नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

वि.सं. २०१४ साल चैत ३ गतेका दिन भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा एक पाँच सदस्यीय संविधान मसौदा आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगमा संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्ससमेत संलग्न थिए। आयोगले १० महिनाको अवधिमा संविधानको मसौदा तयार गरी राजा महेन्द्रसमक्ष पेश गर्‍यो। आयोगका अन्य सदस्यहरूमा राप्रसाद ज्ञवाली, रामराज पन्त, र सूर्यप्रसाद उपाध्याय थिए।

यसै आधारमा राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१५ साल फागुन १ गते "नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५" घोषणा गरे। संविधानका धारा ७३ र ७५ तत्काल लागू भए भने अन्य बाँकी धाराहरू वि.सं. २०१६ सालदेखि लागू गरियो।

यस संविधानका आधारमा वि.सं. २०१५ फागुन ७ गतेदेखि देशमा पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनबाट १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा गठन गरियो। संविधानले प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलको व्यवस्था गरेको थियो। साथै, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग, हिसाब परीक्षण गर्ने निकाय र नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो।

यो संविधान १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूचीमा विभाजित थियो। तर, राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१९ सालमा यो संविधान खारेज गरे।