नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था २०४६ साल चैत २६ गते अन्त्य भयो। त्यसपछि २०४७ साल वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो।

यही मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा नेपालको पाँचौँ संविधानको रूपमा २०४७ साल कात्तिक २३ गते, शनिबारका दिन, "नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७" जारी गरियो।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया:

जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान निर्माण गर्न राजा वीरेन्द्रद्वारा २०४७ साल वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय "संविधान सुधार सुझाव आयोग" गठन गरियो। तर सो आयोगको गठनप्रति व्यापक विरोध भयो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार २०४७ जेठ १६ गते पुनः विश्वनाथ उपाध्यायकै अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग गठन भयो, जसले तीन महिनाभित्र सुझाव पेश गर्नुपर्ने थियो।

संविधानका मुख्य विशेषताहरू:

यो संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, जनता स्वयंमा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई स्थायी रूपमा स्थापित गर्‍यो। साथै नागरिकका मौलिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा जोड दिइयो।

यस संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए।

प्रमुख व्यवस्थाहरू:

संविधानलाई देशको मूल कानुनको रूपमा स्वीकार गरिएको।

सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको घोषणा।

नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको रूपमा स्वीकार।

नागरिकका मौलिक हक र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख।

कार्यकारिणी अधिकार राजा र मन्त्रिपरिषदमा रहने व्यवस्था।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र न्याय सम्पादनको अधिकार अदालतलाई प्रदान।

संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था:

राजपरिषद्
लोकसेवा आयोग
महालेखा परीक्षक
निर्वाचन आयोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
यी सबै निकायहरूको कार्य, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको।