आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट:
- संघीय संसदमा बजेट पेश → वि.सं. २०८२ सालको जेठ १५ गते
- प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री → श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
नेपालको बजेट आकार:
| शिर्षक | रकम |
| बजेट विनियोजन | १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ (उक्त बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधनको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी) |
| चालु खर्च | ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड (६०.०१ प्रतिशत) |
| पुँजीगत खर्च | ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड |
| वित्त व्यवस्थापन | ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत) |
- यस आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल खर्च १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको (कुल विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत),
- सरकारको संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च विनियोजनको ८८.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च विनियोजनको ६३.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजनको ९७.६ प्रतिशत खर्च,
नेपालको बजेट आकार (खर्च व्यहोर्ने स्रोत):
| शिर्षक | रकम |
| राजस्व | १३ खर्ब १५ अर्ब |
| आन्तरिक ऋण | ३ खर्ब ६२ अर्ब |
| वैदेशिक ऋण | २ खर्ब ३३ अर्ब |
| वैदेशिक अनुदान | ५३ अर्ब ४५ करोड |
२०८२/०८३ का केहि प्रमुख पक्षको सारांश:
- सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको,
- सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको,
- सबै प्रदेशका एक/एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग स्थापना गरिने र वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने,
- सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको,
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने जनाएको,
- सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा लाग्ने कर तथा महसुल यथावत् राखेको,
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको,
- संघीय निजामती विधेयक पारित गर्ने उल्लेख गरिएको,
- नागरिकको सहज पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको पनि विस्तार गरिने,
- अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नेपालमा रोबटिक प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को उपयोग गरिने भएको (दाबी गरिएको,)
- अध्यागमन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने; २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसा व्यवस्था लागू गरिने,
- खानेपानी मन्त्रालयको बजेट चालु चालु आर्थिक वर्षभन्दा दोब्बरले वृद्धि भएको (१६ अर्ब ३२ करोड लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको,)
- आगामी वर्षका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर अर्बबाट खर्ब पुर्याइएको; यस वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षापछि सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ६८ अर्ब २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ,
- सरकारले सावर्जजनिक निकायमा कामको प्रकृतिअनुसार विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गर्ने जनाएको,
- सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार आवश्यक हतियार खरिद गर्ने गरी बजेट ल्याएको,
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बढाइएको; चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको,
- पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि रोक्का राखिएको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा,
- सरकारले नेपाली सेनाका भौतिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन ‘बंकरदेखि ब्यारेक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको,
- भूकम्प र मनसुनजन्य विपदबाट क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, सार्वजानिक पूर्वाधार तथा पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेकाे,
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नीति लिने घोषणा गरेको,
- सार्वजनिक सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्न भन्दै सरकारले एनटीभी वर्ल्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने भएको,
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रलायलाई ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको,
- काठमाडौ चक्रपथको कलंकी-वसुन्धरा-धोबीखोला सडक स्तराेन्नतिका लागि निरन्तरता दिन १ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेका,
- हिंसापिडित महिलाका लागि मधेश, सुदूरपश्चिम र काठमाडौंमा ६२ करोड रुपैयाँको पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने भएको,
- सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाइने जनाएको,
- उच्चशिक्षालाई व्यवस्थित गर्न त्यससम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्ने,
- आगामी आर्थिक वर्षमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने,
- सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेेको,
- राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तय गरी निजी विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने घोषणा,
- बेरोजगारी समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरुप युवा जनशक्तिको सीप बिकासको लागि राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन,
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष थप ९ सय मेगावाट बिजुली थपिने जनाएको छ । कुल जडित विद्युत क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट पुर्याइने,
- ओभर द टप (ओटीटी) सेवाको नियमनका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्ने भएको,
- २०८२/०८३ को बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गर्ने गरी नीति बनाउने,
- सरकारले स्वास्थ्यतर्फ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको,
- विद्यालय तहमा भर्चुअल सिकाई प्रणाली उपयोग गर्न सरकारले डिजिटल सिकाइ पोर्टल विकास गर्ने घोषणा,
- सरकारले छुवाछुत र भेदभावरहित समाज निर्माणमा बल पुर्याउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जेठ २१ मा जातीय भदेभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा,
- सरकारले अब सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालन गर्ने भएको,
- वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न उद्योग कारखानामा प्रयोग भइरहेको परम्परागत अभ्यासलाई विद्युतीय प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जामा उपलब्ध गराइने भएको,
- गिक विभेदको अन्त्य तथा नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन सार्वजानिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने भएको,
- संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि सरकारले १३ अर्ब २८ करड बजेट छुट्याइएको,
- सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुन नदिन सरकारले शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने भएको,
- मोबाइल सेटको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आईएमईआई दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको,
- सरकारले शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिने भएको,
- सरकारले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयलाई २५ लाख अनुदान दिने भएको,
- त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन ४ अर्ब १५ करोड,
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सुरुवात गरिने उदेश्य राखेको,
- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि इन्डोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताएका,
- आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनलाई एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको,
- सरकारले पेट्रोलमा बायो इथानोल मिसाउने भएको,
- दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुन: संचरना गरिने सरकारको तयारी,
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पशुपन्छीलाई लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्न ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने जनाएको,
- चुरे संरक्षणका लागि जलाधार संरक्षण, गल्छी तथा सीमसार संरक्षण, वन क्षेत्र संरक्षणका लागि वृक्षारोपण, प्राकृतिक पुन:स्थापना तथा पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन,
- आर्टफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल)को अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको,
- डेटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने,
- सरकारले समुदायसँगको सहकार्यमा ‘फ्रुट फरेस्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको,
- सरकारले २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने गरी भित्री मधेश र मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान प्रवर्द्धन गर्ने,
- डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकासका लागि सरकारले ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको,
- आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजीक्षेत्रसँग ७ खर्ब बराबरको आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने,
- सरकारले रासायनिक मल किन्न २८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको,
- सरकारले जग्गा प्राप्ती तथा हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने जनाएको,
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ १० अर्ब १४ करोड बजेट छुट्याएकाे,
- स्वेट सेयरलाई पनि कानुनी मान्यता दिएको,
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको,
- निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन,
- नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको; व्यवसायी/लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने
- आगामी आर्थिक वर्ष सय वटा पालिकामा भूमि बैंक स्थापना गर्ने,
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयतर्फ ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको,
- भूमिहीन र सुकुम्बारी पाँच लाख परिवालाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने,
- तीन प्रतिशत ब्याजमा सस्तो ऋण उपलब्ध गराउने भएको,
- कृषिको व्यावसायीकरण र यन्त्रीकरण गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने,
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान घोषणा,
- युवा लक्षित रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने,
