संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था

• संविधानमा रहेका कमी-कमजोरीहरूलाई सच्याउन र समयसापेक्ष परिवर्तन तथा आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न गरिने सुधार वा परिमार्जन नै संविधान संशोधन हो । 
• संविधान संशोधनको अधिकार संविधान निर्माताले नियमित व्यवस्थापिकालाई संविधानमार्फत नै प्रत्यायोजन (Delegated Power) गरेको हुन्छ ।
• यो अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानको मूल स्वरूप वा आधारभूत संरचना (Basic Structure) लाई परिवर्तन गर्न वा भत्काउन पाइँदैन ।
• नेपालको संविधानको भाग ३१ को धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,
• नेपालको संविधानको धारा २७४ मा उल्लेखित संशोधन प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा यसको प्रकृति कठोर (Rigid) र लचिलो (Flexible) दुवैको मिश्रणका रूपमा रहेको,

१.) संशोधन गर्न नसकिने विषयहरू:

• संविधानको यो प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई संशोधन गर्न नसकिने गरी सुरक्षित राखेको,
• यी विषयहरू (नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता) बाहेक संविधानका अन्य कुनै पनि धारालाई संशोधन वा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था,

२.) संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया:

• संविधान संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसदको जुनसुकै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा पेश गर्न सकिने व्यवस्था,
• संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक दर्ता भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान,

३.) प्रदेश सभाको सहमति चाहिने अवस्था:

• यदि संशोधन विधेयकले प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ (प्रदेशको अधिकारको सूची) मा रहेका विषयहरूसँग सम्बन्ध राख्छ भने निम्न प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ:
  • ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने,
  • प्रदेश सभाले सो विधेयक प्राप्त गरेको ३ महिनाभित्र आफ्नो बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी संघीय संसदमा जानकारी पठाउनुपर्ने,
  • यदि प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्था भएमा त्यस्तो सभा गठन भई पहिलो बैठक बसेको मितिले ३ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने,
  • तोकिएको अवधिभित्र प्रदेश सभाहरूले विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदले आफ्नो कारबाही अघि बढाउन सक्ने, तर, बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयकलाई अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने,

५.) पारित हुने प्रक्रिया र बहुमत:

• प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने विधेयकहरू वा प्रदेश सभाहरूबाट स्वीकृत भई आएका विधेयकहरू संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई–तिहाइ (२/३) बहुमतले पारित गर्नुपर्ने,

६.) प्रमाणीकरण र लागू:

• दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने,
• राष्ट्रपतिले त्यस्तो विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नै संविधान संशोधन हुने,

नेपालका विभिन्न संविधानहरूमा संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था: