लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर (२ साउन २०८१, बुधबार)

१.  सामाजिक न्याय भन्नाले के बुझिन्छ ? सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा प्रचलित दृष्टिकोणहरू चर्चा गर्नुहोस् ।

समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसले राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अधिकार, अवसर र लाभको बाँडफाँट तथा सोको उपभोगमा न्याय अनुभूति गरेको अवस्था नै सामाजिक न्याय हो । यस अवधारणाले समाजका हरेक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । समानबिच समान व्यवहार र असमानबिच असमान व्यवहार गरी समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समविकास र समउत्थानमा जोड दिन्छ । समाजका प्रत्येक सदस्यबिच समान व्यवहार, सद्भाव, सम्मान र मर्यादा कायम गरी न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सामाजिक न्यायको महìव रहन्छ ।

सामाजिक न्यायका प्रचलित दृष्टिकोणहरू ः

क)  समानतामा आधारित न्याय÷वितरणात्मक न्यायः राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अधिकार, अवसर र लाभको समान रूपमा वितरण गरी प्रत्येक सदस्यलाई आफू विभेदमा नपरेको अनुभूति दिलाउनु नै वितरणात्मक न्याय हो ।

ख)  समतामा आधारित न्याय÷पुनः वितरणात्मक न्याय ः असमान अवस्थामा रहेकाबिच असमान व्यवहार गरी स्रोतसाधन, अधिकार, अवसर र लाभमा पहुँच दिलाउँदै न्यायको अनुभूति गराउनु नै पुनः वितरणात्मक न्याय हो । प्रगतिशील कर, नगद हस्तान्तरण, कर छुट तथा सहुलियत जस्ता माध्यमबाट पुनः वितरणात्मक न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

ग)  उपचारात्मक न्याय ः कुनै व्यक्ति वा समूहबाट भएको गल्ती वा हानि बापतपीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराई न्याय दिलाउने अवधारणा उपचारात्मक न्याय हो । विगत लामो समयदेखि विभेद र उत्पीडनमा परेको समुदायका लागि वर्तमानमा क्षतिपूर्ति स्वरूप आरक्षण वा विशेष अवसर प्रदान गर्दा उपचारात्मक न्याय हासिल हुन सक्छ ।

घ)  संरक्षणात्मक न्याय ः अशक्त, असहाय, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि विशेष संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रमबाट उत्थान र मूलप्रवाहीकरण गरी न्याय प्रदान गर्ने अवधारणा संरक्षणात्मक न्याय हो । लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम, आरक्षण, सकारात्मक विभेद नीति जस्ता उपायबाट संरक्षणात्मक न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

ङ)  पुनस्थार्पित न्याय ः विकृत शासकीय अभ्यास, विभेदकारी सामाजिक संरचना, द्वन्द, हिंसा, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणबाट अन्यायमा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विशेष नीति तथा कार्यव्रmमबाट समाजमा पुनस्र्थापना गरी न्याय प्रदान गर्ने अवधारणा नै पुनस्र्थापित न्याय हो । सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्य गरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य पुनस्थार्पित न्यायको उदाहरण हो । कमैया मुक्त, दास प्रथा अन्त्य, हलिया मुक्ति तथा सम्बद्ध समुदायको पुनस्र्थापनाका लागि कार्यव्रmम लागु गरेर ती समुदायलाई न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

–  अन्त्यमा, नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिकलगायतका विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरेर मात्र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, नागरिक समाजलगायत समाज रूपान्तरणमा व्रिmयाशील सबै पात्रको सकारात्मक पहलकदमी आवश्यक पर्छ ।

२.  नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्था जानकारी गराउँदै बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कार्यसम्पादन करारलाई कानुनी रूपमा के कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीका आधारमा प्रस्ट पार्नुहोस् । 

बजेटले लिएका उद्देश्यहरू हासिल गर्न स्रोतसाधन परिचालन गर्ने र वार्षिक योजना तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्ने प्रव्रिmया नै बजेट कार्यान्वयन हो । व्यापक अर्थमा बजेट कार्यान्वयन भन्नाले प्रक्षेपण गरिएबमोजिम आय सङ्कलन, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन र अपेक्षा गरे अनुसार खर्च गर्ने कार्यलाई जनाउँछ । तथापि बजेट कार्यान्वयनलाई बजेट खर्चको प्रगतिसँग जोडेर बुझ्ने गरिएको पाइन्छ । बजेट कार्यान्वयका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले देहायबमोजिम निर्देशित गरेको पाइन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ः

–  आफ्नो कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयका लागि स्वीकृत बजेट लक्ष्य अनुरूप खर्च नभएमा त्यसको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने,

–  स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र माहतहका जिम्मेवार व्यक्तिको हुने,

–  सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजन भएको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम निकासा प्राप्त गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने, बेरुजु फस्र्योट गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने,

–  लेखा उत्तरदायी अधिकृत र मातहतका जिम्मेवार व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय वा तालुक कार्यालयको निर्देशनबमोजिम बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्ने,

–  बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा वार्षिक खरिद योजना, मासिक नगद प्रवाह विवरण, उपलब्धि मापन सूचक र कार्यान्वयनको समयतालिका समेत समावेश गर्नुपर्ने,

–  बजेट कार्यान्वयनका लागि विभागीय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले सचिवसँग र कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले विभागीय प्रमुखसँग प्रतिफल सूचकसहितको कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने,

–  कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्न सकिने ।

   बजेट कार्यान्वयनमा कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी व्यवस्था ः

क)  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेट तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनका लागि विभागीय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले सचिवसँग र कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले विभागीय प्रमुखसँग आवश्यक प्रतिफल सूचकसहित कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ख) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले उल्लेख गरे अनुसार कार्यसम्पादन करारमा खुलाउनुपर्ने विषय, पुरस्कृत गर्ने मापदण्ड र मूल्याङ्कन ढाँचा यस प्रकार छन् ः

–  कार्यालयको उद्देश्य,

–  उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य तथा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा,

–  स्वीकृत बजेट तथा कार्यव्रmम र सो अनुसार गरिने व्रिmयाकलाप,

–  हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि, प्रत्येक उपलब्धिको अङ्कभार र उपलब्धि अनुसारको प्राप्त अङ्क,

–  कार्यसम्पादनको समय सीमा निर्धारण,

–  सम्पादिक कामको गुणस्तर तथा अनुगमन सूचक,

–  कार्यसम्पादन प्रतिवेदन,

–  कार्यसम्पादन करारबमोजिमको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन,

–  कार्यसम्पादन करार कार्यान्वयन अवस्था मूल्याङ्कनको ढाँचा निर्माण गरिने जसमा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि अङ्क हासिल गर्नेलाई उत्कृष्ट, ६५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी  ८० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई सन्तोषजनक, ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ६५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई सामान्य र ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई कमजोर कार्यसम्पादन गरेको मानी मूल्याङ्कन हुने,

–  उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा निज मातहतका कर्मचारीलाई एकमुष्ट वार्षिक पच्चिस हजारसम्मको रकम पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध गराउने,

–  मनासिब कारण बेगर ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने कार्यालय वा आयोजना प्रमुखलाई कार्यसम्पादन करारको सर्तबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सकिने ।

 –  अन्त्यमा, बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामूलक बनाउन तथा कार्यान्वयनमा संलग्न पदाधिकारीको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न कार्यसम्पादन करारको महìव उच्च छ । कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी बनाएर समयमै बजेट कार्यान्वयन एवं पुँजीगत खर्च गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

३.  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका वडाहरूको सिमाना हेरफेर कसले गर्न सक्छ ? सिमाना हेरफेर गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने आधारहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

वडाहरू गाउँपालिका र नगरपालिका मातहत रहेका प्रशासनिक एकाइ हुन् । यी एकाइहरू मूलतः सेवा प्रवाहका लागि गठन गरिएका हुन् । राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा साबिकका गाउँ विकास समिति र नगरपालिका आपसमा मिलाई गाउँपालिका र नगरपालिका कायम गरिएको र अधिकांश स्थानमा साबिकका गाउँ विकास समितिलाई नै सिङ्गो वडाको रूपमा कायम गरिएको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका अन्तर्गत रहने वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिन्छ । वडाको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन् ः

–  नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार वडाको सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने,

–  सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँ तथा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने,

–  प्रस्ताव प्राप्त भएको छ महिनाभित्रमा नेपाल सरकारले वडा सिमाना हेरफेरको काम गर्नु पर्छ,

–  वडा सिमाना हेरफेर गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै गरी सक्नु पर्छ,

–  नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडालाई सिमाना जोडिएको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समावेश गर्न सक्छ,

–  एक पालिकाबाट छिमेकी पालिकामा वडा समावेश गर्दा त्यस्तो वडा रहेको र समावेश हुन लागेको पालिकाको सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्छ ।

सिमाना हेरफेरका आधारहरू ः

–  वडाको केन्द्र निर्धारण गर्दा तथा वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा देहायका आधार लिनु पर्छ ।

–  जनसङ्ख्या तथा जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था,

–  भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता,

–  भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता,

–  सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता,

–  विद्यमान भौतिक पूर्वाधार ।

 –  यसरी, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित प्रस्ताव सम्बन्धित प्रदेशमार्फत नेपाल सरकारमा पेस भएपश्चात् नेपाल सरकारले वडाको सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक निर्णय लिन सक्छ ।

४.  नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा तीन तहबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

तहगत सरकारबिच भिन्न भिन्न जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यालाई शासन गर्ने व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले तहगत सरकारबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी सङ्घीयताको उद्देश्य हासिल गर्न सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । तहगत सरकारबिच समन्वय गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् नामको एक उच्चस्तरीय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यस परिषद्ले तहगत सरकारका नीति, कानुन, योजना तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका देहाय अनुसार रहेको छ ।

–  साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने,

–  प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा समन्वय गर्ने,

–  राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुनहरूको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्न समन्वय गर्ने,

–  अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने कानुन, नीति तथा रणनीतिको तर्जुमा सम्बन्धमा समन्वय गर्ने,

–  अन्तरप्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठुला आयोजनाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने,

–  सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका नीति, कानुन तथा योजनाको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने, गराउने,

–  सेवा प्रवाहको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,

–  कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिने,

–  उच्चस्तरको छलफलका लागि पेस भएका विषयमा आवश्यकता अनुसार छलफल र समन्वय गर्ने,

–  सङ्घीय व्यवस्थाको सफलताका लागि तहगत सरकारबिचको अन्तरसम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता समन्वयकारी निकायको सव्रिmयताको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।

५.  मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेको के हो ? स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

सीमित स्रोतसाधनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विनियोजन गरी वाञ्छित नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यसहित प्रयोगमा ल्याइएको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको औजार नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यसमा मध्यमकालीन वित्त खाका, खर्च खाका, र नतिजा खाका समावेश गरिन्छ । यसले आवधिक योजनाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न उपलब्ध स्रोतसाधनलाई दक्षतापूर्वक विनियोजन गर्ने आधार तयार गर्दै योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmमलाई निर्देशित गर्छ ।

स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाका प्रव्रिmयागत चरणहरू ः

–  चालु आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको समीक्षा,

–  त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहित बजेट आकार र स्रोत आकलन,

–  बजेट सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँट,

–  बजेट सीमा र मार्गदर्शन स्वीकृति तथा सम्प्रेषण,

–  विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक मसौदा तयारी,

–  विषयगत योजना तर्जुमा समितिहरूमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मसौदा माथि छलफल,

–  मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अन्तिम मसौदा तयारी,

–  मध्यमकालीन खर्च संरचनाको स्वीकृति ।

– यसरी माथि उल्लेखित प्रव्रिmया अवलम्बन गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिन्छ । सालबसाली रूपमा तयार गरिने यस दस्ताबेजलाई वार्षिक बजेटसँगै सभाबाट स्वीकृत गरेपश्चात् वैधानिकता प्राप्त गर्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा