नेपाल–भारत सम्बन्धका ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताहरू
सुगौली सन्धि (१८१५–१६)
सन् १८१५ मे २८ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट गुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुगौली पठाई कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि ब्राडससँग सन्धि वार्ता सुरु गरिएको थियो। तर ब्राडसाले कठोर सर्तहरू अघि सारेपछि नेपालले वार्ता अस्वीकार गर्यो र वार्ता असफल भयो।
नेपाललाई दुई मुख्य कुरामा आपत्ति थियो:
१. रेजिमेन्ट राख्ने कुरा – किनभने अङ्ग्रेज दूतलाई साम्राज्य विस्तारको अग्रदूत मानिन्थ्यो।
२. तराई क्षेत्र गुमाउने कुरा – सम्पूर्ण तराई खोसिएर नेपाललाई मात्र पहाडमा सीमित गर्ने नीति स्पष्ट देखिन्थ्यो।
कम्पनी सरकारले युद्ध वा रेजिमेन्ट राख्ने मध्ये एक मान्न नेपाललाई बाध्य बनायो। तराई क्षेत्रको सट्टामा कम्पनी सरकारले नेपाललाई बर्सेनि रु. २ लाख दिने प्रस्ताव गर्यो। यसरी दोस्रो पटक वार्ता सुरु भई सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धि भयो।
तर सन्धि नेपालका राजाले १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने शर्त थियो। कम्पनी सरकारले डिसेम्बर ९ मै स्वीकृति दिइसकेको भए पनि नेपाल दरबारमा छलफल भइरहँदा समयसीमा नाघ्यो। त्यसपछि अक्टर लोनीको नेतृत्वमा ठूलो फौज नेपालतर्फ अगाडि बढ्यो। मकवानपुरमा सामान्य प्रतिरोध भए पनि ब्रिटिस सेना उपत्यकातिर बढ्दै गयो। राजधानी नै संकटमा परेको देखेर नेपालले अन्ततः सन्धि स्वीकार गर्यो र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुगौली पठायो।
सन् १८१६ मार्च ३ मा दिउँसो २:३० बजे अक्टर लोनीको हातमा नेपालले स्वीकृत सन्धिपत्र बुझाएपछि १८१४ नोभेम्बर १ मा सुरु भएको युद्ध अन्त्य भयो।
सुगौली सन्धिका मुख्य धाराहरू
१. ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सदाका लागि शान्ति र मैत्री सम्बन्ध रहनेछ।
2. युद्धपूर्व विवादित भूभागमाथिको नेपालले दाबी त्याग्नेछ र ती भूभागमा कम्पनी सरकारको अधिकार स्वीकार गर्नेछ।
3. नेपालले तलका भूभाग सदाका लागि कम्पनीलाई सुम्पनेछः
-
काली र राप्ती नदीबीचको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र
-
राप्ती र गण्डकबीचको सम्पूर्ण तराई (बुटवल बाहेक)
-
गण्डक र कुसाबीचको सम्पूर्ण तराई
-
मेची र टिस्टा नदीबीचको सम्पूर्ण तराई
-
मेची नदीपूर्वको सम्पूर्ण क्षेत्र र मोरङदेखि पहाडतर्फ जाने कोट नगरसम्मको क्षेत्र (४० दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने)
-
यी भूभाग गुमाउँदा क्षतिपूर्ति स्वरूप कम्पनी सरकारले नेपाललाई प्रतिवर्ष रु. २ लाख दिनेछ। यस रकम बाँड्ने अधिकार नेपालका राजालाई हुनेछ।
-
नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीहरूले काली नदीदेखि पश्चिमका प्रदेश र त्यहाँका निवासीहरूसँग कुनै सम्बन्ध राख्न पाउने छैनन्।
-
नेपालले सिक्किममाथि दाबी गर्न पाउने छैन। नेपाल–सिक्किमबीच विवाद उठेमा ब्रिटिस सरकारले मध्यस्थता गर्नेछ र नेपालले त्यस निर्णय मान्नुपर्नेछ।
-
ब्रिटिस सरकारको अनुमतिविना नेपालले कुनै पनि ब्रिटिस, युरोपेली वा अमेरिकीलाई आफ्ना सेवामा राख्न पाउने छैन।
-
दुवै राष्ट्रबीच मैत्री सम्बन्ध सुदृढ गर्न एक–अर्काको राज्यमा मान्यताप्राप्त दूत रहनेछन्।
-
सन्धि १५ दिनभित्र नेपालका राजाले स्वीकृत गरी कर्नेल ब्राडसालाई बुझाउनु पर्नेछ। उनले २० दिनभित्र वा सकेसम्म छिट्टै गभर्नर जनरलको स्वीकृति ल्याउनेछन्।
