आर्थिक उदारीकरण : विषयगत प्रश्नोत्तर (१० मंसिर २०८२, बुधबार)

१.  आर्थिक उदारीकरण भनेको के हो ? आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन नसक्नुका कारण पहिचान गर्नुहोस् ।

 अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका र नियन्त्रणलाई न्यूनीकरण गरी निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकता दिने र प्रवर्धन गर्दै जाने नीतिलाई आर्थिक उदारीकरण भनिन्छ । आर्थिक उदारीकरणले अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिकालाई नियमन र सहजीकरणमा सीमित राखी निजी क्षेत्रको विकास र सहभागितामार्फत निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्न जोड दिन्छ । यस नीतिले व्यापार, लगानी, वित्त, श्रम, उद्योग, विनिमय, भन्सार प्रणालीलाई खुला र सरल बनाउँदै उत्पादन र वितरण प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन जोड दिन्छ ।

आर्थिक उदारीकरणबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन नसक्नुका कारण :

– आर्थिक उदारीकरणको विश्वव्यापी लहरसँगै सन् १९९० पश्चात् नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले सुरुवाती वर्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए पनि राजनीतिक द्वन्द्व, नीतिगत अस्थिरता, ऊर्जा सङ्कट, पूर्वाधारको कमी, प्राकृतिक प्रकोप, निजी क्षेत्रको कमजोर क्षमतालगायतका कारणले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन सकेको देखिँदैन । आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालले अपेक्षाकृत लाभ लिन नसक्नुका कारणलाई देहायबमोजिम थप प्रस्ट पारी उल्लेख गरिएको छ ।

– राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरतासँगै नीतिगत अस्थिरता सिर्जना हुनु,

– आर्थिक उदारीकरणको सवालमा राजनीतिक दलहरूबिच साझा बुझाइ निर्माण हुन नसक्नु, 

– निजी क्षेत्रप्रतिको आमबुझाइ र दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्नु, 

– निजी क्षेत्रको क्षमता विकास हुन नसक्नु, मनोबल कमजोर रहनु,

– निजी क्षेत्रको जोखिम मोल्ने क्षमता न्यून रहनु, तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षित ठानिएको क्षेत्रमा मात्र निजी क्षेत्र आकर्षित हुनु,

– लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा स्वदेशी पुँजी पलायन हुनु,

– भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, कर प्रशासन सुधार, सुशासन प्रवर्धनका पहल अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी बन्न नसक्नु,

– विभिन्न समूहबाट आर्थिक सहायताको लागि दबाब आउनु तथा चन्दा आतङ्क कायम रहनु, 

– उच्च गुणस्तरको सडक, यातायात, विद्युत्, डिजिटल पूर्वाधार, औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा उत्पादन र वितरण लागत उच्च हुनु र उत्पादित वस्तु तथा सेवा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु,

– उत्पादन र वितरणका ढाँचामा नवप्रवर्तन ल्याउन नसक्नु,

– औद्योगिक विकासका लागि सिपयुक्त जनशक्ति तयार हुन नसक्नुका साथै बौद्धिक पलायन नियन्त्रण नहुनु,

– पुरानो प्रविधिमा निर्भरता कायम रहनु, स्वदेशमा नवीन प्रविधि विकास गर्न नसकिनु,

– लगानीका लागि आवश्यक पर्ने सहुलियतपूर्ण र दिगो वित्तीय स्रोत सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु,

– भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी र प्रक्रियागत विषय जटिल हुनु, 

– आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी बन्न नसक्नु,

– निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी सरकारी खर्च वृद्धि गरी आर्थिक गतिशीलता बढाउन सरकारी प्रयास प्रभावकारी बन्न नसक्नु,

– अन्त्यमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने मान्यता नै आर्थिक उदारीकरण हो । आर्थिक उदारीकरणलाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बजार संयन्त्रको संरक्षण र विकासका लागि बलियो कानुनी र नियमनकारी ढाँचा तयार गर्नुका साथै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण र उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचनाको विकासमा सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्छ । स्वच्छ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन, क्षमता विकास, विदेशी लगानीकर्तासँगको सहकार्य र सहयोग जस्ता कार्यमा निजी क्षेत्रले जोड दिनु पर्छ ।

२.  योग्यतातन्त्र भनेको के हो ? निजामती सेवालाई योग्यतातन्त्रमा आधारित बनाउनु पर्नाका कारण चर्चा गर्दै नेपालको निजामती सेवामा योग्यतातन्त्रको अभ्यास कस्तो छ ? लेखाजोखा गर्नुहोस् ।

 व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, सिप, दक्षता तथा कार्यसम्पादनको आधारमा पद, जिम्मेवारी तथा अवसर प्रदान गर्ने पद्धतिलाई योग्यतातन्त्र भनिन्छ । यस पद्धतिमा नातावाद, कृपावाद, भनसुन, व्यक्तिगत सम्बन्ध, पूर्वाग्रह, प्रभाव, दबाब जस्ता गैरयोग्यतामूलक मापदण्डलाई पद, जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिन्छ । योग्यतातन्त्रलाई सक्षमको जमातले गर्ने शासनको रूपमा समेत बुझिन्छ । विधिसम्मत रूपमा सक्षमता परीक्षण गरी नियुक्त गरिएका व्यक्तिबाट राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता जस्ता मूल्य प्रवर्धन भई नागरिक सन्तुष्टिस्तर वृद्धि हुने हुँदा सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यतातन्त्रलाई महत्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

निजामती सेवालाई योग्यतातन्त्रमा आधारित बनाउनु पर्नाका कारण :

देहायका आधार र कारणबाट निजामती सेवालाई योग्यतातन्त्रमा आधारित बनाउन जोड दिइन्छ ।

– सार्वजनिक सेवामा योग्य व्यक्ति प्रवेश गराई व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्न,

– निजामती सेवालाई सक्षम संयन्त्रको रूपमा विकास गरी राज्यको क्षमता वृद्धि गर्न,

– निजामती सेवामा राजनीतिक तटस्थताको मान्यता स्थापित गर्न,

– कर्मचारी प्रशासनमा निष्पक्षता कायम राख्दै सबैका लागि समान अवसर प्रदान गर्न,

– कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न,

– सङ्गठनमा उपलब्ध योग्य मानव स्रोत परिचालनबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्न,

– सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादनमुखी संस्कृति विकास गर्न,

– कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता हासिल गर्न अग्रसर गराउँदै नतिजाप्रतिको जवाफदेहिता वृद्धि गर्न,

– कर्मचारीको व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्दै वृत्ति विकासका लागि प्रोत्साहित गर्न,

– सार्वजनिक प्रशासनमा स्थायित्व कायम गर्न,

– सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न,

– सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास कायम राख्न ।

नेपालको निजामती सेवामा योग्यतातन्त्रको मान्यता कार्यान्वयनको लेखाजोखा :

क)  भर्ना र छनोट : निजामती सेवामा योग्य व्यक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्ने काम लोक सेवा आयोगबाट हुने गर्छ । आयोगले कर्मचारी भर्ना र छनोटमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई जोड दिएको छ । यद्यपि लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यव्रmमले संज्ञानात्मक योग्यतालाई बढी भार प्रदान गरेको देखिन्छ । व्यक्तिको संज्ञानात्मक पक्षको अलावा अन्य पक्षलाई समेत योग्यताको आधारको रूपमा लिन पाठ्यव्रmममा सुधार गर्नु पर्छ । नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण समाजमा सेवा गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई सांस्कृतिक रूपमा सक्षम कर्मचारीतन्त्रको रूपमा विकास गर्न योग्यताका आधार र मापदण्ड पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने दिशामा बहस हुन थालेको छ ।

ख)  पदस्थापना र सरुवा : निजामती कर्मचारीको पदस्थापना र सरुवामा सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायको भूमिका रहने गर्छ । उच्चपदस्थको सरुवा मन्त्रीपरिषद्ले गर्छ । कर्मचारी पदस्थापना र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत प्रभाव र पूर्वाग्रहका कारण उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा पदस्थापना गर्न सकिएको छैन । सरुवालाई व्यवस्थित गर्न सुधारका पहल गरिए तापनि विगतदेखि मौलाएको विकृतिले योग्यतातन्त्रको धज्जी उडाएको छ । कर्मचारी पदस्थापना र सरुवालाई विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिम गर्न सकिएमा मात्रै पनि धेरै हदसम्म योग्यतातन्त्र स्थापित गर्न सकिन्छ । 

ग)  बढुवा : प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हुने बढुवा योग्यतातन्त्रमा आधारित मानिन्छ । कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवामा मूलतः ज्येष्ठ कर्मचारी बढुवा हुने सम्भावना रहन्छ । वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अभावमा बढुवा र कार्यसम्पादनबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिएको छैन । साथै, सेवा समूह र उपसमूह अनुसार बढुवाका अवसर पनि फरक फरक रहेका छन् । बढुवा अवसर योग्यतातन्त्रको मान्यता अनुकूल प्रदान हुने अवस्था देखिँदैन । कार्यकुशलता मापनका लागि वस्तुगत आधारसमेत तयार छैनन् । अपवादबाहेक उच्चपदस्थको बढुवा विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

घ)  तलब सुविधा : निजामती कर्मचारीको तलब सुविधालाई हाजिरीसँग आबद्ध गरिएको छ । खाइपाई आएको तलब सुविधा नघट्ने कानुनी प्रत्याभूति गरिएको छ । आधारभूत तलब र कार्यसम्पादनमा आधारित तलब गरी छुट्याएर हेर्न सकिएको छैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ नहुने तथा कार्यालयमा हाजिर भएकै आधारमा तलब पाउने अवस्थाले तलब सुविधाको विषय योग्यतातन्त्रमा आधारित बन्न सकेको छैन । सीमित निकायमा लागु गरिएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधामा पनि हाजिरीलाई प्राथमिकता दिने गरिएकाले प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । स्पष्ट कार्यविवरण, कार्यसम्पादन सूचक तथा वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा तलब घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा योग्यतातन्त्रको मान्यता स्थापित हुन सक्छ ।

ङ)  कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन : सङ्गठनमा कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सूचकसहित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने अभ्यास कमजोर छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक हुन नसक्दा कर्मचारीको वास्तविक कार्यसम्पादन स्तर पहिचान हुन सकेको छैन । यसबाट कामचोर र अयोग्य व्यक्तिको कदर हुन सक्ने जोखिम बढेको छ । यस प्रकारको अभ्यासले योग्यतातन्त्रको मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ ।

च)  तालिम र वैदेशिक अध्ययन : बढुवा प्रयोजनका लागि सेवाकालीन तालिम अनिवार्य गरिएको छ । सेवाकालीन तालिममा छनोटका निश्चित आधार निर्धारण गरिए पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर र तालिमबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिएको छैन । तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा तालिम अवसर प्रदान गर्ने काम हुन सकेको छैन । वैदेशिक अध्ययनका अवसरलाई मन्त्रालय तथा निकायगत रूपमा वितरण गर्ने अभ्यास रहेता पनि सीमित व्यक्ति पटक पटक यस्ता अवसरबाट लाभ लिएको देखिन्छ । वैदेशिक अध्ययन र भ्रमणका अवसर प्राप्त गर्न गैरयोग्यतामूलक आधारसमेत निर्धारक हुने गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । वैदेशिक अध्ययन र तालिम प्राप्त व्यक्तिको ज्ञान र सिपलाई कार्यसम्पादनमा प्रयोग गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । वैदेशिक अध्ययन तथा तालिमका स्पष्ट आधार र मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने तथा सरुवा र पदस्थापनालाई योग्यतामा आधारित बनाई वैदेशिक अध्ययन तथा तालिम हासिल गरेकाहरूलाई अवसर दिन सकेमा निजामती सेवामा योग्यतातन्त्रको मान्यतालाई थप बलियो गरी स्थापित गर्न सकिन्छ ।

छ)  प्रोत्साहन तथा पुरस्कार : निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने विभूषण तथा पुरस्कार वितरणलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन । योग्यता, क्षमता, दक्षता, सिप, कार्यसम्पादन जस्ता विषयभन्दा अन्य गैरयोग्यतामूलक मापदण्डका आधारबाट पुरस्कार र प्रोत्साहन मिल्ने गरेको विगतका उदाहरण भेटाउन सकिन्छ । 

– अन्त्यमा योग्यतातन्त्रको मान्यताले सक्षमलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई पु¥याइ उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न जोड दिन्छ । नेपालको निजामती सेवामा भर्ना र छनोट प्रव्रिmयालाई योग्यतातन्त्रमा आधारित बनाइए तापनि कर्मचारी प्रशासनका अन्य कार्य योग्यतातन्त्रको मान्यता अनुरूप सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, नतिजामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न योग्यतातन्त्रको मान्यता अनुरूप सञ्चालन गरिनु पर्छ ।

३.  नेपालमा कम्पनी संस्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै कम्पनीको दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने अवस्था जानकारी गराउनुहोस् ।

 नेपालमा कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन तथा प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउन कम्पनी ऐन, २०६३ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस ऐनमा कम्पनी संस्थापनासम्बन्धी मुख्य प्रावधान यस प्रकार छन् ।

– मुनाफाको उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग समूहबद्ध भई प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न सक्ने,

– पब्लिक कम्पनीको संस्थापनाका लागि कम्तीमा सात जना संस्थापक हुनुपर्ने तर कुनै पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्दा सो सङ्ख्या आवश्यक नपर्ने,

– मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीसमेत संस्थापना गर्न सकिने,

– सामान्यतया प्राइभेट कम्पनीको सेयरधनीको सङ्ख्या एक सय एकभन्दा बढी हुन नहुने,

– पब्लिक कम्पनीको सेयरधनीको सङ्ख्या कम्तीमा सात जना र बढीमा जतिसुकै पनि हुन सक्ने,

– केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी नै हुनुपर्ने,

– प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने र पब्लिक कम्पनी पनि प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने,

– कम्पनी संस्थापनाका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने र सोको जाँचबुझ गरी कम्पनी दर्ता हुने ।

कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने अवस्था :

देहायको कुनै अवस्थामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्छ ।

क)  प्रस्तावित कम्पनीको नाम यस अघि दर्ता भई कायम रहेको कुनै कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्कको नामसँग मिल्ने भएमा वा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने गरी मिल्दोजुल्दो भएमा,

ख)  प्रस्तावित कम्पनीको नाम वा उद्देश्य,

– प्रचलित कानुनविपरीत भएमा वा,

– सार्वजनिक हित, नैतिकता, शिष्टाचार आदि कुनै दृष्टिकोणले अनुपयुक्त वा अवाञ्छनीय देखिएमा वा,

– फौजदारी आशय झल्कने देखिएमा,

ग)  खारेजी वा दामासाहीमा परेको कम्पनीको नामसँग मिल्ने भएमा वा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने गरी मिल्दोजुल्दो भएमा र त्यसरी खारेजी वा दामासाहीमा परेको अवधि पाँच वर्ष पूरा भइनसकेको भएमा,

घ)  ऐनबमोजिम कम्पनी संस्थापन हुनका लागि आवश्यक सर्त पूरा नगरेमा ।

– अन्त्यमा मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउन उद्योग, व्यापार र व्यावसायका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि कम्पनी संस्थापना, सञ्चालनलगायत कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई सहज र सरल बनाउँदै लैजानु पर्छ ।

४. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले अन्य पालिकासँग साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने विषयको सूची तयार गर्नुहोस् । 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लागत न्यूनीकरण, स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको दृष्टिले उपयुक्त देखिएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार त्यस्ता विषय निम्न छन् ः

– बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठुला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन,

– विपत् व्यवस्थापन,

– यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,

– फोहोरमैला विसर्जन स्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,

– दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन,

– बस्ती विकास तथा भूउपयोग योजना,

– पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवर्धन र विकास,

– संयुक्त उद्यम,

– आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्धन र विकास,

– स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण,

– अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध,

– असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान,

– भौतिक तथा आर्थिक सहयोग,

– स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका अन्य विषय ।

– अन्त्यमा तहगत सरकारबिच कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा आयतनको अर्थ लाभ (इकोनिमिज अफ स्केल) लाई सैद्धान्तिक आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपालमा स्थानीय तहबिचको साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा केही कार्य भए तापनि यस मोडेल अवलम्बन गरी अपेक्षाकृत कार्यसम्पादन गर्न सकिएको छैन । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन सकिएमा यस्ता प्रयासलाई तीव्र पार्न सकिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा