नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री २९ पुष २०८१

वस्तुगत सामग्री

१. द हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स–२०२५ अनुसार नेपाल कति औं स्थानमा पर्दछ ?
– १०१औं (राहदानी सूचकाङ्कमा सिङ्गापुर शीर्ष स्थानमा छ, जसको राहदानीवाहकलाई १ सय ९५ देशहरूमा भिसा लगाउन नपर्ने)
२. गाउँ वा नगरसभाले पारित गरेको विधेयक कति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ?
– १५ दिन
३. राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण कसले प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ?
– राष्ट्रपति
४. पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण अभियान शुरुआत गर्नु अघि नेपाल कति वटा राज्यमा विभाजित थियो ?
– ५२ वटा
५. विद्युत् विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार सन् २०३५ सम्ममा नेपालको विद्युत् जडित क्षमता कति पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ?
– २८ हजार ५ सय मेगावाट
६. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सदस्य–सचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ ?
– नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत
७. नेपाल सरकारले वाणिज्य नीति–२०८१ कहिले स्वीकृत गरेको हो ?
–२०८१ पुस १६
८. प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा मात्र संवैधानिक परिषद््मा सदस्य रहने पदाधिकारी को हुन् ?
– कानुन तथा न्यायमन्त्री
९. संवैधानिक पदहरुमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुनका लागि विदेशको स्थायी आवसीय अनुमतिपत्र त्यागेको कति अवधि पुरा भएको हुनुपर्दछ ?
– ३ महिना
१०. सरकारले पाँचौं सस्करणको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ ?
– २०८१ फागुन १६ र १७, काठमाडौं

विषयगत सामग्री

१. नेपालमा समावेशीकरणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– शासन व्यवस्थामा सबैको समान सहभागिता र अवसरलाई सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाइ नै समावेशीकरण भनिन्छ ।
– समावेशीकरण समाजका प्रत्येक व्यक्ति विशेष गरी विभेद, बहिष्करण वा असमावेशीमा परेकाहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुनिश्चित गरी समाजमा समान हैसियत र सम्मानका साथ जीवन गुजार्न सक्ने वातावरण बनाउने एउटा प्रभावकारी अस्त्र हो ।
संवैधानिक व्यवस्था
–  संविधानको प्रस्तावनामा समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको
– राष्ट्रको परिभाषा गर्दा समावेशीकरणको मर्म र भावनाको आत्मसाथ गरिएको (धारा ३)
–  नेपाललाई समावेशी राज्यका रूपमा परिभाषित गरिएको (धारा ४)
–  समानताको हक, महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका मौलिक हकहरु समावेशीकरणको व्यवस्था गरिएको
–  राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत शासन व्यवस्थामा समानुपतिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने व्यवस्था गरिएको
–  राज्यका नीति अन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी १४ वटा नीतिहरू अंगिकार गरिएको
–  राज्यको संरचना अन्तर्गत संघ प्रदेश र स्थानीय तहले संरक्षण गर्नुपर्ने विषयहरु अन्तर्गत समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानलाई समावेश गरिएको
–  तीन तहका कार्यपालिका (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय ) समावेशी संरचनामा बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको
– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको
– संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अंगिकार गरिएको
– स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको
– राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको
– जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीन महिलाको सहभागिता रहने व्यवस्था रहेको
– सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्य एक जना महिला रहनुपर्ने व्यवस्था रहेको
– संवैधानिक परिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सभामुख र उपसभामुख दुवै जना सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको
– समावेशीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भाग २७ मा विभिन्न ७ वटा क्षेत्रगत संवैधानिक आयोगको व्यवस्था रहेको
–  विभिन्न राजनीतिक दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने (धारा २६९)
– नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस/आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पीछडा वर्ग तथा पीछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको (धारा २६७)
–  राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको (धारा २८२)
– संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको (धारा २८३)
–  संघीय निजामती सेवा र सबै सरकारी सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको (धारा २८५)
नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था
–  निजामती सेवा ऐन–२०४९
– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन–२०७४
– प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन–२०७४
– प्रहरी ऐन–२०१२
– राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३
– संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन–२०६४
–  सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८
–  सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४
– सैनिक ऐन–२०६३
– सहकारी ऐन–२०७४
–  शिक्षक सेवा आयोग नियमावली–२०५७
संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था
–  महिला आयोग
– दलित आयोग
– समावेशी आयोग
– आदिवासी जनजाति आयोग
–  मधेसी आयोग
– थारू आयोग
– मुस्लिम आयोग
– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
– प्रदेश तथा स्थानीय सरकार
कार्यक्रमगत व्यवस्था
– आरक्षण
–  सकारात्मक विभेद
–  सशक्तीकरण र क्षमता विकास
– सचेतनामूलक कार्यक्रम
–  लक्षित वर्ग कार्यक्रम
– कानुनी उपचार
– समानुपातिक प्रतिनिधित्व
–  दिगो विकास, सन्तुलित विकास र समानुपातिक विकास
–  मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी
निष्कर्ष
उचित प्रतिनिधित्व गराउन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, सहभागितामूलक शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न, बहिष्करणमा पारिएका समुदायमा पहुँच स्थापित गर्न, सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न, कानुनी राज्य तथा सुशासन कायम गर्न, सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न तथा सबै प्रकारका असमानताहरु हल गर्न समावेशीकरणका सबै औजारहरुको सन्तुलित प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको छ ।

२. समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिन्छ ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मत गणना गर्न प्रयोग गरिने सूत्रहरु उल्लेख गर्दै समानपातिक निर्वाचन प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्षहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  सम्पूर्ण देशलाइ नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलहरूले पाएको मत प्रतिशतको अनुपातमा सदस्यहरू विजयी भएको घोषणा गर्ने र सोही बमोजिम शासन सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहने शासन पद्धति नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रकारहरु
(क) सूचीमा आधारित समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
– समानुपातिक पद्धतिमा सबभन्दा सरल र लोकप्रिय पद्धतिका रूपमा सूची पद्धति रहेको पाइन्छ ।
– अधिकांश समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाएका मुलुकहरूले यही सूची पद्धतिलाई नै अपनाएको पाइन्छ ।
– यस्तो निर्वाचन पद्धतिमा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारको सूची तयार गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउँछन्।
– यो सूची खुला, बन्द वा स्वतन्त्र गरी तीन किसिमको हुन सक्दछ ।
–  मतदाताहरूले निर्वाचनमा राजनैतिक दललाई मत दिने गर्दछन् र राजनैतिक दलहरूले प्राप्त गरेको कूल मतको अनुपातमा उनीहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या यकिन गरिन्छ र सोही सिट संख्या अनुसार राजनैतिक दलहरूले सूचीमा रहेका आफ्ना उम्मेदवार छनोट गरी पठाएको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछ ।
–  नेपालमा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन र त्यसयताका सबै आम निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत यही सूची प्रणालीको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ ।
(ख) एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
–  यो प्रणाली अनुसार प्रतिनिधि छनोट गर्न सम्पूर्ण देशलाई एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र कायम नगरी बहुनिर्वाचन क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिन्छ ।
–  त्यसरी विभाजन गरिएका निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी सिट हुने गर्दछन् ।
– कुनै निश्चित निर्वाचन क्षेत्रबाट जतिसुकै सदस्य छनोट हुने भए पनि प्रत्येक उम्मेदवारलाई प्राथमिकताको आधारमा कुनै एक उम्मेदवारलाई मत दिने अधिकार हुन्छ ।
– मतदान पश्चात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कुन–कुन उम्मेदवारको पक्षमा के–कति मत परेको छ सोको गणना गरी निर्वाचन हुन आवश्यक मत संख्या यकिन गरिन्छ ।
– गणनाको क्रममै पहिलो उम्मेदवारले निर्वाचित हुन आवश्यक न्यूनतम मतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको भएमा उसलाई निर्वाचित गरी बढी भएको मत दोस्रो प्राथमिकता क्रमका उम्मेदवारलाई हस्तान्तरण हुन्छ र सबै उम्मेदवारहरू निर्वाचित नभएसम्म यो क्रम चलिरहन्छ ।
–  प्राथमिकता क्रममा मतहरू एउटा प्रतिनिधिबाट अर्को प्रतिनिधिमा सर्दै जाने हुने भएकाले यस प्रणालीलाई परिवर्तणीय मत प्रणाली पनि भन्ने गरिन्छ ।
– यो निर्वाचन प्रणाली विश्वका विभिन्न मुलुकमा अपनाइन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय सभा लगायतको निर्वाचनमा यसको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त विकसित निर्वाचन प्रणाली भए पनि सबै पक्ष र सबै ठाउँमा यो प्रयोग गर्न कठिन छ।
–  यसको प्रयोग गर्नाको लागि सचेत र शिक्षित मतदाताको आवश्यकता पर्दछ।
–  सामान्य मतदाताले यो प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्तैनन् । यो प्रणाली अलि झन्झटिलो पनि छ। यसको मतगणना समेत अत्यन्त जटिल खालको छ ।
(ग) एकमुष्ट मत प्रणाली
– समानुपातिक निर्वाचनका लागि यस्तो मत प्रणालीको प्रयोग पनि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा नै गरिन्छ ।
–  यो पद्धतिले प्रतिनिधित्वलाई व्यापक र समानुपातिक बनाउँछ । प्रत्येक मतदाताले जति जना उम्मेदवार निर्वाचित हुने हो त्यति नै संख्यामा मतदान गर्न पाउँछन् ।
–  यो मतदान प्रणालीमा मतदाताले सबै मत एउटै उम्मेदवारलाई दिन पनि सक्छन् वा जसलाई चाह्यो त्यसैलाई नै पनि दिन सक्छ।
–  एउटा मतदाताले उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट जति जना सदस्य निर्वाचित गरिने हो त्यति संख्यामा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरे पनि सबैलाई मत नदिई आफूले चाहेको एउटा मात्र उम्मेदवारलाई मात्र मत दिन सक्ने भएकोले यसलाई एकमुष्ट मत प्रणाली भनिएको हो ।
– यदि कुनै क्षेत्रमा पाँच जना उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् भने मतदाताले पाँच वटा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्छ । यसरी प्राप्त मत पाँच जना उम्मेदवारलाई नदिई एउटै उम्मेदवारलाई मात्र पनि दिन सक्छ, यस्तोमा अरू चार जनालाई दिन आवश्यक छैन ।
–  यसले गर्दा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो मत प्रणालीबाट अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
मतगणना गर्न प्रयोग गरिने सूत्रहरु
(क) थोमस हेयर सूत्र
– यो सूत्र एकल संक्रमणीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग गरिन्छ ।
– कुनै एक उम्मेदवारलाई निर्वाचित हुन आवश्यक मत संख्या निम्नानुसारको सूत्रबाट निकालिन्छ ः–
–  जस्तैः ९ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा जम्मा १ हजार मत सदर भएमा कुनै उम्मेदवार विजयी हुन ल्याउनुपर्ने मत निम्नानुसार हिसाब गरी निकालिन्छ ।
(ख) सेन्टलग सूत्र
– यो सूत्र अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सदर मतलाई १, ३, ५ जस्ता बिजोडी अङ्कले आवश्यक संख्या नपुगेसम्म क्रमशः भाग गर्दै गइन्छ ।
(ग) मत परिणाम विभाजक सूत्र
– प्रत्येक दलको लागि खसेको मतलाई भाग गर्ने पद्धतिले शङ्खलाबद्ध रूपमा भाग गरिन्छ ।
– प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई धेरै भाजकहरुले भाग गरिन्छ (उदाहरणः १, ३, ५, ७, ९ आदि) त्यसरी भाग प्राप्त हुने नतिजालाई दलको भागफल (क्योसेन्ट) भनिन्छ ।
–  भागफल प्राप्त भएपछि सिट संख्याहरू ठूलो भागफलबाट सानोलाई बाँडफाँट गर्दै सिट नसकिँदासम्म बाँडफाँट गरिन्छ ।
– यसरी बाँडफाँट गर्दा कुनै दलले जतिसुकै मत प्राप्त गरेको भए तापनि त्यस्तो दलले सूचीमा सूचीकृत गरेको उम्मेदवार संख्यामा सीमित रही त्यस्तो दलले प्राप्त गर्ने सिटको बाँडफाँट गरिन्छ ।
–  नेपालको संविधानसभा निर्वाचनमा भने बन्दसूची प्रणाली अपनाइएको र मतगणना गर्दा पहिलोपटक नै १.४ ले भाग गर्ने, अनि त्यसपछि क्रमबाट ३, ५ ले भाग गर्दै जाने खालको आफ्नै किसिमको विशेषता भएको प्रणालीको अवलम्बन गरिएकोमा २०७४ सालको आम निर्वाचनमा १, ३, ५, ७, ९, …. ले भाग गर्दै जाने विधि नै प्रयोग गरिएको थियो ।
सबल पक्षहरु
–  राज्य संयन्त्रमा सबैको अधिकतम प्रतिनिधित्व हुने
– विविधतायुक्त समाजमा उपयुक्त हुने
– अल्पसंख्यक र साना दलको उचित प्रतिनिधित्व हुने
– सदर मतको हिस्सा र सोही अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने तथा मत खेर नजाने
–  बहुमत निरङ्कुस हुने सम्भावना कम हुने तथा एक दलीय वर्चश्व कायम नहुने
–  व्यक्तिगत प्रभाव नरहने, वैचारिक राजनीति हुने
– समावेशीकरणको उपयुक्त विधि
– उपनिर्वाचनको आवश्यकता नपर्ने
– राजनीतिक दलको भूमिका वृद्धि हुने
–  निर्वाचनमा धाँधली र अनियमितिताको सम्भावना कम हुने
दुर्बल पक्षहरु
–  सबैको सहभागिताले निर्णयमा अवरोध हुनसक्ने
–  एक दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने, गठबन्धनमा सरकार बन्दा सरकार अस्थिर हुनसक्ने
– जातीय एवं साम्प्रदायिक भावनाले बढी महत्व पाउन सक्ने
– मतदाताले प्रतिनिधि प्रत्यक्ष छनोट गर्न नपाउने
– प्रक्रिया जटिल, सर्वसाधारणलाई बुझाउन कठिन
–  नियन्त्रण गर्न कठिन
– प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व संम्भव नहुने
–  स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि अनुपयुक्त
– समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व नहुने
– सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनताको तर्फबाट पार्टीले गर्ने
निष्कर्ष
अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृति एवं विचलनहरुलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको छ ।

३. विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन–२०५८ अनुसार विद्युत् चोरी सम्बन्धी कसुरहरु उल्लेख गर्दै विद्युत् चोरीको कसुरमा हुने सजाय उल्लेख गर्नुहोस् ।
विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ ले देहायका कसुरहरलाई विद्युत् चोरी सम्बन्धी कसुरहरुका रूपमा व्यवस्था रहेको छ :–
– ऊर्जामापक यन्त्रबाहेक विद्युत्को अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विद्युत्को लाइन तानेमा वा जडान गरेमा
–  वितरकको स्वीकृति बिना सडक वत्ती वा अन्य प्रयोजनका लागि विद्युत्को लाइनबाट विद्युत्को लाइन तानेमा वा जडान गरेमा
–  ऊर्जामापक यन्त्र मार्फत घर वा भवनमा विद्युत्को आपूर्ति गर्न निर्धारित प्रविधि बाहेकको अन्य प्रविधि अपनाएमा
–  एउटा ऊर्जामापक यन्त्रको पोलारिटी उल्टो पारी त्यसबाट फेज र अर्को ऊर्जामापक यन्त्र वा अर्थबाट न्युट्रल लाइन लिएमा
– ऊर्जामापक यन्त्रमा कुनै पदार्थ घुसाएमा वा अन्य कुनै तरिकाबाट ऊर्जामापक यन्त्रको डिस्कको सामान्य परिचालनमा अवरोध खडा गरेमा
– टर्मिनल लिंक खोलेमा
–  वितरकको तर्फबाट ऊर्जामापक यन्त्रमा लगाइएको टर्मिनल वा टेस्ट सिल तोडेमा, नासेमा, विगारेमा वा नक्कली टर्मिनल वा टेस्ट सिल प्रयोग गरेमा
–  ऊर्जामापक यन्त्र तोडी नासी बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पु¥याएमा वा सामान्य परिचलन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाएमा
–  ऊर्जामापक यन्त्र राख्ने बाकसको सिल नभएको वा भए तापनि वितरकको छाप नलागेको वा वितरकको बाहेक अरु कसैको छाप लगाएको वा त्यस्तो सिल विगारेको
– सीटी वा पीटी वा दुवैको सिल विग्रेको पोलारिटी उल्टो वा फरक भएको वा कनेक्सन छुट्याइएको
– अन्य कुनै तरिकाले विद्युत् शक्तिको चोरी गरेमा
सजाय
– अदालतबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुँदा कसुर गरेको ठहरिएमा कसुरदारबाट वितरकलाई हुन गएको वास्तविक हानि–नोक्सानी वापतको विगो र बिगो बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम भराउनुपर्ने
– कसुरदारलाई ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा कसुरको मात्रा अनुसार ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने
–  पुनः कसुर सोही कसुर गरेमा हानि नोक्सानी बापतको बिगो र क्षतिपूर्ति बापत बिगोको २ सय प्रतिशत रकम वितरकलाई भराई १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने

४. नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको सामाजिक न्यायको हकका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
– आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका देहायका वर्ग, समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने :–
–  महिला
– दलित
– आदिवासी जनजाति
– मधेसी
– थारू
–  मुस्लिम
– पीछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत
– अपाङ्गता भएका व्यक्ति
– लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक
– किसान
–  श्रमिक
– उत्पीडित
– पीछडिएको क्षेत्रका नागरिक
– आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य
– आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि देहायका क्षेत्रमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने :–
–  शिक्षा
–  स्वास्थ्य
– आवास
–  रोजगारी
– खाद्यान्न
–  सामाजिक सुरक्षा
– अपाङ्गता भएका नागरिकलाई देहायको हक हुने ः–
–  विविधताको पहिचान
– मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने हक
– सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक
– प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम देहायको हक हुने :–
– कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच
–  परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षण
–  (द्वन्द्व पीडित) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने देहायका व्यक्ति वा परिवारलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने :–
–  शहीदका परिवार
– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार
– लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित
– अपाङ्गता भएका व्यक्ति
– घाइते तथा पीडित

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय