वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक लागत : विषयगत प्रश्नोत्तर (२६ कात्तिक २०८२, बुधबार)

वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक लागत

 १.  वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक लागतबारे चर्चा गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुँजी र सिपलाई उपयोग गरी मुलुकको आर्थिक समुन्नतिमा योगदान गर्न के गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयले रोजगारमा जाने व्यक्ति र आश्रित परिवारको आर्थिक हैसियत बढेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यससँगै वैदेशिक रोजगारीले थुप्रै सामाजिक समस्यासमेत सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणले मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेका सकारात्मक प्रभावको बारेमा चर्चा हुँदै गर्दा वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गर्ने नकारात्मक सामाजिक असरको बारेमा पनि चर्चा हुन थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक लागत :

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण देहायका नकारात्मक सामाजिक असर देखा परेका छन् । यी असरलाई वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक लागतको रूपमा लिन सकिन्छ ।

– पारिवारिक विचलन तथा सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा वृद्धि, लैङ्गिक हिंसा तथा आत्महत्याका घटनामा वृद्धि,

– बालबालिकाको पालन पोषण, माया ममता र हेरचाहमा कमी, ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारसम्भार र हेरचाहमा कमी,

– परिवारको सदस्यसँग छुट्टिनु पर्दाको मनोवैज्ञानिक असर कामदार र आश्रित परिवार सदस्य दुवैमा देखिनु,

– चाडपर्वमा परिवारका सदस्य साथमा नहुँदा थप पीडा बोध हुनु,

– वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने मृत्यु तथा अङ्गभङ्गका कारण आश्रित परिवारमा आर्थिक तथा मानसिक पीडा थपिनु,

– अत्यधिक सङ्ख्यामा हुने विदेश पलायनका कारण सामाजिक सम्बन्ध तथा अन्तरनिर्भरता कमजोर हुनु,

– प्रथा, परम्परा, प्रचलन तथा मौलिक संस्कृति पुस्तान्तरण नहुने जोखिम रहनु,

– पश्चिमी संस्कृतिको अन्धानुकरण र नेपाली समाजका मौलिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आउनु,

– स्वास्थ्य समस्या लिएर स्वेदश फर्कने बढ्दै जाँदा राज्यलाई स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा अतिरिक्त भार थपिनु, मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्ने श्रमिक तथा बौद्धिक जनशक्तिको अभाव हुनु ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी र सिपको उपयोग :

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी र सिपलाई मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि उपयोग गर्न देहायका कदम चाल्नु पर्छ :

– विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याइँ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने,

– ससानो पुँजीलाई बचत गरी लगानी गर्न वित्तीय साक्षरताका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने,

– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई उत्पादनमूलक सहकारीमा आबद्ध गराई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहहरूले पहल गर्ने,

– व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा देखिएका प्रक्रियागत झन्झट हटाई लगानीको वातावरण सहज बनाउने,

– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति तथा आश्रित परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने,

– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हासिल गरेको सिपलाई प्रमाणीकरण गर्न सहज व्यवस्था गर्ने,

– विदेशमा आर्जित सिपलाई स्वदेशमा हस्तान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने,

– विदेशमा सिकेको ज्ञान, प्रविधि तथा व्यवस्थापीय कौशललाई स्वदेशी प्रणाली सुधारका लागि उपयोग गर्न सल्लाहकारको रूपमा उपयोग गर्न सकिने,

– वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ठगीबाट बचाउन, अनुभव बाढ्न तथा विप्रेषणको सदुपयोगसम्बन्धी आधारभूत जानकारी प्रदान गर्न स्थानीय सरकारमार्फत रिटर्नी स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्ने,

– अन्त्यमा वैदेशिक रोजगारीले व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा राष्ट्रिय तहमा सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पारे तापनि सामाजिक तहमा उच्च लागत बेहोर्नु परेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायको रचनात्मक पहल आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुँजी, सिप र अनुभवलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिएमा उनीहरू मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छन् । यसका लागि तिनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय सहकारीले प्रोत्साहन, सहयोग र सहजीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ ।

२.  नेपालमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखा परेका प्रमुख चुनौती उल्लेख गर्दै सार्वजनिक संस्थानको कुशल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ ले तय गरेका मूल नीतिहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 नागरिकको अधिकार रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि सरकारले अन्य कुराको अतिरिक्त आधारभूत वस्तु तथा सेवा उपलब्धताको सुनिश्चिततता गर्नु आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने तथा सरकारले आवश्यक ठानेका क्षेत्रका वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहेको छ । सरकारको अधिकांश लगानी रहने यस्ता संस्थाको उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर हुनुका साथै स्थापनाको उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थागत सुशासन हासिल गर्न सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ जारी गरी सुधारको पहल गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा देखा परेका प्रमुख चुनौती :

– सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु,

– वित्तीय सुधार र अनुशासन कायम गर्नु,

– सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु,

– सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना गरी संस्थान सञ्चालनमा प्रशासनिक खर्च तथा अनावश्यक आर्थिक दायित्व कम गर्नु, सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु,

– सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिकताका लागि उपयुक्त स्वरूप र सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्नु,

– आमनागरिकको अपेक्षा अनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा सेवा वितरणमा सुधार गर्नु,

– नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारमार्फत संस्थान सञ्चालनमा बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नु ।

सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासनमा तय गरिएका मूल नीतिहरू :

– सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा स्वायत्तता, कार्यप्रणालीमा व्यावसायिकता र पारदर्शिता कायम गरिने,

– सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोटमा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिने, 

– उपयुक्त र नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रक्रिया सरलीकरण, र सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गरिने,

– सार्वजनिक संस्थानमा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र नियमित अनुगमन प्रणालीको स्थापना गरिने,

– सार्वजनिक संस्थानमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको महत्तम परिचालन गरिने,

– सार्वजनिक संस्थानमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियामार्फत संस्थानको सेवालाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाइने,

– सार्वजनिक संस्थानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने 

– अन्त्यमा आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको लहरसँगै सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता र औचित्यताको सम्बन्धमा बहस तीव्र हुँदै आएको छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारिता हासिल गर्न सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ ले नीतिगत स्पष्टतासहितको कार्य ढाँचा तय गरेको छ । यस नीतिले पहिचान गरेका सुधारका विषय कार्यान्वयन गरी संस्थान सुधारका प्रयासलाई मूर्त रूप दिनु आजको आवश्यकता हो ।

३.  वैकल्पिक विकास वित्त भनेको के हो ? नेपालमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि सम्भावित माध्यम के के हुन सक्छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 मुलुकको विकासका लागि सरकारी लगानीका मुख्य स्रोतमा सरकारी राजस्व, सार्वजनिक ऋण तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान प्रमुख स्रोत रही आएका छन् । सरकारी लगानीको यस प्रकारको ढाँचाले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको लगानी आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने हुँदा लगानीमा नवप्रवर्तनशील ढाँचाको खोजी गर्ने व्रmममा वैकल्पिक विकास वित्तको अवधारणाले प्रवेश पाएको छ । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्तलाई परम्परागत सरकारी राजस्व, ऋण तथा दातृ निकायको सहायताबाहेक अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट विकासका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्ने नवप्रवर्तनशील वित्तीय प्रबन्धको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसले विकासका लागि पुँजी जुटाउन परम्परागत वित्तीय स्रोत माथिको निर्भरतालाई घटाउँदै निजी क्षेत्र, समुदायिक क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, आमलगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणको स्रोतसाधनलाई एकीकृत र समिश्रित गरी उपयोग गर्न जोड दिन्छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका माध्यम :

– कुनै आयोजना विशेषका लागि विभिन्न प्रकारका वित्तीय उपकरण जारी गरी लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर,

– नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको जमानत लिई त्यस्तो आयोजनाका लागि आयोजना विशेष ऋण उठाएर,

– नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरेर,

– स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेर,

– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष –रेमिट फन्ड) स्थापना गरेर,

– कुनै आयोजना वा निकायको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर,

– पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष –फन्ड अफ फन्ड) स्थापना गरेर,

– अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर ।

– अन्त्यमा मुलुकमा विद्यमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र विकासका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न वैकल्पिक विकास वित्तलाई महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा पहिचान गरिएको छ । सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्घोष गरे पनि हालसम्म कानुन निर्माण नहुँदा वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्न सकिएको छैन । सरकारले अत्यावश्यक ठानेको यस कानुनलाई अन्तिम रूप दिई मुलुकको विकास प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायले पहल गर्नु पर्छ ।

४.  नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राजस्व अधिकार, अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक ऋणको प्रबन्ध गरिएको छ । सङ्घीय संरचनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन जारी भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनमार्फत तीन तहको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया :

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ ले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यससम्बन्धी प्रक्रिया देहायबमोजिम रहेको छ ।

– प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समयसीमासमेत उल्लेख गरी ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्ने,

– प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुरोधलाई अध्ययन गरी मनासिब देखिएमा ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने,

– ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति भएपश्चात् प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने,

– प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएको अविधिभित्र ऋण रकम चुक्ता गर्ने,

– सम्झौता अवधिभित्र ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानबाट ऋण असुली गर्न सक्ने ।

– अन्त्यमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार रहे पनि आन्तरिक ऋण मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको हुन्छ । यो प्रदेश तथा स्थानीय तहको निरपेक्ष अधिकारको रूपमा नभई यसलाई संवैधानिक र अन्य कानुनी सीमाहरूबाट नियन्त्रित गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत पहिचान गरिएका उच्च र दिगो प्रतिफल दिने परियोजनामा ऋण लगानी गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्न सङ्घीय सरकारले ऋण प्राप्तिको प्रव्रिmयागत सरलीकरणमा ध्यान दिनु पर्छ ।

५.  तहगत सरकारबिच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका उल्लेख गरी नेपालमा राजस्व बाँडफाँटको व्यावहारिक अभ्यासमा देखा परेका कमीकमजोरी औँल्याउनुहोस् ।

 कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व अन्य तहका सरकारबिच बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई राजस्व बाँडफाँट भनिन्छ । नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनले राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी विषय प्रस्ट पारेका छन् । 

राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा आयोगको भूमिका :

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार अन्तर्गत रही तहगत सरकारबिच राजस्व बाँडफाँट गर्दा देहायका प्रमुख कार्य गर्छ । 

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व बाँडफाँटका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व बाँडफाँटका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

– सङ्घ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटका आधारको पुनरवलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने,

– नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबिच राजस्वको बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने,

– नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुनै सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,

– राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गराउने ।

राजस्व बाँडफाँटको अभ्यासमा देखा परेका कमजोरी :

– राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार ऐनबाट निर्धारण गरिएकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकार र आयोगले गर्ने अध्ययन अनुसन्धानको दायरा सङ्कुचित भएको,

– नेपाल सरकारको राजस्व प्रक्षेपण महìवाकाङ्क्षी हुँदा राजस्व बाँडफाँटमा प्रतिबद्धता र प्राप्तबिच खाडल सिर्जना हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा योजना प्रकिया प्रभावित हुने गरेको,

– प्रदेश सवारी करको हिस्सा निर्धारणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन आयोगमा अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव रहेको,

– प्रदेश सवारीसाधन कर मासिक रूपमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको,

– स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको,

– असार २० गतेपश्चात् सङ्कलन हुने राजस्वको बाँडफाँट सोही आर्थिक वर्षभित्र गर्न नसकिएको,

– मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबापतको अन्तशुल्कमा हुने चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग र समन्वय गरी राजस्व असुलीमा सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको चासो न्यून रहेको,

– प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकमलाई पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न नसकिएको,

– अन्त्यमा सरकार सञ्चालनको मूल स्रोत राजस्व हो । राजस्व अधिकार र राजस्व बाँडफाँटको संवैधानिक प्रबन्धले प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटको व्यावहारिक अभ्यासमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न तिनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले विद्यमान प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाई खर्च प्रव्रिmयालाई मितव्ययी बनाउँदै राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त स्रोतलाई पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा