शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण : विषयगत प्रश्नोत्तर (६ चैत २०८१, बुधबार)

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण 

१. नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्ले सम्पादन गर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को भूमिका कस्तो रहेको छ ? प्रस्ट पार्नुहोस् ।

 नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको संसद्को संरचनालाई सङ्घीय संसद् भनिन्छ । यसलाई सङ्घीय व्यवस्थापिका पनि भनिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिकाको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्नु हो । शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम संसद्लाई सरकारको कार्यकारी अङ्ग तथा न्यायिक अङ्गको शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि रहेको हुन्छ । संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा सरकार गठन र विघटनको जिम्मेवारी पनि संसद्मा रहन्छ ।

सङ्घीय संसद्का कार्यहरू :

क)  शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको कार्य :

– कानुन निर्माण गर्ने,

– कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने,

– संविधान संशोधन गर्ने,

ख)  नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिमको कार्य : 

– संसदीय सुनुवाइ गर्ने,

– संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित भई संवैधानिक नियुक्तिमा कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता हुन नदिने,

– महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावउपर निर्णय गर्ने,

– प्रधानमन्त्री माथिको अविश्वास प्रस्ताव र विश्वासको मत सम्बन्धी निर्णय गर्ने,

ग)  संसदीय शासन प्रणालीबमोजिमको कार्य :

– सरकारको गठन र विघटन,

घ)  गणतन्त्र संस्थागत गर्नेसम्बन्धी कार्य :

– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने,

ङ)  वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य,

– सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरी सरकारको कामकारबाहीमा सहजीकरण गर्ने,

– बेरुजु उपर छलफल गर्ने,

– ठुला खरिद कार्यमा हुन सक्ने अनियमितताका सम्बन्धमा सरकारलाई सचेत गराउने,

च)  जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापना गर्नेसम्बन्धी कार्य

– सरकारसँग प्रश्नोत्तर गर्ने,

– सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने,

– नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गर्ने,

– प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनलगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन वा राय सल्लाह प्रदान गर्ने,

ज)  संवैधानिक पदाधिकारीलाई अनुशासित, आचरणयुक्त र जिम्मेवार बनाउनेसम्बन्धी कार्य :

– संसदीय सुनुवाइ गर्ने,

– महाअभियोग लगाउने र तत्सम्बन्धी निर्णय लिने,

झ)  राष्ट्रिय हित र सुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी कार्य,

– विदेशी मुलुकसँग हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने,

ञ)  सदनको कार्यसञ्चालन, सदनहरूबिच समन्वय तथा सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य :

– नियमावली तर्जुमा गरी कार्यसञ्चालन विधि व्यवस्थित गर्ने,

– विशेषाधिकारको प्रयोग गरी संसद्को गरिमा कायम राख्ने,

– संसदीय समितिहरूको गठन तथा सञ्चालन गर्ने,

– सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिहरूको बैठक व्यवस्थित गर्ने,

– सदनबिच स्रोतसाधन र सूचना साझेदारी गर्ने,

– अभिलेखहरूको चुस्त व्यवस्थापन गर्ने,

– सचिवालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने,

ट)  अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वयको कार्य :

– अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागिता जनाउने,

– अनुभव आदानप्रदान गर्ने,

– अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित नवीन अवधारणा आत्मसात् गरी संसद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न पहल गर्ने,

ठ)  अन्य शासकीय सवालसम्बन्धी कार्य :

– जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय लिने,

– प्रदेश सभासँग समन्वय र सहयोग गर्ने ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को भूमिका :

– सङ्घीय व्यवस्थापिकाले सङ्घीय कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति नियन्त्रण एवं सन्तुलन गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानले देहायबमोजिमका भूमिका निर्वाह गर्छ ।

क)  व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई :

– प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने,

– प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी पदबाट हटाउन सक्ने,

– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाई पदमुक्त गर्न सक्ने,

– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने,

– सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको संसदीय अनुमोदनपश्चात् मात्र कार्यान्वयन हुने,

– सरकारले गरेका महìवपूर्ण सन्धि सम्झौताको संसद्ले अनुमोदन गर्ने ।

ख) व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई ः

– संवैधानिक परिषद्को संरचनामा सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको बहुमत प्रतिनिधित्व हुने र यसले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने,

– प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीसको संसदीय सुनुवाइ हुने,

– प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीसलाई महाभियोग लगाई पदमुक्त गर्न सक्ने,

– सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्मा पेस भई छलफल हुने,

– संविधानमा उल्लेख गरेबाहेकका सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि सङ्घीय कानुनद्वारा व्यवस्थित हुने,

– संसद्मा बहसका क्रममा उठेका विषयमा सदस्यउपर कुनै पनि अदालतमा कारबाही नचल्ने,

– संसद्को कामकारबाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने ।

– अन्त्यमा नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण एवं सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ । यी अङ्गहरूको सहअस्तित्व र सन्तुलनले मुलुकमा विधिको शासन, नागरिक अधिकारको संरक्षण र राष्ट्रिय हितको रक्षामा योगदान गर्छ । संवैधानिक अङ्गबिच शक्तिको प्रतिस्पर्धा र लोक रिज्याइलाई महìव दिने प्रवृत्तिले राज्यलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । यी अङ्गहरू संवैधानिक तथा नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित भई राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी मानी कार्यसम्पादन गर्नुमा नै राष्ट्रको भलाई अडेको हुन्छ । यिनीहरूबिच अङ्गहरू शक्ति र लोकप्रियताका लागि प्रतिस्पर्धा नभई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि 

सहकार्य हुनु नै मुलुकको उज्ज्वल भविष्यको हितकर देखिन्छ ।

२.  नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश सभाको गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

 प्रदेश सरकारको व्यवस्थापिकीय अङ्ग नै प्रदेश सभा हो । यो एक सदनात्मक सभा हो । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भन्ने व्यवस्था गरेपश्चात् प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाहरू गठन भई व्रिmयाशील रहँदै आएका छन् । संविधानको धारा १७६ मा प्रदेश सभा गठन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश सभा गठन प्रक्रिया :

– सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भई आउने र यो सङ्ख्या प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको साठी प्रतिशत हुने तथा बाँकी चालिस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित भई आउने,

– पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने सदस्यबाट प्रदेश सभा गठन हुने,

– बालिग मताधिकार र गोप्य मतदानको आधारमा प्रदेश सदस्यहरू निर्वाचित हुने,

– प्रदेश सभामा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य 

निर्वाचित हुनुपर्ने,

– पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भई आउन सक्ने तर समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने चालिस प्रतिशत सदस्य कुनै न कुनै दलको उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भई आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

– यसरी प्रदेश सभाको गठनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन हुने गर्छ । सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित सदस्य सङ्ख्यालाई नै प्रदेश सभामा रहने कुल सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गर्ने मुख्य आधारको रूपमा लिने गरिएको छ ।

३.  वायु प्रदूषण भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण र वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भएका प्रयास उल्लेख गर्नुहोस् । साथै नेपालमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न जिम्मेवार सरोकारवाला र तिनीहरूको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

 हावामा हानिकारक पदार्थहरूको मिसावट भई हावाको गुणस्तरमा ह्रास आउनुलाई वायु प्रदूषण भनिन्छ । सामान्यतया हावामा नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, पानीको बाफलगायतका पदार्थ निश्चित प्रतिशतमा मिश्रित भई रहेको हुन्छ । हावामा अन्य हानिकारक पदार्थ मिसिई हावाको प्राकृतिक बनोटमा फेरबदल आउनुलाई वायु प्रदूषणको रूपमा बुझिन्छ । वायु प्रदूषणले मानव र जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ । वायु प्रदूषणसँगै ओजोन तह विनाश, अम्लीय वर्षा, पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि तथा जैविक विविधतामा ह्रास आउने जस्ता पर्यावरणीय प्रभावसमेत देखा पर्छन् । 

नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण :

क)  यातायात क्षेत्र :

– जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनबाट निस्कने धुँवा र धुलो,

– सडकमा जमेको धुलो,

ख)  औद्योगिक क्षेत्र

– मापदण्ड विपरीत सञ्चालित इँटा भट्टा,

– ब्वाइलर जडित उद्योगहरू,

– डिजेल जेनेरेटर सेटको प्रयोग,

– निर्माण उद्योगहरू गतिविधिबाट सिर्जना हुने धुलो धुँवा,

ग)  कृषि क्षेत्र :

– कृषिजन्य फोहोर जलाउने कार्य

घ)  व्यावसायिक क्षेत्र :

– घरमा इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, पराल, गुइँठाहरू

ङ)  वन क्षेत्र :

– प्राकृतिक तथा कृत्रिम डढेलोहरू,

– वन विनाश

च) खुला रूपमा फोहोर जलाउने कार्य,

छ)  सुक्खा पहिरो र विस्फोट

ज)  सीमापार क्षेत्रबाट हुने आयातित वायु प्रदूषण ।

वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका प्रयासहरू :

क)  संवैधानिक व्यवस्था :

– हरेक नागरिकले सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरी कार्यन्वयनका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको,

– वातावरण व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्य तिनै तहका अधिकारका सूचीमा समावेश गरिएको, 

ख)  नीतिगत तथा कानुनी प्रयास :

– राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६

– राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६

– वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ 

– औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

– वन ऐन, २०७६

– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

– वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप, २०७८

– वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

– काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६

ग)  अन्य प्रयास ः

– प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेश तहको वायु गुणस्तर सूचकाङ्कलाई समावेश गरिएको, 

– प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूबिच सवारीसाधन कर बाँडफाँट गर्ने आधारको रूपमा वनले ढाकेको क्षेत्रफललाई समेत लिइएको,

– सङ्घ सरकारबाट वायु प्रदूषण मापन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन,

– वातावरण विभाग अन्तर्गत वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणाली सञ्चालन,

सरोकारवालाको भूमिका :

क)  वातावरण विभाग, मन्त्रालयलगायतका केन्द्रीय निकाय :

– वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने,

– वायु गुणस्तरको सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने,

– वायु प्रदूषण मापन केन्द्रको व्यवस्थित सञ्चालन गरी विश्वसनीय र अद्यावधिक तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने,

– आमनागरिकलाई वायु गुणस्तरको सम्बन्धमा निरन्तर रूपमा सूचना तथा जानकारीहरू प्रदान गर्ने,

ख)  प्रदेश तथा स्थानीय सरकार :

– वायु प्रदूषण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,

– धुलो उड्ने स्थलमा पानी तथा ब्रुमर मेसिनको व्यवस्था गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,

– सामुदायिक सङ्घ, संस्था, समूहहरूलाई वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी सचेतना फैलाउने कार्यमा परिचालन गर्ने,

ग)  उद्योग व्यवसायी तथा नियमनकारी निकायहरू :

– उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डहरूको परिपालना गर्ने गराउने,

घ)  निर्माण व्यवसायी तथा आयोजना कार्यालयहरू :

– वातावरणमैत्री ढङ्गले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने,

– सम्झौताका सर्त कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

– औजार उपकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गर्ने,

ङ)  यातायात व्यवसायीहरू :

– आफ्नो सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने,

– सवारी प्रदूषणको चेकजाँच गर्ने,

– विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा जोड दिने,

– धुलाम्मे सडकमा संयमतापूर्वक सवारीसाधन चलाउने,

च)  वन उपभोक्ता समूह र वन कार्यालयहरू : 

– वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रवर्धनात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,

– दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने,

छ)  सर्वसाधारण नागरिक तथा कृषकहरू :

– नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगमा जोड दिने,

– छोटो दुरीका लागि साइकल वा पैदल यात्रा गर्ने गरी व्यवहार परिवर्तन गर्ने,

– वन डढेलो रोकथाम र न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने,

– खुला रूपमा फोहोर र कृषिजन्य अवशेष जलाउने कार्य बन्द गर्ने,

ज)  सञ्चारकर्मीहरू :

– सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई सुसूचित गर्ने,

– मापदण्ड विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज पत्रकारिता गर्ने,

– नियमनकारी निकायसँग सहकार्य गरी नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,

– यसरी नेपालले संविधान, ऐन, नियम, विशिष्टिकृत नीति तथा कार्ययोजनामार्फत वातावरण संरक्षण र वायु प्रदूषण नियन्त्रणको विषयलाई जोड दिएको छ । वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा बहुसरोकारवालाको भूमिका रहने हुँदा सरकारले सबै निकायसँग समन्वय गरी वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा जिम्मेवार बन्नु पर्छ । 

– वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मापदण्डलाई पुनरवलोकन गरी सोको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर जनस्वास्थ्यको सुरक्षा र भोलिको पुस्ताको भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ ।

४.  सङ्घीय शासनप्रणालीमा तहगत सरकारबिच जिम्मेवारी बाँडफाँट किन गरिन्छ ? चर्चा गर्नुहोस् । 

 बहुतहगत सरकार रहने शासकीय संरचनामा सार्वजनिक कार्यलाई तहगत सरकारहरूको जिम्मामा तोक्ने कार्यलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट भनिन्छ । सङ्घीयताको मर्म नै संविधानमार्फत तहगत सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यहरू बाँडफाँट गर्नु हो । यसलाई राज्यशक्तिको बाँडफाँट पनि भन्ने गरिन्छ । कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँटको व्रmममा कतिपय कार्य साझा अधिकारको सूचिमा राखिन्छ भने कतिपय कार्य एकल अधिकारको सूचीमा समावेश गरिन्छ ।

जिम्मेवारी बाँडफाँटको आवश्यकता :

– तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गर्न,

– सरकारलाई जवाफदेही बनाउन,

– सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न,

– सार्वजनिक सेवामा नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न,

– अन्तरसरकारी सम्बन्धमा हुने अस्थिरता, अन्योल र अस्पष्टता हटाउन,

– क्षेत्राधिकारभित्रका कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, सङ्गठन, जनशक्ति, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने आधार तय गर्न,

– साझा अधिकारको सूचीमार्फत तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न,

– अन्त्यमा तहगत कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा दक्षता, सन्निकटता, जवाफदेहिता, क्षमता, समन्याय, आयतनको अर्थ लाभ, समन्वय र सहकार्य जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतालाई जोड दिने गरिन्छ । 

– तहगत सरकारबिच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटबाट नै सेवा प्रवाहमा कार्यदक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा