सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, प्राकृतिक प्रकोप र सामाजिक द्वन्द्वका कारण समाजमा आश्रयहीन र असहाय व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। यस्ता अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले विशेष गरी विपन्न दलित परिवार र कर्णाली अञ्चलका सबै परिवारका ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको पोषणमा खर्च गर्न मासिक रु. ५३२ को दरले बाल संरक्षण अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। साथै, विभिन्न जिल्लाहरूमा ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खाद्यान्न वितरण र लाखौं श्रमदिवस बराबरको रोजगारी सिर्जना गरिएको छ। यसका अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पोषण सेवामा समेत पहुँच विस्तार भएको छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको छ भने रोजगारजन्य जोखिम व्यवस्थापनका लागि सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारहरूको पारिश्रमिकमा एक प्रतिशत कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिएको छ।

प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू

१. ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भत्ता वितरण कार्यक्रम।
२. बाल संरक्षण अनुदान कार्यक्रम।
३. रोजगार तथा स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमहरू।
४. सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोष र कल्याणकारी कोषहरूको व्यवस्थापन, सुधार र सञ्चालन।
५. कठिन परिस्थितिमा परेका व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोग।
६. सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूको सुधार तथा क्षमता विकास कार्यक्रम।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रमुख कानुनी व्यवस्था

• सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५

• श्रम ऐन, २०७४

• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

• कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९

• विभिन्न पेशागत क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरू