नेपाल सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना, २०८३

• वि.सं. २०८३, वैशाख २८ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले "नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या साविकको २२ बाट घटाएर १८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको,
• नेतृत्व र आधार: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको प्रतिवेदन र सरकारको "शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची" का आधारमा यो कदम चालेको,
• मुख्य उद्देश्य: प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन अन्त्य गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने यसको मुख्य लक्ष्य रहेको,

प्रमुख परिवर्तनहरू र मन्त्रालयहरूको एकीकरण:

• यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य अब सीधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने,
• प्रविधि र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन "विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय" नामक नयाँ मन्त्रालय गठन गरिएको,
• शिक्षा मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद शाखा मिलाएर "शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय" बनाइएको,
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयका केही कार्यहरू समेटेर एकीकृत "पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ प्रस्ताव गरिएको,
• कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय गाभेर "कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ बनाइएको,
•  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी "भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय’ बनाइएको,
• महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विस्तार गर्दै "महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइएको,
• श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (सामाजिक सुरक्षा बाहेक) र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको युवा शाखा मिलाएर "युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ गठन गरिएको,
• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट "जनसंख्या’ शब्द हटाई सरसफाइ र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कार्य थपेर "स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ नामाकरण गरिएको,

खारेज/समायोजन गरिएका मन्त्रालयहरू:

• नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै निम्न ५ मन्त्रालयहरू स्वतन्त्र अस्तित्वबाट हटेका छन् वा अन्यमा गाभिएका;
  १.) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
  २.) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
  ३.) शहरी विकास मन्त्रालय
  ४.) वन तथा वातावरण मन्त्रालय
  ५.) खानेपानी मन्त्रालय

पुनर्संरचित १८ संघीय मन्त्रालयहरूको सूची: