नेपालको निर्वाचन प्रणाली

निर्वाचन प्रणालीको आधार र परिभाषा:

• निर्वाचन प्रणाली भनेको मतदाताले मतदानको माध्यमबाट दिएको मतलाई सिटमा रूपान्तरण गर्ने विधि र तरिका हो।
• निर्वाचन प्रणाली तय गर्दा देशको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक स्थिति, उपलब्ध प्राविधिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक स्रोतहरूलाई आधार मानिन्छ।
• मुख्य रूपमा निर्वाचन क्षेत्रको आकार, मतपत्रको ढाँचा र मतलाई सिटमा रूपान्तरण गर्ने सूत्र नै निर्वाचन प्रणालीका मुख्य तीन आधार हुन्।

 नेपालमा अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणाली:

• नेपालको संविधानले देशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (Mixed electoral system) को व्यवस्था गरेको,
• यस अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने (First-past-the-post (FPTP)) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (Proportional representation (PR)) गरी दुईवटा विधिहरूलाई मिसाएर प्रतिनिधित्व गराइन्छ,

संघीय संसदको गठन:

प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन):

• कुल सदस्य संख्या: २७५ जना
• पहिलो हुने निर्वाचित हुने (FPTP): १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ६० प्रतिशत (१६५ सदस्य) प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्,
• समानुपातिक प्रणाली (PR): ४० प्रतिशत (११० सदस्य) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दलले पाएको मतका आधारमा निर्वाचित हुन्छन्,

राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन):

• कुल सदस्य संख्या: ५९ जना (५६ निर्वाचित + ३ मनोनित)
• निर्वाचन प्रक्रिया: सातै प्रदेशबाट ८ जनाका दरले (३ महिला, १ दलित, १ अपाङ्गता/अल्पसंख्यक सहित) ५६ जना निर्वाचित हुन्छन्,
• निर्वाचक मण्डल: प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख
• मनोनयन: सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १ महिलासहित ३ जना सदस्य मनोनित हुन्छन्,

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन:

•  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल (Electoral College) बाट हुन्छ,
• विजयी हुने आधार: निर्वाचित हुन कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्छ,
• दोस्रो चरणको मतदान: पहिलो पटक कसैले बहुमत नल्याएमा बढी मत पाउने शीर्ष दुई उम्मेदवारबीच पुनः मतदान गराइन्छ,

प्रदेश सभाको गठन:

• कुल सदस्य संख्या: सातै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० सदस्य।
• निर्वाचन प्रणाली: प्रतिनिधि सभा जस्तै मिश्रित प्रणाली (६०% FPTP र ४०% PR)।
• बनोट: ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष मतदानबाट र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक सूचीबाट छानिने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन:

• निर्वाचन विधि: सबै पदका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (FPTP) प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष मतदान हुन्छ।
• निर्वाचित हुने पदहरू: गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू।
• समावेशी प्रावधान: प्रत्येक वडामा कम्तीमा १ जना महिला र १ जना दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।

मतदाता र उम्मेदवारको योग्यता:

• मतदाताको योग्यता: १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको र सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएको नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउँछन्,
• उम्मेदवारको योग्यता: प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उम्मेदवार हुन कम्तीमा २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको; राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति हुन ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था,

निर्वाचन व्यवस्थापन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण:

• निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा निर्वाचन आयोग रहेको,
• निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्छ, जसले जनसंख्या र भूगोललाई मुख्य आधार मानी क्षेत्र निर्धारण गर्छ,
• निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक २० वर्षमा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था,

समावेशिताको व्यवस्था:

• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ,
• संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था,