नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री ११ चैत्र २०८१

 वस्तुगत सामग्री

१. प्रधानाध्यापक आफैंले कति दिनसम्म पर्व वा भैपरी आउने बिदा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ?
– तीन दिन
२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले स्वीकृत गर्ने बिदाहरु कुन–कुन हुन् ?
– असाधारण, बेतलवी र अध्ययन बिदा
३. शिक्षा नियमावली–२०५९ अनुसार वृत्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुन्छ ?
– प्रमुख जिल्ला अधिकारी
४. कुनै शिक्षक अध्यापन गर्न असमर्थ रहेको भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि कति वर्ष सेवा अवधि थप हुने गर्दछ ?
– ५ वर्ष
५. शिक्षकलाई नसिहत दिन सकिने अवस्था कुन हो ?
– विद्यालयमा आउने, अध्यापन गर्ने र जाने समय पालना नगरेमा
६. शिक्षा नियमावली–२०५९ को कुन नियममा विद्यालयको चिह्न सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ?
– नियम १५३
७. विद्यालयमा सामाजिक परीक्षण समितिको गठन गरिनुको उद्देश्य के हो ?
– सामुदायिक विद्यालयको काम–कारबाही ऐन तथा नियमावली बमोजिम भए-नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गर्नु
८. सरुवा भएको शिक्षकले कति दिनभित्र बरबुझारथ गर्नुपर्दछ ?
– १५ दिन
९. ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको लेखापरीक्षण कसले गर्दछ ?
– महालेखापरीक्षकको विभाग
१०. शिक्षा ऐन–२०२८ विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारी को हो ?
– जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख
११. कसैले विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानी गरेमा तहकिकात गरी विद्यालयको नामबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकारी को हो ?
– जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख
१२. शिक्षा ऐन–२०२८ अनुसार कसैले अरूको तर्फबाट परीक्षा दिएमा के सजाय हुन्छ ?
– १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै
१३. मुनाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रति कक्षा न्यूनतम विद्यार्थी कति हुनुपर्दछ ?
– एघार
१४. कक्षा ६ देखि १० सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा शिक्षकको न्यूनतम दरबन्दी कति तोकिएको छ ?
– ९ जना
१५. माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा स्नातकोत्तर नगरेको शिक्षकलाई न्यूनतम योग्यता बापत कति अंक प्रदान गरिन्छ ?
– प्रथम श्रेणी भए १०, द्वितीय श्रेणीको भए ८ र तृतीय श्रेणी भए ६ अंक
१६. प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा नेतृत्व लिने क्षमता अन्तर्गत कति वटा मूल्याङ्कनका आधारहरु तोकिएको छ ?
– चार वटा
१७. शिक्षक सेवा आयोगको सचिवका रूपमा कसले कार्यसम्पादन गर्दछ ?
– आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी
१८. शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त कम्तीमा कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ ?
– ४० वर्ष
१९. शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेस गर्दछ ?
– नेपाल सरकार
२०. संस्थागत विद्यालयले कुनै विदेशी व्यक्ति वा संघ–संस्थाबाट चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि कसको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्दछ ?
– नेपाल सरकार
२१. पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न पाउने अधिकार कसको हो ?
– शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
२२. सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पर्ने कार्य कसको हो ?
– वडा समिति
२३. अमर्यादित कार्य गर्ने परीक्षार्थीलाई बढीमा कति वर्षसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ?
– २ वर्षसम्म
२४. विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान कसले गर्दछ ?
– शिक्षक सेवा आयोग
२५. तलब वृद्धि रोक्का भएको अवस्थामा शिक्षकलाई कति वर्षसम्म बढुवाको उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको छ ?
– तलब वृद्धि रोक्का भएको मितिले एक वर्षसम्म
२६. शिक्षकको बढुवा गर्दा कुन–कुन वर्गलाई ज्येष्ठता बापत एक वर्ष अनुभव थप गरिने व्यवस्था रहेको छ ?
– महिला, दलित र अपाङ्ग

 विषयगत सामग्री

१. विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले पाउने छुट तथा सुविधा एवं थप दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस् ।
 नेपाल सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताको हकमा
– मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको १० प्रतिशत रकम छुट दिइने
– मिटर रिडिङ्ग गरेको ८औं दिनबाट १५औं दिनसम्म महसुल बुझाएमा बिल अनुसारको महसुल लाग्ने
– मिटर रिडिङ्ग गरेको १६औं दिनबाट ३०औं दिनसम्म विद्युत्् महसुल बुझाएमा ५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने
– मिटर रिडिङ्ग गरेको ३१औं दिनबाट ४०औं दिनसम्म महसुल बुझाएमा १० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने
– मिटर रिडिङ्ग गरेको ४०औं दिनपछि महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने
– मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औं दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जनुसुकै समयमा पनि विद्युत् लाईन काटिने
 नेपाल सरकार अन्तर्गतका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरू (आवास गृहवाहेक) को हकमा
-मिटर रिडिङ्ग गरेको २१ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको २० प्रतिशत रकम छुट दिइने
– मिटर रिडिङ्ग गरेको २२औं दिनमा महसुल बुझाएमा बिल अनुसारको महसुल लाग्ने
-मिटर रिडिङ्ग गरेको २३औं दिनबाट ३०औं दिनसम्म विद्युत् महसुल बुझाएमा ५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने
– मिटर रिडिङ्ग गरेको ३१औं दिनबाट ४०औं दिनसम्म महसुल बुझाएमा १० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने
-मिटर रिडिङ्ग गरेको ४०औं दिनपछि महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने
– मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औं दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिनासूचना जनुसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिने
 अन्य उपभोक्ताहरूको हकमा
– मिटर रिडिङ्ग गरेको ७ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको २ प्रतिशत छुट दिइने
-मिटर रिडिङ्ग गरेको ८औं दिनबाट १५औं दिनसम्म महसुल बुझाएमा बिल अनुसारको महसुल लाग्ने
-मिटर रिडिङ्ग गरेको १६औं दिनबाट ३०औं दिनसम्म विद्युत् महसुल बुझाएमा ५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने
– मिटर रिडिङ्ग गरेको ३१औं दिनबाट ४०औं दिनसम्म महसुल बुझाएमा १० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने
-मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औं दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिनासूचना जनुसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिने
 छुट बिलिङ्ग गरिएका उपभोक्ताको हकमा
-छुट बिलिङ्ग गरेकोमा उपभोक्ताले छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र महसुल बुझाएमा बिल रकमको २ प्रतिशत छुट दिइने
– छुट बिल प्राप्त गरेको मितिले ८आंै दिनबाट ६०औं दिनसम्म महसुल बुझाएमा बिल अनुसारको महसुल लाग्ने
६०औं दिनपछि महसुल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने
२. नेपालको कार्यकारी अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा के व्यवस्था गरिएको छ ? मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद््) को स्वरूप तथा कार्यप्रणालीका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।
कार्यकारी अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
 नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने
 संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुने
 नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने
 नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुन बमोजिम हुने
मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
 राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसद्ीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने
 प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने
 प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने
 प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसद्ीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने
 दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त भएको वा सबैभन्दा बढी सदस्हयरुको भएको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने
 सबैभन्दा बढी सदस्हयरुको भएको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने
 प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने
 प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने
 प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने
 राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने
 प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने
 मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने
(मन्त्रिपरिषद््) को स्वरूप तथा कार्यप्रणाली
 नेपालले पनि बेलायतमा प्रचलित वेस्टमिनिस्टर मोडलको क्याबिनेट सिस्टमलाई अवलम्वन गर्दै आएको
 नेपालको संविधानको भाग ७ धारा ७५ (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद््मा निहित हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको
 यसै गरी, सोही धाराको उपधारा (२) मा यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद््उपर हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको
 संविधानको धारा ७६ बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद््ले उल्लिखित कार्यहरू गर्दै आएको
 नेपाल सरकारका नाममा हुने सबै महत्वपूर्ण निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद््बाटै हुने गरेको
 नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली–२०६४ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएका कुनै पनि विषयमा कुनै मन्त्रालय-आयोग-केन्द्रीयस्तरको निकायले निर्णय लिनुपर्दा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरिएको
 यसरी पेस भएका नीतिगत विषयहरुमध्ये नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्ने जस्ता विषयहरु मन्त्रिपरिषद््बाट निर्णय भएपछि विधेयकका रूपमा व्यवस्थापिका समक्ष पेस गर्ने गरिन्छ भने अन्य प्रशासनिक निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय-आयोगमा पठाइने
 मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका मुख्यतया नीतिगत प्रस्तावहरूको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले विस्तृत रूपमा छलफल एवम् विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ।यस्ता कार्यहरु गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा विषयगत समितिहरू गठन गरिने
 साधारणतया मन्त्रिपरिषद् समितिहरु स्थायी (स्ट्यान्डिङ) र तदर्थ (याड हुक) गरी दुई किसिमबाट गठन हुने गरेको पाइने
 नेपालमा तदर्थ किसिमको अर्थात् नवगठित मन्त्रिपरिषद््को आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषद्् समितिहरु गठन हुने गरेको
 सामूहिक उत्तरदायित्व नै क्याबिनेट सिस्टमको महत्त्वपूर्ण विशेषता भएकाले यस्ता समितिहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई समेट्ने गरी बनाइएको

३. व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
(क) व्यक्तिगत महत्व
 प्रशासनिक कार्यालय, न्यायिक निकाय वा अन्य राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वैयक्तिक काममा प्रयोग गर्न
 परिवार तथा राज्यको वैध सदस्यता हासिल गर्न
 नागरिकता राहदानी प्राप्ति विद्यालय भर्ना लगायतमा सहजता हुने
 नाता कायम, चल–अचल सम्पत्तिको भोग, बेचविखन हस्तान्तरण आदिमा सहज हुने
 पतिपत्नीको नाता सम्बन्ध कायम गर्न र सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणित गर्न
 नयाँ र वैध पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित गर्न
 बसाइँसराइको प्रमाण प्राप्त गर्न
 मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न
 ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बाल पोषण भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न
 राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा दाबी गर्न
(ख) राज्यका लागि महत्व
 नागरिकता वितरण तथा नागरिकता समस्या समाधान गर्न
 राष्ट्रका विभिन्न प्रकारका नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न
 स्थानीय स्तरदेखिकै जनसांख्यिक तथ्याङ्क नियमित रूपमा प्राप्त गर्न
 राष्ट्रिय जनसंख्या नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्न
 विभिन्न लक्षित समुहको तथ्याङ्क नियमित रूपमा प्राप्त गर्न
 सामाजिक सुरक्षा गरिबी निवारण लगायतका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न
 अवसर, लाभ तथा प्रतिफलहरुको समन्यायिक वितरण गर्न
 सेवा प्रवाहलाई जनमुखी र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न
 बजेट विनियोजनलाई यथार्थ बनाउन
व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
 सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने
 बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने
 प्रक्रियागत जटिलता हटाउने
 अनलाइन प्रणालीको पूर्ण विकास गर्ने
 नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने
 अद्यावधिक प्रणाली सुदृढ बनाउने
 यससम्बन्धी विषयवस्तुहरु विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने
 सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
 सबै किसिमको शिक्षा प्रणालीमा जन्मदर्ता अनिवार्य गर्ने
 अन्य निकायहरु तथा सरोकारवालाहरुको चासो, अपनत्व, आन्तरिकीकरण, प्रतिबद्धता, स्थानीयकरण, सकारात्मक सहयोग, अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउने
 हीनताबोधको कारण जन्मदर्तामा सन्तानको थर परिवर्तन गर्न चाहने र यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान सम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने

४. विद्युत् चोरीसम्बन्धी कसूरहरु के–के हुन् ? कसूरको सूचना सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै विद्युत् चोरी गरेमा हुने सजाय उल्लेख गर्नुहोस् ।
विद्युत् चोरीसम्बन्धी कसूरहरु
 ऊर्जामापक यन्त्रबाहेक विद्युत्को अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विद्युत्को लाइन तानेमा वा जडान गरेमा
 वितरकको स्वीकृति बिनासडक बत्ती वा अन्य प्रयोजनका लागि विद्युत्को लाइनबाट विद्युत्को लाइन तानेमा वा जडान गरेमा
 ऊर्जामापक यन्त्र मार्फत घर वा भवनमा विद्युत्को आपूर्ति गर्न निर्धारित प्रविधि बाहेकको अन्य प्रविधि अपनाएमा
 एउटा उर्जामापक यन्त्रको पोलारिटी उल्टो पारी त्यसबाट फेज र अर्को उर्जामापक यन्त्र वा अर्थबाट न्युट्रल लाइन लिएमा
 ऊर्जामापक यन्त्रमा कुनै पदार्थ घुसाएमा वा अन्य कुनै तरिकाबाट उर्जामापक यन्त्रको डिस्कको सामान्य परिचालनमा अवरोध खडा गरेमा
 टर्मिनल लिङ्क खोलेमा
 वितरको तर्फबाट उर्जामापक यन्त्रमा लगाइएको टर्मिनल वा टेस्ट सिल तोडेमा, नासेमा, बिगारेमा वा नक्कली टर्मिनल वा टेस्ट सिल प्रयोग गरेमा
 ऊर्जामापक यन्त्र तोडी नासी बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पु¥याएमा वा सामान्य परिचलन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाएमा
 ऊर्जामापक यन्त्र राख्ने बाकसको सिल नभएको वा भए तापनि वितरकको छाप नलागेको वा वितरकको बाहेक अरू कसैको छाप लगाएको वा त्यस्तो सिल बिगारेको
 सीटी वा पीटी.वा दुवैको सिल बिग्रेको पोलारिटी उल्टो वा फरक भएको वा कनेक्सन छुट्याइएको
 अन्य कुनै तरिकाले विद्युत् शक्तिको चोरी गरेमा
कसूरको सूचना सम्बन्धी व्यवस्था
 विद्युत् चोरीको कसूर भएको वा भइरहेको वा हुनलागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले सूचना दिन सक्ने
 आफूसँग भएको वा आफूले थाहा पाएको वा आफूले देखे÷जाने सम्मको कुनै सबुद प्रमाण भए सो समेतको व्यहोरा खुलाउनुपर्ने
 कसुरको लिखित सूचना अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्ने
 कसूरको सूचना नजिकको वितरक समक्ष दिनुपर्ने
 कसूरको सूचना दिने व्यक्तिले सम्भव भएसम्म देहायका कुराहरू खुलाउनुपर्ने ः–
ड्ड कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको मिति, समय र स्थान
ड्ड कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र हुलिया
ड्ड कसूरको तरिका र कसूरसँग सम्बन्धित मालवस्तु, उपकरण तथा अन्य विवरण
 कसैले मौखिक रूपमा सूचना दिएकोमा वितरकले अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नुपर्ने
 टेलिफोन, फ्याक्स तथा इमेलबाट पनि दिन सकिने
 त्यसरी प्राप्त भएको सूचनालाई वितरकले अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राखी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने
 वितरकको तर्फबाट ग्राहक वा उपभोक्ताको घर, भवन वा स्थानमा निरीक्षण गर्दा कसूर भएको वा भइरहेको फेला परेको भनी सम्बन्धित निरीक्षकले प्रतिवेदन पेस गरेमा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुरालाई समेत कसूरको सूचनाको रूपमा लिई अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नुपर्ने
 प्राप्त हुन आएको कसूरको सूचनालाई वितरकले अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नुपर्ने
 प्राप्त सूचना वितरक वा अनुसन्धान अधिकारीको क्षेत्रभन्दा बाहिरको रहेछ भने सम्बन्धित वितरक वा अनुसन्धान अधिकारीकहाँ पठाइदिनुपर्ने
 कसूरको सूचना दर्ता गरेपछि सूचना दिने व्यक्तिलाई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनुपर्ने
 कसूरको सूचना दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजले दिएको कसूरको सूचनाको व्यहोरा गोप्य रहने
विद्युत् चोरी गरेमा हुने सजाय
 अदालतबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुँदा कसूर गरेको ठहरिएमा कसूरदारबाट वितरकलाई हुन गएको वास्तविक हानि नोक्सानी बापतको बिगो र बिगो बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम भराउनुपर्ने
 कसूरदारलाई ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा कसूरको मात्रा अनुसार ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने
 पुनः कसूर सोही कसूर गरेमा हानि नोक्सानी बापतको बिगो र क्षतिपूर्ति बापत बिगोको दुई सय प्रतिशत रकम वितरकलाई भराइ १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय