गरिबी न्यूनीकरण: विषयगत प्रश्नोत्तर (३० पुस २०८२, बुधबार)
१. नेपालले गरिबी न्यूनीकरणलाई शासकीय लक्ष्यको रूपमा अगाडि सार्नुका कारण चर्चा गर्दै गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरणका लागि सोह्रौँ योजनाले अगाडि सारेका रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख कार्यक्रम उल्लेख गर्नुहोस् ।
आम्दानीको अभावका कारण व्यक्तिले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ । यो आयको अभाव मात्र नभई मानवीय सक्षमता, अवसर र स्रोतसाधनको अभावका कारण वञ्चितीकरणमा परेको अवस्था पनि हो । त्यसैले यसलाई बहुआयामिक समस्याको रूपमा लिने गरिन्छ । नेपाल सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका लागि नीतिगत, कार्यक्रमगत र संस्थागत प्रयास गर्दै आएको छ । नेपालको दीर्घकालीन सोचले निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र बहुआयामिक गरिबीलाई तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु सोह्रौँ योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या (निरपेक्ष गरिबी) लाई २०.३ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले गरिबी निवारणलाई शासकीय लक्ष्यका रूपमा अगाडि सार्नुका कारण यस प्रकार छन् ः
– नेपालको संविधानमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको र गरिबीका कारण सम्मानपूर्वक जीवनयापनमा बाधा सिर्जना हुने हुँदा सरकारले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न,
– नेपाली नागरिकको आधारभूत सुरक्षा एवं नेपालको समृद्धि तथा समुन्नति हासिल गर्ने राज्यको दायित्व वहन गर्न,
– समावेशी र दिगो आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न,
– सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता सँगै राज्यप्रतिको अपनत्वभाव अभिवृद्धि गर्न,
– गरिबी र असमानता कारण सिर्जना हुने सामाजिक द्वन्द्व, हिंसा र अपराध न्यूनीकरण गरी शान्त र सभ्य समाज निर्माण गर्न,
– सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच दिलाउँदै राज्यका लागि आवश्यक मानव पुँजीको
विकास गर्न,
– नेपालको मानव विकासको अवस्थामा
सुधार ल्याउन,
– मानव अधिकार, दिगो विकास लक्ष्यलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न ।
गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरणका लागि सोह्रौँ योजनाले लिएका रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख कार्यव्रmम ः
क) रूपान्तरणकारी रणनीति ः
– पहिचान गरिएका गरिब घरपरिवार लक्षित विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने,
– स्रोतसाधन तथा सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच स्थापित गरी गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्ने,
– गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने,
– रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने,
– जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको विस्तार गर्ने,
– पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा क्षमता विकासको माध्यमबाट शासकीय प्रणालीमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
ख) प्रमुख कार्यव्रmम ः
– राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण कार्यव्रmम,
– आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समतामूलक समाज निर्माण कार्यव्रmम,
– आधारभूत तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा पहुँच कार्यव्रmम,
– सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट गरिबी
निवारण कार्यव्रmम,
– उत्पादन र रोजगार केन्द्रित कार्यव्रmम,
– गरिबी न्यूनीकरण र समावेशिताका लागि पूर्वाधार तथा प्रविधिको उपयोग कार्यव्रmम,
– सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास कार्यव्रmम,
– शासकीय सुधार कार्यव्रmम ।
– अन्त्यमा गरिबीलाई मानव सभ्यताको कलङ्कको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । मर्यादित जीवन र सभ्य समाजको निर्माणका लागि गरिबी न्यूनीकरणलाई पहिलो सर्तको रूपमा लिइन्छ । विश्वव्यापी रूपमा गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी नीति, योजना तथा कार्यव्रmम तय गरी कार्यान्वयन गरिँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न तीन वटै तहका सरकार तथा सरकार बाहिरका विकास साझेदारबिच समन्वय र
सहकार्य जरुरी छ ।
२. ई गभर्नेन्स बोर्डको परिचय दिँदै यसको कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रर्वधन गर्न विद्युतीय सुशासन आयोग –गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९ बमोजिम विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । गठन आदेशको पहिलो संशोधन आदेश, २०८१ ले विद्युतीय सुशासन आयोगको नाम परिवर्तन गरी ई गभर्नेन्स बोर्ड कायम गरेको छ । ई गभर्नेन्स बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान छ । सो बोर्डमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित अन्य दुई सदस्य र एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहन्छन् । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डको सदस्य सचिवको भूमिकामा रहन्छन् । बोर्डको कार्यक्षेत्रलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा –साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिने,
– सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकार समक्ष पेस गर्ने,
– सूचना प्रविधिको क्षेत्र रोजगारी प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
– सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, विद्युतीय सञ्चार उपकरण, विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका लागि त्यस्तो निकायमा प्रयोग हुने विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागु गराउने,
– सूचना प्रविधिसम्बन्धी एकीकृत डेटा सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाई लागु गराउने,
– विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाई लागु गराउने,
– विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगको सम्भावना र आवश्यकताको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक नक्साङ्कन –म्यापिङ) गर्ने,
– सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचकाङ्कका विषयमा अध्ययन तथा सम्भावित चुनौती आकलन गरी आवश्यक सतर्कता वा समस्या समाधानका लागि तत्कालै पहल गर्ने,
– सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित प्रयोगका लागि प्रचलित कानुनमा पुनरवलोकन गर्न वा नयाँ
कानुन तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई
सुझाव दिने,
– सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सेवा प्रवाह र कामकारबाहीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, सुरक्षा र चुनौतीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी त्यस्ता निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने,
– सरकारी सेवामा विद्युतीय प्रणालीसम्बन्धी कार्यको विकास, सञ्चालन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको पहिचान तथा सोको समाधानका लागि आवधिक रूपमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका निकाय तथा स्थानीय तह सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रका बिच तथ्याङ्क आदानप्रदान –डाटा सेयरिङ) लाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियामक तथा नीतिगत प्रारूप तयार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– सफ्टवेयर आउटसोर्सिङका लागि विदेशी राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,
– सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन इन्कुबेसन केन्द्र तथा स्टार्टअप व्यवसायको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने,
– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यव्रmम तथा आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने,
– राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र द्रुत गतिमा सम्पादन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउने,
– सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकलन, उत्पादन, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य
गर्ने, गराउने,
– नेपाल सरकारका निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्य कार्यान्वयनका लागि अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्देशन भएबमोजिमको कार्य गर्ने ।
– अन्त्यमा सूचना र प्रविधि क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै शासकीय प्रव्रिmया र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधारको माग बढेको छ । पछिल्लो समय सरकारले मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित ढङ्गले सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यही लक्ष्य हासिल गर्न विशिष्टिकृत संरचनाको आवश्यकता बोध गरी सरकारले ई गभर्नेन्स बोर्डको गठन गरेको छ । बोर्डले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गरी विद्युतीय सुशासन प्रवर्धनमा जोड दिनु पर्छ ।
३. बजार असफलता भनेको के हो ? खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजार असफलताका प्रमुख कारणहरू चर्चा गर्नुहोस् ।
बजार संयन्त्र स्वच्छ र स्वतन्त्र तवरले सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई बजार असफलता भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तबमोजिम बजार सञ्चालन हुन नसकी स्रोतको प्रभावकारी र न्यायोचित वितरण गर्न बजार असमर्थ रहन्छ । जसका कारण बजारले दक्षता र प्रभावकारिता गुमाउँछ । यसबाट सामाजिक हित र कल्याण हासिल गर्नमा समेत बाधा पुग्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजार असफल हुने प्रमुख कारक तìव यस प्रकार छन् ः
क) बाह्य प्रभाव ः उत्पादन तथा उपभोगको लागत वा लाभ तेस्रो पक्षलाई पर्ने अवस्थालाई बाह्य प्रभाव भनिन्छ । यो सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै हुन सक्छ । बाह्य प्रभावका कारण बजारले स्रोतसाधनलाई दक्षतापूर्वक विनियोजन गर्न सक्दैन । बाह्य प्रभावका कारण वस्तु तथा सेवाको न्यून वा अधिक उत्पादनको अवस्था आउन सक्छ ।
ख) सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा ः सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रकृति एकै साथ सबैलाई उपलब्ध हुन सक्ने तथा उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नसकिने प्रकृतिको हुन्छ । अत्यावश्यकीय तर आर्थिक रूपमा नाफा नहुने प्रकृतिका यस्ता वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा निजी फर्महरू तथा लगानीकर्ता आकर्षित नहुने हुँदा यी वस्तुको आपूर्ति न्यून हुने गर्छ । यी वस्तु तथा सेवा सित्तैमा उपभोग गर्न चाहने –फ्रि राइडर) समस्याबाट समेत ग्रस्त हुने हुँदा बजारमा उपलब्ध हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । बजार असफलता सम्बोधन गर्न यस प्रकारका वस्तु तथा सेवा वितरणको जिम्मा सरकारले लिने गर्छ ।
ग) एकाधिकार तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ः खुला बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको आधारमा हुने गर्छ । आपूर्तिकर्ता बिचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजार स्वचालित बनाउँदै बजारको संरक्षण पनि गर्दछ तर एकल आपूर्तिकर्ताले बजारलाई नियन्त्रण गर्दा बजार संयन्त्र प्राकृतिक रूपमा काम गर्न असफल हुन्छ ।
घ) सूचनाको असमानता ः कुनै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, जोखिमलगायतका विभिन्न विषयमा व्रmेता र बिव्रmेताबिच समान जानकारी नहुने अवस्थालाई सूचनाको असमानता भनिन्छ । कुनै वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित महìवपूर्ण सूचना लुकाएर बिव्रmेताले व्रmेतासँग अनुचित लाभ लिन सक्ने अवस्था सूचनाको असमानताले सिर्जना गर्छ । यसर्थ, सूचनाको असमानताले वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई प्रभावित बनाई बजार असफलता
सिर्जना गर्छ ।
– अन्त्यमा बजार असफलतालाई शासकीय असफलतामा रूपान्तरण हुन नदिन सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक मानिन्छ । उपयुक्त कर तथा अनुदान नीति, प्रभावकारी नियमन, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण, उपभोक्ता शिक्षा
आदिको माध्यमबाट सरकारले बजारमा विवेकपूर्वक हस्तक्षेप गरी बजार असफलता हल गर्न सक्छ ।
४. नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्धका आधार उल्लेख गर्नुहोस ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भनी उल्लेख गरेको छ । यस संरचनामा तीन तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय, सहअस्तित्व र परस्पर सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्धलाई निम्न विषयवस्तुले आधार प्रदान गर्छन् ः
– राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय,
– राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण,
– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन,
– मौलिक हकको कार्यान्वयन,
– राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान,
– संविधानका व्यवस्थाको समग्रता र सामञ्जस्यता,
– लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण,
– संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान,
– नेपाली नागरिकबिच समान व्यवहार र सुरक्षा,
– कानुन, नीति र न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदान प्रदान,
– प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण,
– प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण,
– भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन,
– पारस्परिक सहयोग र सहकार्य,
– समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन,
– नागरिकलाई प्रदान गने सेवाको प्रभावकारिता,
– व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय,
– तीन तहबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न प्रचलित कानुनमा भएको अन्य व्यवस्था ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
