आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुल १०० वटा बुँदाहरूको संक्षिप्त सारांश
- यो नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको,
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य प्राथमिकतामा राखिएका १२ प्रमुख नीति र कार्यक्रमहरू:
|
बुँदा नं.
|
नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य विषय र सारांश
|
|---|---|
|
१
|
नयाँ सरकारको गठन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासनको प्रतिबद्धता,
|
|
२
|
सुशासनलाई समृद्धिको आधार मान्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र संविधान संशोधनको ब्लुप्रिन्ट तयार गरिने,
|
|
३
|
आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न "नयाँ चरणको आर्थिक सुधार" सुरु गरिने,
|
|
४
|
नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्रका लागि सबै कारोबार डिजिटल बनाइने र कर प्रणालीमा सुधार गरिने,
|
|
५
|
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र सहकारी बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि एकीकृत संरक्षण कोष स्थापना गरिने,
|
|
६
|
पूँजी बजारको आधुनिकीकरण र गैर-आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने,
|
|
७
|
पूर्वाधार वित्तपोषणको नयाँ मोडल र आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गरिने,
|
|
८
|
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना गरिने,
|
|
९
|
सूचना प्रविधि, ऊर्जा र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने,
|
|
१०
|
सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाइने,
|
|
११
|
सूचना प्रविधि (ICT) लाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी 'टेक हब' बनाइने,
|
|
१२
|
"लगानी एक्सप्रेस" नीति र विदेशी लगानीकर्ताका लागि "नेपाल लगानी भिसा" उपलब्ध गराइने,
|
|
१३
|
औद्योगिक ग्रामको विस्तार र "स्टार्टअप नेपाल पोर्टल" मार्फत सेवा प्रवाह गरिने,
|
|
१४
|
कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र "प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली" लागू गरिने,
|
|
१५
|
प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र भुक्तानी सिधै किसानको खातामा पठाइने,
|
|
१६
|
आपूर्ति शृङ्खलाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला विकास गरिने,
|
|
१७
|
बाँझो जमिन उपयोग गर्न 'भूमि बैंक' र किसान सूचीकरण कार्यक्रम विस्तार गरिने,
|
|
१८
|
नापी र मालपोत सेवाको एकीकरण र सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान गरिने [१२]।
|
|
१९
|
प्राङ्गारिक मलको प्रयोग र आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य,
|
|
२०
|
पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र डिजिटल बीमा प्रणाली लागू गरिने,
|
|
२१
|
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत जडीबुटी र काठ उद्योगको विकास गरिने,
|
|
२२
|
वन स्रोतको व्यावसायिक उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल र जैविक ऊर्जा उत्पादन गरिने,
|
|
२३
|
"नेपाल कार्बन प्राधिकरण" गठन र कार्बन व्यापारबाट लाभ सुनिश्चित गरिने,
|
|
२४
|
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन र उपग्रह जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने,
|
|
२५
|
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण गरिने,
|
|
२६
|
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सरलीकरण र काठमाडौँको वायु गुणस्तर सुधार गरिने,
|
|
२७
|
सीमापार प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्य गरिने,
|
|
२८
|
जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि र "नेट-जीरो २०४५" राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिने,
|
|
२९
|
नदी संरक्षणको राष्ट्रिय नीति र बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजनाहरूको विकास गरिने,
|
|
३०
|
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र आन्तरिक खपत वृद्धिमा जोड दिइने,
|
|
३१
|
हरित हाइड्रोजन र अमोनिया उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने,
|
|
३२
|
भूमिगत जल सिँचाइ र मौसम तथा बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गरिने,
|
|
३३
|
नयाँ "राष्ट्रिय औद्योगिक नीति" तर्जुमा र उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा स्थापना गरिने,
|
|
३४
|
महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति र उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने,
|
|
३५
|
खानी तथा खनिज क्षेत्रको नीतिगत सुधार र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरिने,
|
|
३६
|
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र अध्यागमनमा ई-गेट प्रणाली लागू गरिने,
|
|
३७
|
एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली र "भिजिट नेपाल २०८५" को तयारी गरिने,
|
|
३८
|
"देवभूमि नेपाल" अभियानमार्फत नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाइने,
|
|
३९
|
५ हजार होमस्टेलाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ प्लेटफर्ममा जोडिने,
|
|
४०
|
१० वटा नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको पहिचान र पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरिने,
|
|
४१
|
नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति र "रिमोट वर्क नीति" को कानूनी व्यवस्था गरिने,
|
|
४२
|
श्रमिकको कानूनी सहायता, व्यावसायिक सुरक्षा र बालश्रम निवारणमा जोड दिइने,
|
|
४३
|
"विप्रेषण-लगानी मिलान कोष" सञ्चालन र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाइने,
|
|
४४
|
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई "रोजगार प्रवर्द्धन दशक" घोषणा गरिने,
|
|
४५
|
माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरिने,
|
|
४६
|
१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआईमा आधारित सिकाई विस्तार गरिने,
|
|
४७
|
सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र छात्रवृत्ति सुनिश्चित गरिने,
|
|
४८
|
शिक्षक नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन लागू गरिने,
|
|
४९
|
खेलकुदको व्यावसायीकरण र राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रममार्फत युवा परिचालन गरिने,
|
|
५०
|
महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अल्पसङ्ख्यक समूहको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइने,
|
|
५१
|
लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता र मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण गरिने,
|
|
५२
|
आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त देश घोषणा गरिने,
|
|
५३
|
असहाय र जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षण र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माण गरिने,
|
|
५४
|
गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने,
|
|
५५
|
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम मापदण्ड र एकीकृत सेवा मोडल लागू गरिने,
|
|
५६
|
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना र रोग नियन्त्रण केन्द्र (CDC) स्थापना गरिने,
|
|
५७
|
नसर्ने रोगको रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिने,
|
|
५८
|
अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना र सहायक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने,
|
|
५९
|
एकीकृत स्वास्थ्य मानव संसाधन प्रणाली र स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने,
|
|
६०
|
२०८७ सम्म स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य र ढल प्रशोधन प्रणाली सुधार गरिने,
|
|
६१
|
वर्षातको पानी सङ्कलन र "हिलालयन ओरिजिनेटेड सफ्ट वाटर" को ब्रान्डिङ गरिने,
|
|
६२
|
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र बागमती सफाई अभियान चलाइने,
|
|
६३
|
हुलाकी, पुष्पलाल र द्रुतमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सडकहरूको निर्माणमा तीव्रता दिइने,
|
|
६४
|
विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको विकास र पर्यटन सडकहरूको स्तरवृद्धि गरिने,
|
|
६५
|
पूर्वाधार निर्माणमा "मिसन मोड" र एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने,
|
|
६६
|
सडक सुरक्षामा एआई क्यामेरा र काठमाडौँमा "बस र्यापिड ट्रान्जिट" (BRT) सुरु गरिने,
|
|
६७
|
पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र अन्तरदेशीय रेलमार्गको अध्ययन गरिने,
|
|
६८
|
एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र शहरी पूर्वाधार सूचकमा सुधार गरिने,
|
|
६९
|
सुकुम्वासी, विपन्न र विपद् प्रभावितका लागि आवास योजना कार्यान्वयन गरिने,
|
|
७०
|
राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिइने,
|
|
७१
|
विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत कमाण्ड प्रणाली र ड्रोन जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरिने,
|
|
७२
|
"शून्य-दिन खरिद नीति" लागू गरी असारे खर्चको विकृति अन्त्य गरिने,
|
|
७३
|
डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गरिने,
|
|
७४
|
एआई र डेटा नीतिमार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिने,
|
|
७५
|
हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने,
|
|
७६
|
चलचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिने,
|
|
७७
|
नागरिक एपमार्फत विपद् पूर्वसूचना र जोखिम हस्तान्तरणका उपकरण विस्तार गरिने,
|
|
७८
|
कारागार प्रणालीलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिने,
|
|
७९
|
इ-केवाईसी प्रणाली र सरकारी सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण लागू गरिने,
|
|
८०
|
साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष इकाई गठन गरिने,
|
|
८१
|
सीमा नाकामा फेसियल रिकग्निसन र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने,
|
|
८२
|
सुरक्षा सामग्रीको स्वदेशी उत्पादन र सुरक्षा निकायहरूको व्यावसायिकता वृद्धि गरिने,
|
|
८३
|
ठूला विकास आयोजनाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गरिने,
|
|
८४
|
निःशुल्क कानूनी सहायताको विस्तार र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याइने,
|
|
८५
|
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको समन्वय र विक्टिम-केन्द्रित न्याय प्रणाली विकास गरि,
|
|
८६
|
पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिने,
|
|
८७
|
"ब्रान्ड नेपाल अभियान" मार्फत नेपाली संस्कृति र सम्पदाको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गरिने,
|
|
८८
|
आर्थिक कूटनीतिमार्फत विदेशी लगानी र सूचना प्रविधि निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने,
|
|
८९
|
विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि २४ घन्टे "सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट" स्थापना गरिने,
|
|
९०
|
डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल र गैर-आवासीय नेपालीको लगानीका लागि कानूनी सुरक्षा दिइने,
|
|
९१
|
निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेजी र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गरिने,
|
|
९२
|
कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारित प्रोत्साहन र "नकारात्मक सूची" को व्यवस्था गरिने,
|
|
९३
|
नागरिक एपमार्फत कम्तीमा १०० सरकारी सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइने,
|
|
९४
|
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवामा अनिवार्य आबद्ध गरिने,
|
|
९५
|
अख्तियारको सुदृढीकरण र उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति वार्षिक सार्वजनिक गरिने,
|
|
९६
|
सार्वजनिक खरिद र राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाइने,
|
|
९७
|
राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गरी सक्षम 'थिङ्क-ट्याङ्क' बनाइने,
|
|
९८
|
मानव अधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता र आयोगको क्षमता वृद्धि गरिने,
|
|
९९
|
सत्तारुढ दलको साझा प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय स्रोतको न्यायोचित परिचालन गरिने,
|
|
१००
|
उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत नागरिकको विश्वास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गरिने,
|
