Loksewa with GhokSewa – Ace the PSC Exam with Confidence | नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूको विकास

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूको विकास

संविधानको नाम	व्यवस्था गरिएका प्रमुख संवैधानिक निकायहरू	मुख्य विशेषता र ऐतिहासिक सन्दर्भ
नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४	प्रधान जाँचकी, दरखास्त परिषद्, प्रधान न्यायालय	आर्थिक पारदर्शिताका लागि "प्रधान जाँचकी" (महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक रूप) र कर्मचारी भर्नाका लागि "दरखास्त परिषद्" (लोक सेवा आयोगको जग) को व्यवस्था गरिएको,
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७	लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, प्रधान न्यायालय	प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पहिलो पटक लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगलाई स्पष्ट संवैधानिक रूप दिइएको,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५	लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग	यस संविधानले लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगहरूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा निरन्तरता दिँदै सुदृढ बनाएको,
नेपालको संविधान, २०१९	लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, राजसभा, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग	पहिलो पटक "महान्यायाधिवक्ता" लाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरिएको, दोस्रो संशोधन (२०३२) बाट "अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग" थप गरिएको,
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक परिषद्	अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट "अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग" मा रुपान्तरण, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन "संवैधानिक परिषद्" को व्यवस्था सुरु भएको,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता	पहिलो पटक "राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग" लाई संवैधानिक निकायको दर्जा प्रदान गरिएको,
नेपालको संविधान (२०७२)	१३ वटा निकायहरू: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, र ७ वटा समावेशी आयोगहरू	वर्तमान संविधानले संघीयता र समावेशितालाई जोड दिँदै महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको,

संविधानको नाम

व्यवस्था गरिएका प्रमुख संवैधानिक निकायहरू

मुख्य विशेषता र ऐतिहासिक सन्दर्भ

नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

प्रधान जाँचकी, दरखास्त परिषद्, प्रधान न्यायालय

आर्थिक पारदर्शिताका लागि "प्रधान जाँचकी" (महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक रूप) र कर्मचारी भर्नाका लागि "दरखास्त परिषद्" (लोक सेवा आयोगको जग) को व्यवस्था गरिएको,

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, प्रधान न्यायालय

प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पहिलो पटक लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगलाई स्पष्ट संवैधानिक रूप दिइएको,

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग

यस संविधानले लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगहरूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा निरन्तरता दिँदै सुदृढ बनाएको,

नेपालको संविधान, २०१९

लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, राजसभा, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग

पहिलो पटक "महान्यायाधिवक्ता" लाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरिएको,
दोस्रो संशोधन (२०३२) बाट "अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग" थप गरिएको,

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक परिषद्

अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट "अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग" मा रुपान्तरण,
नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन "संवैधानिक परिषद्" को व्यवस्था सुरु भएको,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता

पहिलो पटक "राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग" लाई संवैधानिक निकायको दर्जा प्रदान गरिएको,

नेपालको संविधान (२०७२)

१३ वटा निकायहरू: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, र ७ वटा समावेशी आयोगहरू

वर्तमान संविधानले संघीयता र समावेशितालाई जोड दिँदै महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको,

नेपालको संविधान (२०७२) मा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक निकायहरू र तिनको पहिलो संवैधानिक व्यवस्था:

क्रम	संवैधानिक निकायको नाम	पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको संविधान
१	लोक सेवा आयोग	नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
२	महालेखा परीक्षक	नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
३	निर्वाचन आयोग	नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
४	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
५	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
६	राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
७	राष्ट्रिय महिला आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
८	राष्ट्रिय दलित आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
९	राष्ट्रिय समावेशी आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
१०	आदिवासी जनजाति आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
११	मधेशी आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
१२	थारु आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)
१३	मुस्लिम आयोग	नेपालको संविधान (२०७२)

Others

नेपालको निशान छाप

Oct 30, 2026
203

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूको विकास

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूको विकास

Categories

Latest Blogs

एकीकृत कालक्रमिक समसामयिक तथ्यतालिका (वि.सं. २०८३ को कार्तिक महिनाक पहिलो साता)

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको सटिक र लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण

नेपालको निशान छाप

विश्व नवप्रवर्तन सूचकांक, २०२६

लोकसेवा आयोगद्वारा वि.सं. २०८३ मा सोधिएको प्रश्नोतर संगालो (शासन पद्धति र सरकार)