कृषि क्षेत्रको विकास : विषयगत प्रश्नोत्तर (१६ माघ २०८१, बुधबार)

१.  नेपालको कृषि क्षेत्रले भोग्दै आएका प्रमुख समस्या प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छन् । नेपालको भौगोलिक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता, नवीन प्रविधिको विकास, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र सिपयुक्त युवाहरूको नेपाल फिर्ता हुने बढ्दो क्रम, दातृ निकायको सहयोग, संवैधानिक एवं नीतिगत पहल, तीनै तहका सरकारका प्राथमिकतामा कृषि रहनु तथा कृषि क्षेत्रलाई क्रमिक रूपमा विदेशी लगानीका लागि खुला गर्दै लैजानुले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरणमार्फत मुलुकले तीव्र आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने सम्भावना देखाएका छन् । तथापि नेपालको करिब दुई तिहाइ मानिस आबद्ध यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत योगदान गर्न सकेको छैन ।

कृषि क्षेत्रका प्रमुख समस्या :

क)  कृषि क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी संरचना समय अनुसार अद्यावधिक नहुनु,

ख)  कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक उत्पादनका साधनहरूको अभाव,

ग)  आधारभूत कृषि पूर्वाधारको अभाव,

घ)  भुउपयोगको अव्यवस्थित अवस्था र गैरकृषिजन्य कार्यमा भूमिको बढ्दो उपयोग,

ङ)  ज्ञान, सिप, र प्रविधिको अभावका कारण न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व,

च) उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण र बिक्री सुनिश्चितताको अभाव,

छ)  निजी क्षेत्रको न्यून लगानी र कृषि पेसाप्रति युवा वर्गको न्यून आकर्षण,

ज)  जलवायु परिवर्तन र किसानको न्यून अनुकूलन क्षमता,

झ)  कृषि अनुसन्धान, शिक्षा, र विस्तारबिच 

तालमेल नहुनु, 

ञ)  विविधीकरणको कमी तथा परम्परागत र निर्वाहमुखी उत्पादनमा केन्द्रित हुँदा प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी उत्पादन नहुनु ।

समस्या समाधानका उपायहरू :

– कृषि क्षेत्रमा विद्यमान नीति र कानुनी संरचनालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउने ।

– उत्पादनका साधनमाथि किसानको सहज पहुँच विस्तार गर्ने । अनुदान दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने । गुणस्तरीय बिउ, मलखाद र आधुनिक कृषि उपकरणहरूको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने । साना र मझौला किसानलाई उत्पादनका लागि सहज ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने । अनुदान दुरुपयोग गर्नेको खोजी गरी कानुनी कारबाहीको 

दायरामा ल्याउने ।

– भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने । निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने । कृषिजन्य उत्पादनका लागि यातायात, भण्डारण र प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने ।

– भूमिको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिने । खण्डित र बाँझो जमिनलाई व्यवस्थित गरी उत्पादनशील बनाउन नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने । कृषि जमिनको बढ्दो गैरकृषि प्रयोजनमा उपयोग रोक्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने ।

– कृषि ज्ञान र प्रविधिको विस्तार गर्ने । कृषकलाई आधुनिक प्रविधि, नयाँ विधि र वैज्ञानिक ज्ञानको तालिम दिने । अनुसन्धान, शिक्षा, र प्रसारबिच समन्वय गर्दै नयाँ प्रविधि सबै किसानसम्म पु¥याउने । किसानलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने ।

– उत्पादनको बजारीकरण र उचित मूल्य सुनिश्चितताका लागि बजारका आधारभूत पूर्वाधार विकास र न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने । निर्यात बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने,

– कृषिमा व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्ने । निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक र व्यावसायिक उत्पादनतर्फ अग्रसर गराउन प्रोत्साहन 

योजना ल्याउने ।

– निजी लगानी वृद्धि र युवा जनशक्ति आकर्षण गर्ने । विदेश गएका युवालाई सिप, पुँजी, र प्रविधिसहित कृषिमा फर्कन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने । कृषि पेसालाई सम्मानजनक, नाफामूलक, र दिगो बनाउँदै युवा आकर्षण बढाउने ।

– किसानको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता विकास गर्ने । जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सहनशील बालीहरू प्रवर्धन गर्ने । प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न कृषकलाई सहुलित र बिमा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने ।

– गुणस्तरीय उत्पादन र स्वच्छतामा जोड दिने । प्रमाणित र सुरक्षित उत्पादन प्रविधि अपनाई कृषि वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने । स्वच्छता र खाद्य सुरक्षाका मापदण्ड लागु गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने ।

– अन्त्यमा नेपालको कृषि प्रणालीमा साना किसानको बाहुल्यता र निर्वाहमुखी प्रणालीका कारण कृषि क्षेत्रले अपेक्षाकृत योगदान दिन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षमा कृषि ऋण, लघु बिमा, नवीन प्रविधि र सिँचाइका पूर्वाधारको विस्तारले केही सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अद्यावधिक नीति र कानुन, प्रभावकारी योजना तथा सोको परिणाममुखी कार्यान्वयनको आवश्यकता खड्किएको छ ।

२.  नेपालमा जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी संवैधानिक मार्गदर्शन के कस्तो रहेको छ ? नेपालको संविधानमा उल्लेखित विषय प्रस्तुत गर्दै स्पष्ट पार्नुहोस् । 

 नेपाल विश्वका जलस्रोतमा धनी देशको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । जलस्रोतको बहुउपयोगी विकासबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । जलविद्युत्, सिँचाइ सुविधा, खानेपानी सेवा, जल र यातायात सेवा, मनोरञ्जन, माछापालन, प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता जनजीविकाका यावत् पक्षसँग जलस्रोतको सम्बन्ध गाँसिएको छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, जल र यातायात क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गरी यस क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्न सक्छ । नेपालको संविधानले जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न देहायबमोजिमका नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ । 

जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी संवैधानिक मार्गदर्शन :

– उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने,

– उपलब्ध स्रोत परिचालनमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमा जोड दिने,

– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि राष्ट्रिय साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने तथा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,

– राष्ट्रिय हित र अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र संवर्धन गर्ने तथा वातावरण अनुकूल दिगो उपयोग गर्ने,

– जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने,

– जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइको विकास गर्ने,

– लगानी तथा लाभ वितरणमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार प्रदान गरी प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई कानुनबमोजिम लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा वितरण गर्नुपर्ने,

– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेस सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा रहेको,

– प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा उत्पन्न हुन सक्ने विवादको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सुझाव दिने,

– प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धमा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने,

– जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग, नीतिसम्बन्धी अधिकार नेपाल सरकारको हुने,

– प्रदेशभित्रको जल उपयोग, प्रदेश स्तरको विद्युत्, सिँचाइ तथा खानेपानी सेवामा प्रदेश सरकारको अधिकार आकर्षित हुने,

– अन्तरप्रादेशिक जल उपयोग, प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, जैविक विविधतालगायतका विषय सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार अन्तर्गत पर्ने,

– साना जलविद्युत् आयोजना, खानेपानी, जलाधार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने,

– जल उपयोगको विषय तिनै तहको साझा सूचीमा समेत समावेश भएकोले तिनै तहका सरकारको चासो र सरोकार रहने ।

– अन्त्यमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास, प्रकोप न्यूनीकरण, जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास, स्थानीयबासीको अग्राधिकार र आयोजना प्रभावितको अधिकारको रक्षा, तिनै तहको अधिकार र सरोकार, तहगत विवाद न्यूनीकरण, जननिर्वाचित संसद्लाई विश्वासमा लिई जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि र सम्झौता गर्नेलगातयका विषय नेपालको जलस्रोत उपयोगका संवैधानिक मार्गदर्शन हुन् । नेपालमा जलस्रोतसम्बन्धी नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा यी आधारलाई आत्मसात् गर्नु पर्छ । 

३.  नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।

 नेपालमा नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा एक महान्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने गर्छ । महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्छन् । नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेका छन् :

– नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रूपमा कार्य गर्ने,

– संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई कानुनी राय सल्लाह दिने,

– नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता आफैँ वा मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको 

प्रतिनिधित्व गर्ने, 

– नेपालको संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय लिने,

– नेपाल सरकारको तफर्बाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा नेपाल सरकारलाई राय दिने,

– महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गर्दा नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार रहने,

– मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने, 

– हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार रहने,

– कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदी बन्दी तथा थुनुवाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

– महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकार रहेको, 

– महान्यायाधिवक्ताले सङ्घीय संसद् वा त्यसको कुनै सीमितले गरेको आमन्त्रणबमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय 

व्यक्त गर्ने,

– संविधान र अन्य कानुनबमोजिम आफूले वर्षभरिमा सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने, 

– सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्याख्यासम्बन्धी वा अन्य कुनै जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको वा सार्वजनिक महत्वको प्रश्न निहित रहेको मुद्दामा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने,

– अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयलाई लेखी पठाउने, 

– प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाइ आई परेमा वा कुनै विषयमा तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने वा लागु गर्नुपर्ने देखिएमा सोको आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,

– संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने लिखित जवाफलगायतका कानुनी मसौदामा स्तरीयता ल्याउन त्यस्ता निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयबिच आवश्यक समन्वय गर्ने,

– कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदी तथा थुनुवाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

– मुख्य न्यायाधिवक्ताको कामकारबाहीको सम्बन्धमा एकरूपता र प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने,

– संविधान तथा तथा सङ्घीय कानुन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई आवश्यक निर्देशन दिने, 

– सरकारी कार्यालय वा कानुनबमोजिम गठित संस्था वा निकायले कुनै निर्णय वा कामकारबाहीबाट संविधान वा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन वा सार्वजनिक हित प्रतिकूल भएको छ भन्ने महान्यायाधिवक्तालाई लागेमा र सोविरुद्ध कसैबाट उजुरी नगरेमा त्यस्तो कामकारबाही विरुद्ध सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने वा गर्न लगाउने, वा सुझाव दिने वा निर्देशन दिने,

– नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अपर्याप्त भएको वा अनुसन्धानमा कुनै खास तरिका वा विधि अपनाउनुपर्ने वा अनुसन्धान सम्बन्धमा अन्य निर्देशन दिन उपर्युक्त देखेमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारीको विभागीय प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिने, ।

४.  नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बयान गर्नुहोस् ।

 नेपालको सङ्घीय संरचनामा न्यायालयको संरचना एकीकृत स्वरूपको रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १४४ मा उल्लेख भएबमोजिम उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार निम्न रहेको छ ।

क)  आदेश जारी गर्ने अधिकार : 

– देहायको अवस्थामा उच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ ।

– संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा, अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा,

– सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि,

ख)  सङ्घीय कानुनबमोजिम सुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुने,

ग)  उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने ।

– अन्त्यमा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र र अन्य न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषय उच्च अदालत नियमावली, २०७३ मा उल्लेख गरिएको छ । उच्च अदालतले एकल इजलास, संयुक्त इजलास वा तेस्रो न्यायाधिशको इजलास आदिको माध्यमबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कार्य सम्पादन गर्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा