संयोजनका रूपमा बुझिने गरिएको छ । सङ्गठनमा सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै कार्यसम्पादनलाई सङ्गठनको लक्ष्य उन्मुख तुल्याउन नेतृत्वको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । गैरमौद्रिक प्रोत्साहनबाट पनि नेतृत्वले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा नेपाल जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकको सरकारी सङ्गठनमा नेतृत्व विकासको विशेष महत्व रहन्छ ।

नेतृत्व मूल्याङ्नका आधारहरू

निजामती सेवा नियमावलीले नेपालको निजामती सेवाका उच्च पदमा पदस्थापन हुने व्यक्तिको नेतृत्व क्षमता मूल्याङ्कनका लागि निर्धारण गरेका आधारहरू निम्न छन् ः

– निजामती कर्मचारीले नेतृत्व गरेको संस्थाको वार्षिक कार्यव्रmमको प्रगति,

– नीति विश्लेषण क्षमता,

– कार्यसम्पादन गर्दा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता,

– निर्णय गर्ने क्षमता,

– सेवाग्राहीको सन्तुष्टि,

– बेरुजु फस्र्योटको प्रगति,

– संवैधानिक अङ्गको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु,

– सामूहिक कार्यप्रणाली,

– पेसागत संवेदनशीलता,

– अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध,

– कार्यरत निकायमा गरेको रचनात्मक वा सृजनात्मक सुधार,

– कामप्रतिको व्यवहार र आरचण सम्बन्धमा मातहतका कर्मचारीबाट गोप्य रूपमा सङ्कलित सूचना ।

– अन्त्यमा नेतृत्व मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई पदस्थापन, सरुवा र बढुवा प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । नेतृत्व क्षमता मूल्याङ्कन र यसको उपयोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै उपयुक्त पात्रलाई निजामती सेवाका नेतृत्वदायी पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

३. सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील सरकारी संस्थाहरू र तिनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी जानकारी गराउनुहोस् ।

 सार्वजनिक स्रोत, साधन र शक्ति व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । बढ्दो व्यक्तिगत लोभ र सम्पत्तिप्रतिको मोह, भ्रष्टाचार सहिष्णु सामाजिक मूल्य मान्यता, कमजोर नैतिक धरातलयुक्त समाज, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, संस्थाहरूको कमजोर कार्यसम्पादन र कमजोर नागरिक समाज जस्ता कारणले सार्वजनिक निकायमा अपेक्षाकृत रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । यसबाहेकका नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका बाधक तìवहरू निम्नानुसार रहेका छन् ः

– झन्झटिलो र प्रव्रियामुखी सार्वजनिक सेवा,

– गोप्यतामा रमाउने कार्यशैली,

– भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण,

– भड्किलो समाज र खर्चिलो निर्वाचन,

– अपारदर्शी राजनीतिक नियुक्ति,

– गरिबी, अशिक्षा र न्यून चेतनास्तर,

– समयसापेक्ष तलब र सुविधाको अभाव,

– दण्ड र पुरस्कार संस्कृतिको कमी,

– कमजोर सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र अनुगमन

– कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली,

– सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया प्रभाव नियन्त्रण नहुनु ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना जगाउने, भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन, अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने र अन्तिम फैसला गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न नेपालमा विभिन्न निकाय व्रिmयाशील रहेका छन् । ती निकाय र तिनका प्रमुख कार्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

क)अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ः भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने ।

ख)महालेखापरीक्षक ः लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सरकारी निकायमा भएको अनियमितता सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने ।

ग)संसदीय समितिहरू ः संसद्मा परेका उजुरी र संवैधानिक निकायले औँल्याएका अनियमितता हेरी सरकारलाई निर्देशन दिने ।

घ)न्याय परिषद् ः न्याय क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही गर्ने ।

ङ)प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय ः मन्त्रालयहरूबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्न अनुगमन र निगरानी गर्ने ।

च)विशेष अदालत ः भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको न्यायिक निर्णय गर्ने ।

छ)राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सचेतना जगाउने ।

ज)महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ः सरकारी आम्दानी र खर्चको लेखा नियन्त्रण गर्ने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी सुधारका लागि सुझाव दिने ।

झ)सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ः भ्रष्टाचारलगायतका गैरकानुनी कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयासको अनुसन्धान र

अभियोजन गर्ने ।

ञ)मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय ः प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट हुनसक्ने अनियमितता रोक्न अनुगमन र निगरानी गर्ने ।

ट)जिल्ला प्रशासन कार्यालय ः भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई

सहयोग गर्ने ।

– अन्त्यमा विकास, समृद्धि र सुशासनको बाधक भ्रष्टाचार हो । मुलुकको अग्रगामी रूपान्तरण गरी नागरिकको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन माथि उल्लिखित निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

४. सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो ? स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस् ।

 सरकारी आर्थिक कारोबारको पहिचान, मापन, लेखाङ्कन, वर्गीकरण र प्रतिवेदन गरी सरकारी कोष परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्ने पद्धति नै सरकारी लेखा प्रणाली हो । यो लेखाका प्रचलित सिद्धान्त र कानुनमा आधारित हुन्छ र समयसापेक्ष परिमार्जित हुने गर्दछ । संसदीय अनुमोदनपश्चात् बजेटमा नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्न, सरकारी कारोबारमा एकरूपता कायम गर्न, सरकारी कोषको यथार्थ स्थिति चित्रण गर्न, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न, सरोकारवालालाई वित्तीय सूचनाहरू उपलब्ध गराउन सरकारी लेखा प्रणालीको योगदान महìवपूर्ण रहिआएको छ ।

स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था

स्थानीय तहले वार्षिक आय र व्यय पेस गर्ने, सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक एवं अन्तिम लेखापरीक्षण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन तथा स्थानीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको छ ः

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुने,

– कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रणको

कार्यालयको सिफारिसमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने,

– स्थानीय कोषबाट भएको खर्च रकमको चौमासिक प्रगति सो अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने,

– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफूले गरेको आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने,

– स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने,

– आय व्ययको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिका कारण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै हानि, क्षति वा नोक्सानी भएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर हुने,

– यसरी स्थानीय तहको कोष परिचालनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सङ्घीय कानुनले स्थानीय तहलाई निर्देशित गरेको पाइन्छ । विद्युतीय प्रणालीमा आधारित भई लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्न विकास गरिएको सूत्र प्रणालीले स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।

५. कर भनेको के हो ? असल कर प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नागरिकले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व नै कर हो । यो सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । करको बदलामा व्यक्तिले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नगरे पनि करदाताको पैसा उनीहरूको हितमा खर्च गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण जस्ता कार्यका लागि वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले कर लगाउने र सङ्कलन गर्ने गर्दछ ।

असल कर प्रणालीका विशेषताहरू

मुलुकको करसम्बन्धी नीति, विधि, प्रक्रिया, प्रशासन आदिको समष्टिगत स्वरूप कर प्रणाली हो । यो सरकारी वित्तको मेरुदण्ड हो । मुलुकको आर्थिक विकासको आधारस्तम्भ पनि हो । त्यसैले कर प्रणाली स्वच्छ, सरल, पारदर्शी एवं उद्योग व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । असल कर प्रणालीका विशेषताहरू निम्न छन् :

– समता एवं स्वच्छता : बढी आय हुनेले बढी र कम आय हुनेले कम कर अर्थात् व्यक्तिको कर तिर्ने क्षमता अनुसार कर निर्धारण हुने,

– निश्चितता र सहजता : तिर्नुपर्ने करको रकम, समय, स्थान र प्रव्रिmया निश्चित एवं करदातामैत्री हुने,

– मितव्ययितता : कर सङ्कलन लागत र कर परिपालना लागत न्यून हुने,

– दक्षता : कम खर्चबाट अधिकतम कर सङ्कलन हुने,

– उत्पादकत्व : सरकारका लागि पर्याप्त राजस्व

सिर्जना गर्ने,

– लचकता : मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न सकिने,

– सरलता र पारदर्शिता : कर नीति, कानुन, प्रक्रिया र निर्णयहरू पारदर्शी एवं करदाताले सजिलै बुझ्न

सक्ने हुने,

– तटस्थता : कुनै निश्चित समूह, उद्योग वा आर्थिक क्रियाकलापलाई मात्र अनुकूल नभई सबैलाई समान रूपमा न्याय हुने तथा व्यक्तिको आर्थिक वा व्यावसायिक निर्णयलाई कर प्रणालीले प्रभावित नगर्ने,

– न्यून दर र फराकिलो आधार : धेरैभन्दा धेरै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायराभित्र ल्याई फराकिलो कर आधार तयार गर्ने र करको दर न्यून गर्दै जाने,

– तहगत समन्वय : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच दोहोरो नहुने तथा कर सङ्कलनमा स्रोत, साधन र जिम्मेवारीको साझेदारी गर्न सकिने ।

– अन्त्यमा आदर्श कर प्रणाली निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो । कर प्रणालीले मूलतः राजस्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने उद्देश्य राख्दछ । अतः यी उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदै माथि उल्लिखित गुणहरूको उचित संयोजन गरी मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश अनुकूलको कर प्रणालीको विकास गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा