उच्चस्तरीय सम्पत्ति अनुसन्धान आयोग (२०८३)
- नेपाल सरकारले वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गरेको,
- गठन मिति: वि.सं. २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको,
- सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि हाल (२०८२/०८३) सम्मका र दोस्रो चरणमा २०४६ देखि २०६१/०६२ सम्मका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने लक्ष्य राखेको,
- आयोगको संरचना: यो आयोग ५ सदस्यीय रहेको,
- आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (DIG) गणेश केसी, र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका,
- अवधि: आयोगलाई कार्य सम्पन्न गर्न १ वर्षको समयसीमा दिइएको,
- उद्देश्य: देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र दण्डहीनताको अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४३ अनुसार यो आयोग गठन गरिएको,
- ‘जेनजी’ आन्दोलनमा भएको दमन र त्रुटिबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा अर्को छुट्टै तीन सदस्यीय समिति (२०८३ वैशाख २) बनाइएको,
