आधुनिक काल (वि.सं. २००७–२०६३)

आधुनिक काल (वि.सं. २००७–२०६३)

वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सुरुआत भयो। त्यसबेला देशको प्रशासनिक क्षेत्र कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो। मध्यकालीन निरङ्कुश शासनको प्रभावले निजामती कर्मचारी प्रणाली चाकडी, भनसुन, मनपरी सरुवा, अयोग्य व्यक्तिलाई बढुवा जस्ता कमजोरीले भरिएको थियो । यस समस्यालाई समाधान गर्न २००७ सालपछि प्रशासन सुधारको प्रक्रिया सुरु गरियो। गृह मन्त्रालयमा बी.पी. कोईरालाले सचिव पदको सृजना गरी प्रशासनिक सुधारको पहिलो कदम चाल्नुभयो। त्यसैबर्ष, असार १ गते, निजामती सेवामा निष्पक्ष तथा तटस्थ नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको स्थापना गरियो । वि.सं. २००९ मा भारतीय प्रशासनविद् एन.एम. बुछको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार समितिले विभिन्न सुझावहरू पेस गर्‍यो। त्यसपछि वि.सं. २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा 'प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग' गठन गरियो। आयोगले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको विकास गरी सेवामा कानुनी आधार तयार गर्‍यो। योग्यताका आधारमा सेवामा प्रवेश, तालिम, सेवा समूह विभाजन, र संगठनात्मक सुधारमार्फत निजामती सेवा व्यवसायिक बनाइयो । वि.सं. २०१५ मा लोकसेवा आयोगले योग्यतामूलक परीक्षामार्फत भर्ना सुरु गर्‍यो। २०१८ सालमा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरी प्रशासनिक संरचना पुनः व्यवस्थापन गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकाससँगै विदेशमा कूटनीतिक निकायहरू स्थापना गरिए। पञ्चायत शासनकालमा विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी सुझावहरू तयार पार्न विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो। २०२२ सालमा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को व्यवस्था गरियो । वि.सं. २०२५ मा वेदानन्द झा र २०३२ मा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा विकास प्रशासनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले आयोगहरू गठन भए। तिनले प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने दिशामा थप सुधारहरू गरे । वि.सं. २०४७ मा प्रजातान्त्रिक संविधान आएपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। यस आयोगले निम्न सुझावहरू दिएको थियो:

१. सरकारको कार्यक्षेत्र सीमित गरेर निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने
२. प्रशासकीय संगठनको पुनःसंरचना गर्ने
३. सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली बनाउने
४. योजना र विकास प्रक्रियाको पुनर्संरचना गर्ने
५. निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवा बनाउने
६. कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा र पदस्थापन व्यवस्थित गर्ने
७. ऐन-नियममा समयानुकूल सुधार गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउने
८. मन्त्री र निजामती कर्मचारीबीचको सम्बन्ध प्रष्ट पार्ने
९. सरकारी कामकाज सजिलो र उत्पादनशील बनाउने
१०. विकेन्द्रीकरण र निजीकरण प्रवर्द्धन गर्ने
११. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने

यी सुझावका आधारमा वि.सं. २०४९ मा निजामती सेवा ऐन र २०५० मा नियमावली लागू गरियो। यसले सरकारी कार्यक्षेत्र घटाउँदै सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढायो। साथै, कर्मचारी सशक्तीकरण, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, र ट्रेड युनियनको व्यवस्था जस्ता सुधार पनि भए । यद्यपि सुधारको प्रक्रिया निरन्तर रहन्छ। सन् २०५५ मा ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन’ लागू भई स्थानीय तहसम्म प्रशासन प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरियो। पछि, वि.सं. २०५७/५८ मा ‘शासकीय सुधार परियोजना’ सञ्चालनमा आइ समावेशी निजामती सेवा निर्माण गर्ने प्रयास गरियो ।