सामाजिक उत्तरदायित्व : विषयगत प्रश्नोत्तर (२९ असोज २०८२, बुधबार)
१. सार्वजनिक प्रशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? सार्वजनिक प्रशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्व किन आवश्यक छ ? सार्वजनिक प्रशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गराउने औजार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकाय आफ्ना निर्णय र कामकारबाहीको सम्बन्धमा सोबाट प्रभावित हुने नागरिक तथा समुदायप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने दायित्वलाई सार्वजनिक प्रशासनको सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा बुझिन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वले सार्वजनिक निकायलाई नागरिक र समुदाय केन्द्रित भई कामकारबाही, व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने मान्यताको वकालत गर्छ । नागरिक, समुदाय, नागरिक समाज तथा सामुदायिक सङ्घ सङ्गठनको सक्रिय सहभागिताको माध्यमबाट सार्वजनिक निकायलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन, स्रोतसाधन परिचालन, सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापनलगायतका कामकारबाहीका सम्बन्धमा जवाफदेही बनाउन विभिन्न माध्यम तथा संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यिनै माध्यमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका औजार भनिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्वको आवश्यकता :
– सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा नागरिकको साथ, सहयोग र सद्भाव प्राप्त गर्न,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जनसेवी र पारदर्शी बनाई सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न,
– सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्धन गर्न,
– समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिन,
– वातावरणमैत्री नीति कार्यान्वयन गरी पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास हासिल गर्न,
– सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न,
– सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक मूल्य र आचरणलाई प्रवर्धन गर्न,
– सार्वजनिक प्रशासनले सामाजिक वैधता प्राप्त गर्न ।
सामाजिक उत्तरदायित्वका माध्यम :
– सार्वजनिक सुनुवाइ,
– सामाजिक परीक्षण,
– सार्वजनिक परीक्षण,
– नागरिक बडापत्र,
– नागरिक प्रतिवेदन कार्ड,
– सामुदायिक स्कोर कार्ड,
– सूचनाको हकको कार्यान्वयन,
– सहभागितामूलक योजना तथा बजेट प्रणाली,
– सार्वजनिक खर्च निगरानी प्रणाली,
– गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र,
– आयोजना सूचना पाटी,
– सूचनाको स्वः प्रकाशन,
– प्रगति प्रतिवेदन र समीक्षा,
– सामाजिक सञ्जाल,
– खोज पत्रकारिता ।
– अन्त्यमा माग पक्षको रूपमा रहेको नागरिकको सक्रिय सहभागिताको माध्यमबाट सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाही र व्यवहारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने विषय नै सामाजिक उत्तरदायित्व हो । सार्वजनिक निकाय स्वयम् जिम्मेवार भई आफ्ना सेवाग्राही र सरोकारवाला सामाजिक पात्रप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने कुरामा समेत यसले जोड दिन्छ । सार्वजनिक निकायका सूचनाको खुलासा, पारदर्शी व्यवहार र कार्यशैली अवलम्बन, नैतिकता र पेसागत आचरणको पालना, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन, नागरिक संलग्नता र सव्रिmयता, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको सुदृढीकरण जस्ता उपायबाट सार्वजनिक प्रशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि
गर्न सकिन्छ ।
२. नेपालमा सङ्घीय राज्यको संरचना के कसरी निर्धारण गरिएको छ ? संवैधानिक व्यवस्थासमेतका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् । साथै तीन तहका सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने साझा विषयसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले नेपालको शासन प्रणालीमा सङ्घीयता संस्थागत गराएको छ । सङ्घीयताको मर्मबमोजिम राज्यशक्तिलाई तीन तहमा विभाजन गरी अभ्यास गरिएको छ । साविकको एकात्मक राज्य संरचनालाई देहायबमोजिम गरी सङ्घीय राज्य संरचना तयार गरिएको छ ः
– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने,
– तीन वटै तहले संविधान र कानुनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने,
– संविधानको अनुसूची–४ मा उल्लेख भएबमोजिमका ७७ जिल्ला रहेका सात प्रदेश रहने,
– प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने,
– स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने,
– जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला सभा रहने,
– गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्धारण हुने,
– सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने,
– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले मापदण्ड तय गर्ने र आयोग गठन गर्ने ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संरक्षण गर्नुपर्ने साझा विषयः
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले देहायका विषयको संरक्षण गर्नु पर्छ :
– नेपालको स्वतन्त्रता,
– सार्वभौमसत्ता,
– भौगोलिक अखण्डता,
– स्वाधीनता,
– राष्ट्रिय हित,
– सर्वाङ्गिण विकास,
– बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली,
– मानव अधिकार तथा मौलिक हक,
– कानुनी राज्य,
– शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन,
– बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज,
– समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचान ।
– अन्त्यमा नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीयतामा तहगत सरकारबिचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै सङ्घीयताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता मजबुद बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न तीनै तहले संरक्षण गर्नुपर्ने भनी साझा दायित्व निर्धारण गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका यी दायित्वप्रति जिम्मेवार बन्दै तिनै तहका सरकारले आपसी समन्वय, सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्दै जानु पर्छ ।
३. लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको महत्व उल्लेख गर्दै निर्वाचनका विश्वव्यापी मान्यता जानकारी गराउनुहोस् । साथै निर्वाचन कसरी सम्पन्न गरिन्छ ? यसका आधारभूत प्रक्रियागत चरण उल्लेख गर्नुहोस् ।
मतदाताको रोजाइको आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने विधिवत् प्रक्रियालाई निर्वाचन भनिन्छ । यसले जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधिका रूपमा रूपान्तरण गर्छ । यसको माध्यमबाट जनताले रोजेका प्रतिनिधिमार्फत शासित हुन चाहने जनइच्छालाई साकार पार्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको महत्वलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– नागरिकको राजनीतिक अधिकारको अभ्यास गर्न,
– राज्यशक्तिको प्रयोगमा नागरिकलाई हिस्सेदार बनाई नागरिकको इच्छा अनुसार राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न, मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्न,
– नागरिकको इच्छा अनुसार प्रतिनिधि चयन गर्न,
– नागरिक अभिमतको सम्मान गर्न,
– नागरिकलाई आफूले चयन गरेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालनमा सहभागी बनाउन,
– सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गरी सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन,
– आवधिक रूपमा जनमत नवीकरण गरी सरकारको वैधता स्थापित गर्न,
– लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन ।
निर्वाचनका विश्वव्यापी मान्यता :
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २१ मा उल्लेख भएका चार मुख्य मान्यतालाई निर्वाचनका विश्वव्यापी मान्यताको रूपमा लिने गरिन्छ । जुन यस प्रकार रहेका छन् ।
क) निर्वाचनमा सहभागिता : प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपले आफूले चाहेको प्रतिनिधि चुन्न वा चुनिनका लागि तथा आफूद्वारा छानिएका प्रतिनिधिमार्फत देशको सरकारको भाग लिने अवसर सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
ख) आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचन : तत्कालको जनादेशलाई प्रतिनिधित्व गर्न निर्वाचन निश्चित समयमा हुनु पर्छ । निर्वाचको प्रक्रिया निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनु पर्छ । निर्वाचन विश्वसनीय र वैधानिक हुनु पर्छ ।
ग) विश्वव्यापी र समान मताधिकार : प्रत्येक नागरिकलाई उसको वैचारिक, शारीरिक, जातीय, लैङ्गिक, शैक्षिक वा अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समान मताधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । प्रत्येक मतदाताको मतको समान मूल्य हुने कुरा सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
घ) गोप्य मतदान : मतदाताले आफूले गरेको मतदान गोप्य राख्न तथा अरूले थाहा नपाउने गरी स्वतन्त्र मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
निर्वाचनका आधारभूत प्रक्रियागत चरण :
निर्वाचनको तयारीदेखि निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्ने समयसम्म विभिन्न प्रक्रियागत चरण पार गर्नु पर्छ । यस्ता प्रक्रियागत चरण मूलतः यस प्रकार रहेका हुन्छन् ः
– निर्वाचन मिति घोषणा,
– निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण,
– अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन,
– उम्मेदवारको स्वतन्त्र मनोनयन,
– स्वच्छ र स्वतन्त्र प्रचारप्रसार,
– एक व्यक्ति एक मतका लागि गोप्य मतदान,
– वैधानिक तवरबाट मतगणना,
– निर्वाचन परिणाम घोषणा ।
– अन्त्यमा लोकमत मापन गर्ने वैधानिक विधि नै निर्वाचन हो । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ताजा रक्त सञ्चार गराउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतामा आधारित रही संविधान तथा अन्य कानुनमा निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरी निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारण हुने गर्छ । निर्वाचन प्रक्रिया चरणबद्ध र लामो समय लिने प्रकृतिको हुने हुँदा यसको वैधानिकताका लागि समेत प्रव्रिmयागत चरण अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
४. तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति २०८२–२०८७ का उद्देश्य र रणनीतिक स्तम्भ उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यस रणनीतिले अगाडि सारेका मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं मान्यतासमेत प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक स्रोतको विवेकशील प्रक्षेपण तथा कुशल सङ्कलन, विनियोजन र उपयोगका माध्यमबाट अधिकतम शासकीय लाभ हासिल गर्न अवलम्बन गरिने नीति, विधि, प्रक्रिया, संरचना र कार्य व्यवहारको सुधारलाई समष्टिगत रूपमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको रूपमा बुझिन्छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको सन्दर्भमा विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्दै आएको छ । नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएपश्चात् पहिलो पटक तर्जुमा गरिएको यस तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति २०८२–२०८७ का प्रमुख उद्देश्य यस प्रकार छन् ः
– विश्वसनीय, प्रमाणमा आधारित बजेट तथा दिगो आर्थिक अनुशासन,
– कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको माध्यमबाट नतिजातर्फ उन्मुख हुने,
– राजस्व सङ्कलन तथा प्रतिवेदनका लागि आधुनिक, सरल र प्रभावकारी प्रणालीको सञ्चालन,
– प्रभावकारी खरिद प्रक्रिया तथा स्थिर परियोजना प्रशासन संयन्त्र,
– दिगो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथा वित्त जोखिमको न्यूनीकरण,
– अन्तरसरकारी तथा अन्तर निकायबिच सुदृढ समन्वय तथा स्वचालित आर्थिक हस्तान्तरण,
– नागरिकले पहुँच पाउन सक्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास,
– नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक लेखापरीक्षण प्रक्रिया, वित्त खाकामा जलवायु तथा लैङ्गिक प्राथमिकताहरूको समायोजन,
– पारदर्शी, समावेशी शासन प्रणालीमार्फत विश्वास र जवाफदेहिता प्रवर्धन ।
तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीतिले तय गरेका रणनीतिक स्तम्भ :
क) बजेटको विश्वसनीयता : यथार्थपरक वित्त प्रक्षेपणमार्फत वार्षिक तथा मध्यमकालीन बजेटहरूको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने ।
ख) बजेटको कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन : स्रोतको अधिकतम प्रयोग, लेखाप्रणाली तथा गुणस्तरीय वित्तीय प्रतिवेदनको सुनिश्चितताका लागि सुदृढ मापदण्ड तथा प्रव्रिmयासहित बजेट कार्यान्वयन गर्ने ।
ग) राजस्व व्यवस्थापन : राजस्व सङ्कलन तथा अनुपालनलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक तथा कुशल राजस्व व्यवस्थापन गर्ने ।
घ) अन्तरसरकारी वित्त व्यस्थापन : तीन तहको प्रतिवेदन प्रणालीसँग पूर्णरूपमा अन्तरआबद्ध पारदर्शी, सामयिक र नियममा आधारित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली निर्माण गर्ने ।
ङ) ऋण तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापन : वित्त जोखिम तथा सार्वजनिक ऋणको दिगोपन व्यवस्थापन ।
च) सम्पत्ति व्यवस्थापन : सुशासनका लागि कुशल र उत्तरदायी सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने ।
छ) बाह्य निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता : प्रभावकारी बाह्य निगरानी तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा नागरिक सहभागितामार्फत पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीतिका मार्गदर्शन सिद्धान्त :
क) निष्ठा : सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापनमा उच्च नैतिक आचरण पालना गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माध्यमबाट जनविश्वास आर्जन गरिनु पर्छ । यसमा नीति, कानुन र नैतिक आचरणप्रति प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक हुन्छ ।
ख) निष्पक्षता : पक्षपात र भेदभाव नगरी विना पूर्वाग्रह निष्पक्ष र तटस्थ भएर वित्तीय क्षेत्रका प्रक्रिया र निर्णय अवलम्बन भएको सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
ग) वस्तुनिष्ठता : निष्पक्ष विश्लेषण, तथ्यगत प्रमाण र गहन तथा सूक्ष्म मूल्याङ्कनका आधारमा वित्तीय निर्णय लिनु पर्छ ।
घ) समावेशिता : वितीय निर्णय र स्रोत विनियोजनमा विभिन्न क्षेत्रको दृष्टिकोण तथा धारणाहरू सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
ङ) व्यावसायिकता : सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिको व्यवहार, कार्यदक्षता र नैतिकता उच्चस्तरको हुनु पर्छ ।
च) जलवायु उत्थानशीलता : वित्तीय योजना निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा वातावरणीय दिगोपनाको आन्तरिकीकरण गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको महत्तम परिचालन गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ । तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीतिले नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गरी सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न जोड दिएको छ । यसका लागि रणनीतिमा उल्लेख भएका रणनीतिक स्तम्भमा केन्द्रित भई अन्तरसम्बन्धित विषयमा समेत ध्यान दिई रणनीति कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
