• नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था,

• नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था,
• यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था,

संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ:

• बहुमत प्राप्त दलको नेता (धारा ७६ को उपधारा १): राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था,
• मिलिजुली सरकार (धारा ७६ को उपधारा २): प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था,
• ठूलो दलको नेता (धारा ७६ को उपधारा ३): प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था,
• व्यक्तिगत बहुमत (धारा ७६ को उपधारा ५): उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था,

• मन्त्रीहरूको नियुक्ति: राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था,
• मन्त्रीहरूको संख्या: प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था छ, जसमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू समावेश हुन्छन्,
  

• अल्पकालीन नियुक्ति: धारा ७६ मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था,
  
• समय सीमा: यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ, अन्यथा निज मन्त्री पदमा रहन योग्य नहुने व्यवस्था,
• प्रतिबन्ध: प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सोही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था,

• सामूहिक उत्तरदायित्व: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रतिनिधि सभाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्,
• शपथ: प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने,
  

प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाहरू:

• राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
• प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएमा,
• निजको मृत्यु भएमा,