नेपालको योजनावद्ध विकासको इतिहासमा चौथो पञ्चवर्षीय योजना
- अवधि: वि.सं. २०२७ देखि २०३२ सम्म (सन् १९७०–१९७५)
- प्रकृत: पञ्चवर्षीय योजना
- प्रशासनिक व्यवस्था: यस योजनाको अवधिमा वि.सं. २०२९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गरिएको,
वित्तीय संरचना:
|
विवरण
|
रकम (करोडमा)
|
|---|---|
|
कुल विनियोजित बजेट (लक्ष्य)
|
३५४.०० करोड
|
|
पुँजीगत बजेट (लक्ष्य)
|
२९३.०० करोड
|
|
वास्तविक खर्च
|
३३१.५६ करोड
|
क्षेत्रगत लगानीको प्रक्षेपण (क्षेत्रका आधारमा):
- सरकारी क्षेत्र: २२५ करोड
- पञ्चायत क्षेत्र: १२ करोड
- निजी (गैर-सरकारी) क्षेत्र: ६५ करोड
क्षेत्रगत बजेट विनियोजन:
|
विकासको क्षेत्र
|
विनियोजित रकम (करोडमा)
|
|---|---|
|
यातायात तथा सञ्चार
|
१२५.२०
|
|
कृषि, भूमिसुधार, सिँचाइ, वन तथा वनस्पति
|
११७.००
|
|
उद्योग, वाणिज्य, विद्युत र खानी
|
७२.००
|
|
पञ्चायत, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवा
|
३८.१५
|
आर्थिक स्रोतको व्यवस्था:
|
स्रोत
|
रकम (करोडमा)
|
|---|---|
|
राजस्व बचत (Revenue Surplus)
|
३३.००
|
|
आन्तरिक ऋण
|
१५.००
|
|
वैदेशिक अनुदान (Foreign Grant)
|
१२९.००
|
|
वैदेशिक ऋण (Foreign Loan)
|
२०.००
|
|
कुल वैदेशिक सहायता
|
१४९.०० करोड
|
नेपालको योजनावद्ध विकासको इतिहासमा चौथो पञ्चवर्षीय योजना (२०२७–२०३२) का महत्वपूर्ण र कोशेढुङ्गे पक्षहरू:
| मुख्य पक्ष / क्षेत्र | विस्तृत विवरण र कोशेढुङ्गे लक्ष्यहरू |
| पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता |
|
| कुल लगानी र खर्चको लक्ष्य |
|
| कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र विनियोजन |
|
| उद्योग, विद्युत र खानी विनियोजन |
|
| सामाजिक सेवामा जोड |
|
| वैदेशिक सहायता प्रक्षेपण |
|
| आन्तरिक आर्थिक स्रोत परिचालन |
|
| निजी र पञ्चायत क्षेत्रको भूमिका |
|
| संस्थागत पुनर्गठन |
|
