नेपालको परराष्ट्र नीति र यसको मूल आधारहरू
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
राणाकाल सुरु हुनु अघि नेपालका विदेश सम्बन्धहरू विस्तार हुन सकेका थिएनन्। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो शासनलाई अटुट र चिरस्थायी बनाउन ब्रिटिसहरूलाई खुसी पार्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए। यसै उद्देश्यले उनले भारतलगायत बेलायतको भ्रमण गरेका थिए। जङ्गबहादुरले अपनाएको नीति उनका उत्तराधिकारीहरूले पनि निरन्तरता दिए। तर सन् १९४७ मा ब्रिटिसहरू भारतबाट फर्कन बाध्य भएपछि नेपालका राणा शासकहरू कमजोर बने र त्यसको परिणामस्वरूप राणाशासन पतन भई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो।
वि.सं. २००७ सालसम्म नेपालले भारत, बेलायत, फ्रान्स र अमेरिका गरी चारवटा मुलुकसँग मात्र दूतावासीय सम्बन्ध कायम गरेको थियो। यद्यपि, राणाकालको अन्त्यतिर विदेश सम्बन्ध विस्तारमा केही विविधीकरण देखा परेको भए पनि परराष्ट्र नीतिका ठोस आधारहरू भने तयार भएका थिएनन्।
राणाशासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रको उदयसँगै तत्कालीन एकतर्फी परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन आयो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सक्रियतापूर्वक भाग लिन थाल्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्य र मान्यताप्रति आस्था, असंलग्नता, छिमेकी मुलुकहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध आदि नेपालका परराष्ट्र नीतिका प्रमुख आधार बने।
नेपालका परराष्ट्र नीतिका प्रमुख आधारहरू
१. असंलग्नता
कुनै शक्तिराष्ट्रको सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नभई अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमप्रति तटस्थ दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु नै असंलग्नता हो। नेपाल सुरु देखिनै असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको छ।
२. पञ्चशीलप्रति आस्था
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका क्रममा नेपालले पञ्चशीलका पाँच आधारलाई प्रमुख मानेको छः
-
एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान
-
आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने
-
समानता र पारस्परिक हित कायम गर्ने
-
अनाक्रमण (एकले अर्काविरुद्ध आक्रमण नगर्ने)
-
शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने
३. संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति आस्था
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति विश्वास राख्दै विश्वशान्ति, मित्रता र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने पक्षमा जोड दिएको छ। यसै कारण नेपाल विभिन्न शान्ति सेनामा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ।
४. क्षेत्रीय सहयोग
छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य बढाउन नेपालले १९८५ मा स्थापन भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मा सक्रिय भूमिका खेलेको छ। सार्क सचिवालय नेपालमै स्थापना हुनु यसकै प्रमाण हो। नेपाल BIMSTEC, एशिया सहकार्य वार्ता, शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन आदिमा पनि आबद्ध छ।
५. निःशस्त्रीकरण
शस्त्रास्त्रको होडबाजी कम गरी त्यसमा खर्च हुने धनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा लगानी गर्न नेपालले जोड दिँदै आएको छ।
६. भूपरिवेष्ठित मुलुकको हकहित
नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको समस्या समाधान र हकहित सुरक्षामा नेपाल सदैव सचेत रहँदै आएको छ।
७. साना तथा अविकसित मुलुकहरूको पक्षसमर्थन
नेपालले आफू जस्तै साना र अविकसित मुलुकहरूको पक्षमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउँदै आएको छ।
८. समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद बलप्रयोग वा युद्ध होइन, शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्नुपर्नेमा नेपाल विश्वस्त छ।
९. असल छिमेकी सम्बन्ध
भारत र चीनजस्ता दुई ठूला मुलुकबीच रहेको नेपालले दुवैसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने नीति लिएको छ।
१०. दबाब र भेदभावको विरोध
नेपालले साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, विस्तारवाद, जातीय वा वर्णभेद तथा प्रभुत्ववादको विरोध गर्दै स्वतन्त्रताको समर्थन गर्दै आएको छ।
११. स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति
नेपाल कुनै राष्ट्रको अनुयायी नभई आफ्नो विवेक र न्यायको आधारमा स्वतन्त्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ।
नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध : ऐतिहासिक सिंहावलोकन
नेपाल दुई विशाल छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच अवस्थित भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। ऐतिहासिक रूपमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउन कहिले चीन, कहिले ब्रिटिसहरूसँग संघर्ष गर्नुपरेको थियो।
-
सन् १८१६ (वि.सं. १८७२) मा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालले बेलायतसँग सम्बन्ध राख्दै आधुनिक विश्वसँग सम्पर्क सुरु गरेको मानिन्छ।
-
सन् १८५० मा जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमण गरेपछि नेपालका परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु भयो।
-
सन् १९२३ मा चन्द्रशमशेरको पालामा बेलायतसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो।
-
वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछि चीन, सोभियत सङ्घ र फ्रान्ससँग दूतावासीय सम्बन्ध स्थापना गरियो।
-
१४ डिसेम्बर १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो।
-
१९५५ मा एशियाली बाङ्डुङ सम्मेलनमा सहभागिता लियो।
-
सन् १९६१ देखि असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सक्रिय सदस्यको रूपमा भाग लिँदै आएको छ।
यसरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारण नेपाल कुनै बाह्य दबाबमा नपरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक छवि बनाउन सफल भएको छ। नेपाल दुई पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा समेत निर्वाचित भइसकेको छ।
नेपालको संविधानले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न पञ्चशील, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिका मान्यतामा आधारित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
