सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, प्राकृतिक प्रकोप र सामाजिक द्वन्द्वका कारण समाजमा आश्रयहीन र असहाय व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। यस्ता अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले विशेष गरी विपन्न दलित परिवार र कर्णाली अञ्चलका सबै परिवारका ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको पोषणमा खर्च गर्न मासिक रु. ५३२ को दरले बाल संरक्षण अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। साथै, विभिन्न जिल्लाहरूमा ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खाद्यान्न वितरण र लाखौं श्रमदिवस बराबरको रोजगारी सिर्जना गरिएको छ। यसका अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पोषण सेवामा समेत पहुँच विस्तार भएको छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको छ भने रोजगारजन्य जोखिम व्यवस्थापनका लागि सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारहरूको पारिश्रमिकमा एक प्रतिशत कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिएको छ।

प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू

१. ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भत्ता वितरण कार्यक्रम।
२. बाल संरक्षण अनुदान कार्यक्रम।
३. रोजगार तथा स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमहरू।
४. सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोष र कल्याणकारी कोषहरूको व्यवस्थापन, सुधार र सञ्चालन।
५. कठिन परिस्थितिमा परेका व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोग।
६. सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूको सुधार तथा क्षमता विकास कार्यक्रम।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रमुख कानुनी व्यवस्था

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५

श्रम ऐन, २०७४

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९

विभिन्न पेशागत क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरू