मुलुक सञ्चालनको मेरुदण्ड कानुन : विषयगत प्रश्नोत्तर

१. साक्षी परीक्षण भनेको के हो ? मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा व्यवस्था गरिएका साक्षी परीक्षणसम्बन्धी प्रावधान सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

 मुद्दाको विवादित विषयवस्तुको बारेमा देख्ने, सुन्ने र थाहा पाउने व्यक्तिलाई साक्षी भनिन्छ । विवादित विषयवस्तुका बारेमा अदालतद्वारा साक्षीलाई प्रश्न गरी निजले दिएको जवाफ लेखबद्ध गर्ने कार्यलाई साक्षी परीक्षण भनिन्छ । नेपाल सरकार वा सार्वजनिक हक हित वा सरोकार रहेको मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई अदालतले म्याद जारी गरी झिकाउनेबाहेकका अन्य अवस्थामा जसको साक्षी हो उसैले साक्षी उपस्थित गराउनु पर्छ । साक्षी परीक्षण गर्दा एक पक्षको साक्षीलाई अर्को पक्षले जिरह गर्ने मौका दिनु पर्छ । 

साक्षी परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू :

– मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद–१६ मा उल्लेख भएबमोजिम साक्षी परीक्षणसम्बन्धी प्रावधान निम्न छन् ।

– मुद्दाका पक्ष स्वयम्ले अदालतद्वारा तोकिएको तारिखका दिन साक्षी परीक्षणका लागि साक्षी उपस्थित गराउनुपर्ने,

– नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हक, हित वा सरोकार संलग्न रहेको मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई अदालतबाट झिकाई परीक्षण गर्न सकिने,

– शारीरिक अस्वस्थताका कारण अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा न्यायाधीश स्वयम् वा अदालतको कर्मचारी खटाइ साक्षी बुझ्न सकिने,

– श्रव्य– दृश्य संवाद –भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी परीक्षण गर्न सकिने,

– पक्षलाई तारिख तोकिएको दिनमा साक्षी परीक्षण गर्ने गरी दिन तोक्नुपर्ने,

– साक्षीले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा सत्य कुरा व्यक्त गर्ने कुराको उद्घोषण गरी न्यायाधीशसमक्ष सपथ लिनुपर्ने,

– साक्षी परीक्षण जुन न्यायाधीशको इजलासमा पेस भएको छ सोही न्यायाधीशले गराउनुपर्ने,

– तोकिएको तारेखका दिन साक्षी परीक्षण गराउनुपर्ने,

– साक्षी परीक्षण गर्दा अदालतको प्रश्न, साक्षीको जवाफ, जिरह भएको भए सोसमेत बकपत्रमा उल्लेख गरी न्यायाधीशले प्रमाणित गर्नुपर्ने,

– साक्षी परीक्षण गर्दा साक्षीले सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएमा, जवाफ दिन इन्कार गरेमा, सोधिएको नभई असम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिएमा न्यायाधीशले सोको कैफियत खुलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने,

– बन्द सवाल गर्न सक्ने ।

– अन्त्यमा, साक्षी परीक्षण न्यायसम्पादनको प्रक्रियागत चरण हो । कार्यविधि कानुनमा साक्षी परीक्षणलाई उच्च महत्व दिइएको पाइन्छ । मुद्दामा विवादित दुवै पक्षको कुरा सुनी तथा पर्याप्त प्रमाणको परीक्षण गरी न्यायसम्पादन गरेमा मात्र सही ठाउँमा न्याय पर्न सक्ने हुनाले साक्षी परीक्षणलाई सहज, सरल र मितव्ययी बनाउँदै जानु पर्छ ।

२.  मुद्दाको अभियोजन भनेको के हो ? सरकार स्वयम् वादी भई मुद्दा चलाउनुपर्नाका कारणहरू उल्लेख गर्दै सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका सम्बन्धमा विकसित भएका सैद्धान्तिक मान्यता प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

 अपराधको अनुसन्धान भई सकेपछि अभियुक्तलाई कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित गर्न अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रक्रियालाई अभियोजन भनिन्छ । यो मुद्दाको अनुसन्धानपश्चात् को कसलाई मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णय गरी सक्षम अदालतसमक्ष अभियोगपत्र पेस गर्ने कार्य हो । दोषीलाई उम्कन नदिन र पीडितलाई न्याय दिलाउन, अपराध नियन्त्रण गर्न तथा विधिको शासनलाई सबल बनाउन अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको महत्व रहेको हुन्छ । अभियोजन प्रभावकारी हुन सकेमा मात्र अपराध नियन्त्रण, पीडितलाई न्याय र समाजमा शान्ति एवं अमन चयन कायम हुन सक्छ । नेपालको संविधानले कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै महान्यायाधिवक्ताले आफुमा निहित काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अभियोजनको कार्य सरकारी वकिलबाट हुँदै आएको छ ।

सरकार स्वयम् वादी भई मुद्दा चलाउनुपर्नाका कारण : 

– देहायका कारणले सरकार स्वयम् वादी भई आफ्नै नागरिकका विरुद्धमा मुद्दा चलाउने गर्छ ।

– समाजमा अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुने हुँदा,

– अपराधीलाई दण्डित गरी कानुनको शासनको अवस्था सिर्जना गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न,

– राज्यसँग भय शक्ति हुने तथा समाजमा दोषी र अपराधीले उन्मुक्ति नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न राज्य नै प्रभावकारी निकाय भएकाले,

– सरकारका तर्फबाट गरिने अनुसन्धानबाट तथ्ययुक्त र विश्वसनीय प्रमाण सङ्कलन गर्न सहज र सरल हुने हुँदा,

– समाजमा घट्ने गम्भीर अपराधको राज्यद्वारा समुचित अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउँदा सार्वजनिक नैतिकता, सामाजिक मूल्य र मान्यता विकसित हुने हुँदा,

– पीडित व्यक्तिको तर्फबाट सरकारले प्रतिनिधित्व गरी पीडितलाई थप आर्थिक भार पर्न नदिन,

– न्यायसम्पादनमा सहजता ल्याउन,

– अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधहरू नियन्त्रण गर्न,

– पर्याप्त र यथोचित प्रमाण सङ्कलन भई मुद्दा दायर हुने हुँदा झुटा मुद्दा चल्ने जोखिम कम हुने भएकाले,

– राज्यविरुद्ध सञ्चालित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न,

– राज्य र नागरिकको स्वार्थ र चाहनाको रक्षा गर्न,

– भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व चुहावट जस्ता आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न,

– प्राकृतिक स्रोतसाधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, नागरिकका संवैधानिक तथा कानुनी हक र मानव अधिकारको रक्षा गर्न ।

– सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धमा विकसित सैद्धान्तिक मान्यता :

– सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका सम्बन्धमा विभिन्न कालखण्डमा विकसित भएका सैद्धान्तिक मान्यता यस प्रकार छन् ।

– कानुनको अनविज्ञता क्षम्य नहुने,

– तत्काल प्रचलित कानुनले कुनै सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत सजाय नहुने,

– फौजदारी कानुनकोपश्चात्दर्शी असर नहुने,

– कानुनबमोजिम बाहेका थुनामा राख्न र मुद्दा चलाउन नपाइने,

– अभियोजनका आधार स्पष्ट हुनुपर्ने र सोको जानकारी अभियुक्तलाई दिनुपर्ने,

– एउटा कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न नमिल्ने,

– अपराधीसँगै अपराध मर्ने,

– सक्षम अधिकारीबाट अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने,

– अधिकार प्राप्त व्यक्तिद्वारा नै अभियोजन गर्नुपर्ने,

– सक्षम अदालतमा मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने,

– हदम्याद र क्षेत्राधिकारको पालना हुनुपर्ने,

– अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्न नहुने,

– स्वच्छ र शीघ्र सुनुवाइको मर्म र मान्यताको पालना हुनुपर्ने,

– कानुन व्यवसायीको सल्लाह लिन चाहेमा सो कुराबाट वञ्चित गर्न नहुने,

– पीडितको अधिकारप्रति गम्भीर र सचेत हुनुपर्ने,

– बालबालिका अभियुक्त भएकोमा तिनीहरूको अधिकारको संरक्षणमा ध्यान दिने,

– मनसायसम्बन्धी व्यवस्था र कठोर आपराधिक दायित्व हुने अपराधमा त्यसको अपवाद जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने,

– अभियुक्तको अपराधमा भएको संलग्नता अनुरूपको अभियोजन हुनुपर्ने ।

– अन्त्यमा मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न, सामाजिक न्याय हासिल गर्न तथा सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न राज्यको भूमिका प्रधान रहन्छ । सरकारले अपराध र भय नियन्त्रण, सार्वजनिक हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन नियन्त्रण गर्न नसक्दा समाजमा अराजकता, अमानवीयता, अन्याय र असमानता बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले राज्य र जनता दुवैको भलाइका लागि सरकारले अभियोजनकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

३.  मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण भनेको के हो ? कर विवरणमा के कस्ता सूचना खुलाउनु पर्छ ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जवाफ दिनुहोस् ।

 मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले आफ्नो खरिद बिक्री र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी हिसाब उल्लेख तथा दायित्व निर्धारण गरी आफू दर्ता रहेको सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्ने विवरणलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण भनिन्छ । यो विवरणको ढाँचा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूची १० मा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो दायित्व ऋणात्मक भएमा आगामी अवधिमा मिलान गर्ने र धनात्मक भएमा सो रकम निर्धारित राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नु पर्छ ।

कर विवरणमा खुलाउनुपर्ने सूचना :

– कर विवरण पेस गरेको अवधि,

– करदाताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र करदाता नम्बर, करयोग्य बिक्री, निकासी र छुट बिक्री,

– करयोग्य खरिद, पैठारी, छुट खरिद र छुट पैठारी

– अन्य थपघट विवरण,

– कारोबार मूल्य, खरिदमा तिरेको कर –क्रेडिट) र बिक्रीमा सङ्कलन गरेको कर –डेबिट)

– गत महिनाको मिलान गर्न बाँकी क्रेडिट,

– कुल तिर्नुपर्ने कर, कर फिर्ता माग गरिएको रकम, कर फिर्ता मागको आधार ।

– कर विवरणको ढाँचामा उल्लेख गरिएबमोजिम कर विवरणमा करदाताले उपर्युक्तानुसारका सूचनाहरू खुलाउनु पर्छ ।

४.  विशेष अनुदानको परिचय दिँदै विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान प्रदान गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।

 आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत विभेद र वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकास गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रममा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान नै विशेष अनुदान हो । प्रदेशभित्र विभेद र वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमासमेत विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने अभ्यास रहिआएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा कुल लागत पाँच करोडदेखि १० करोडसम्म तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा कुल लागत अनुमान  २५ लाखदेखि पाँच करोडसम्म विशेष अनुदान उपलब्ध हुने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि अनुदानको माथिल्लो सीमा तीन करोड रुपियाँ मात्र तोकिएको छ ।

विशेष अनुदानका क्षेत्र : 

– विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा देहायका क्षेत्रभित्र पर्ने गरी गर्नु पर्छ ।

– शैक्षिक विकासका लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि,

– आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि,

– आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाइ,

– आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार,

– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा नसमेटिएका विपत्बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण,

– लोपोन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नमुना आवास, एकीकृत वस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण,

– अन्त्यमा विशेष अनुदान निसर्त अनुदान नभई कुनै निश्चित क्षेत्र भित्र रहेको विभेद र वञ्चितीकरणलाई सम्बोधन गर्न आयोजना वा कार्यक्रम नै तोकेर प्रदान गरिने अनुदान हो । यस अनुदानका लागि आयोजना वा कार्यक्रम तयार गरी छनोटका लागि सिफारिस गर्ने कार्य सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्छन् भने यसको छनोट नेपाल सरकारले गर्छ । यस अनुदानको उद्देश्यबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र आयोजना पहिचान र कार्यान्वयन गरेमा मात्र यस अनुदानको प्रभावकारिता हासिल हुन सक्छ ।

५.  नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकमध्ये महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस् ।

 नेपालको संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकका रूपमा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

– प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने,

– प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने,

– महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने,

– त्यस प्रकारको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने,

– राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने,

– महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने,

– सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने ।

६.  राज्यका लागि कानुनको आवश्यकता किन पर्दछ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

 कानुन सम्प्रभुको आदेश हो, जसले कुनै व्यक्तिलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न बाध्य पार्न सक्छ । यसले नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै मानवीय व्यवहार र आचरणलाई नियमित र व्यवस्थित गर्दै समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउन मद्दत गर्छ ।

राज्यका लागि कानुनको आवश्यकता :

– राज्य सञ्चालनका लागि आधार प्रदान गर्न,

– विधिको शासन कायम गर्न,

– सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्न,

– संसदीय निर्देशन, अदालतका आदेश र संवैधानिक निकायका सुझाव कार्यान्वयन गर्न,

– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसारको अधिकार र दायित्व कार्यान्वयन गर्न,

– राज्य सञ्चालनका लागि स्रोत सङ्कलन गर्न,

– मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्रोतको विनियोजन गर्न,

– राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घ, संस्था वा विशिष्टीकृत निकायहरूको स्थापना तथा कार्य सञ्चालन गर्न,

– अपराधको निवारण गरी समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न,

– समाजलाई सभ्य र मर्यादित बनाउनका निम्ति व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई नियमन गर्न,

– पर्यावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण एवं वन विनाश रोकथाममा जोड दिई विकास र वातावरणबिच तालमेल कायम गर्न,

– अन्त्यमा मुलुकको शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड नै कानुन हो । राज्यसँग सुरक्षित भयशक्तिको कार्यान्वयन कानुनबाट नै हुन्छ । मुलुकको शासन र प्रशासनको आधार तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने माध्यम भएकाले राज्यका लागि कानुनको महत्व उच्च रहेको छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा