उत्तर आधुनिक काल (वि.सं. २०६३ देखि हालसम्म)
उत्तर आधुनिक काल (वि.सं. २०६३ देखि हालसम्म)
- वि.सं. २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्रको पुनःस्थापनासँगै नेपालमा प्रशासन सुधारको नयाँ चरण सुरु भयो।
- वि.सं. २०६४ साल साउन २३ गते निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधन गरियो, जसले निजामती सेवालाई समावेशी, लैङ्गिक मैत्री र सेवाग्राहीमुखी बनाउने व्यवस्था गर्यो।
समावेशीकरण र आरक्षण व्यवस्था
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार, खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने निजामती पदमध्ये ४५% पद महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षित गरिएको छ। यो ४५% आरक्षण यसरी बाँडिएको छ:
-
महिला – ३३%
-
आदिवासी जनजाति – २७%
-
मधेसी – २२%
-
दलित – ९%
-
अपांग – ५%
-
पिछडिएको क्षेत्र – ४%
साथै, महिलाका लागि विभिन्न शीर्षकमा सकारात्मक विभेदको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
सुशासन ऐन र प्रशासन सुधार
वि.सं. २०६४ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन जारी भयो। यसले:
-
राजनीति र प्रशासनबीचको स्पष्ट सीमाङ्कन,
-
उच्च पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी तोक्ने,
-
नागरिक वडापत्र लागू गर्ने,
-
सरकारी निकायको वेबसाइट प्रयोग र सूचना प्रविधिको व्यवहारिक प्रयोग गर्ने
जस्ता उपायमार्फत सार्वजनिक सेवा र प्रशासनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्यो।
संघीय प्रशासन संरचना
- वि.सं. २०६५ मा संघीय ढाँचाअनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन गरियो। यस आयोगले नेपाली सेना र प्रहरीबाहेकको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि महत्वपूर्ण सिफारिसहरू सरकारलाई पेश गर्यो।
- वि.सं. २०७० मा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति गठन भइ, समग्र शासन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि प्रतिवेदन पेस गरियो। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति पनि बनाइएको छ।
नयाँ संविधान र संघीयता
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भयो। संविधानले देशलाई तीन तह — संघ, प्रदेश र स्थानीय तह — मा बाँडेको छ । संविधानको धारा २८५ अनुसार, तीनवटै तहले आफ्ना निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन्।
कर्मचारी समायोजन र सेवा प्रवाह
वि.सं. २०७५ मा कर्मचारी समायोजन ऐन लागू भइ कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो। यस अन्तर्गत:
-
केन्द्रमा संघीय सरकार
-
सातवटा प्रदेश सरकार
-
७५३ वटा स्थानीय तहमा विविध प्रशासनिक निकायहरू खडा गरियो।
सेवाप्रवाहलाई जनमुखी, सहज, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ। नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्नु हक हो भन्ने मान्यताका आधारमा सार्वजनिक प्रशासन सेवाग्राहीमुखी बन्दै गएको छ।
निष्कर्ष
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सानो भए पनि यसले कठिन राजनीतिक अवस्था र कमजोर आर्थिक परिस्थितिमा पनि जनसेवा निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि नागरिकको नजिकै अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक संरचना पुगेको छ। यसले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै शासनमा जनसहभागिता बढाउने कार्य गरिरहेको छ।
