Loksewa with GhokSewa – Ace the PSC Exam with Confidence | नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा "संविधान मूल कानुन" को ऐतिहासिक यात्रा

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा "संविधान मूल कानुन" को ऐतिहासिक यात्रा

Ajnabee Khadka

November 05, 2026

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा "संविधान मूल कानुन" को ऐतिहासिक यात्रा

क्र.सं.	संविधानको नाम र लागू मिति	"संविधान मूल कानुन" सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र स्थिति
१.	नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४	स्पष्ट रूपमा 'मूल कानुन' भनी घोषणा नगरिएको, नेपालको पहिलो लिखित संविधान भए तापनि सम्पूर्ण कार्यकारिणी तथा शासकीय अधिकार श्री ३ महाराजमा नै सीमित रहेको,
२.	नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७	प्रत्यक्ष रूपमा 'मूल कानुन' शब्द प्रयोग नभए पनि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि शासन सञ्चालनको मूल आधार मानिएको, प्रधान न्यायालय ऐन मार्फत न्यायालयलाई गैरकानूनी वा असंवैधानिक कार्य रोक्ने र कानुनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको,
३.	नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५	नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक स्पष्ट शब्दमा संविधानलाई "मूल कानून" घोषणा गरिएको, संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य (Ultra Vires) हुने र सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हक प्रचलनका लागि रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको,
४.	नेपालको संविधान, २०१९	यस संविधानको धारा १ मा संविधानलाई "मूल कानून" को दर्जामा निरन्तरता दिइएको, संविधानको व्यवस्थासँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने सिद्धान्त कायम राखिएको,
५.	नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७	यस संविधानको धारा १ मा संविधानलाई "मूल कानून" को रूपमा घोषणा गरी निरन्तरता दिइएको, धारा ८८ मार्फत न्यायपालिकालाई न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) को असाधारण अधिकार दिई असंवैधानिक कानुन अमान्य घोषित गर्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आधारभूत ढाँचा मान्ने प्रबन्ध गरिएको,
६.	नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३	यस संविधानको धारा १ मा संविधानलाई "मूल कानून" को रूपमा घोषणा गरी निरन्तरता दिइएको, धारा १०७ मार्फत असंवैधानिक कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्ने व्यवस्था निरन्तर राखिएको,
७.	नेपालको संविधान (२०७२)	भाग १, धारा १ को उपधारा (१) मा संवैधानिक घोषणा: "यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।" धारा १(२) मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने र धारा १३३(१) अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत असंवैधानिक कानुन अमान्य घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको,

क्र.सं.

संविधानको नाम र लागू मिति

"संविधान मूल कानुन" सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र स्थिति

१.

नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

स्पष्ट रूपमा 'मूल कानुन' भनी घोषणा नगरिएको,
नेपालको पहिलो लिखित संविधान भए तापनि सम्पूर्ण कार्यकारिणी तथा शासकीय अधिकार श्री ३ महाराजमा नै सीमित रहेको,

२.

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

प्रत्यक्ष रूपमा 'मूल कानुन' शब्द प्रयोग नभए पनि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि शासन सञ्चालनको मूल आधार मानिएको,
प्रधान न्यायालय ऐन मार्फत न्यायालयलाई गैरकानूनी वा असंवैधानिक कार्य रोक्ने र कानुनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको,

३.

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक स्पष्ट शब्दमा संविधानलाई "मूल कानून" घोषणा गरिएको,
संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य (Ultra Vires) हुने र सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हक प्रचलनका लागि रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको,

४.

नेपालको संविधान, २०१९

यस संविधानको धारा १ मा संविधानलाई "मूल कानून" को दर्जामा निरन्तरता दिइएको,
संविधानको व्यवस्थासँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने सिद्धान्त कायम राखिएको,

५.

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

यस संविधानको धारा १ मा संविधानलाई "मूल कानून" को रूपमा घोषणा गरी निरन्तरता दिइएको,
धारा ८८ मार्फत न्यायपालिकालाई न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) को असाधारण अधिकार दिई असंवैधानिक कानुन अमान्य घोषित गर्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आधारभूत ढाँचा मान्ने प्रबन्ध गरिएको,

६.

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

यस संविधानको धारा १ मा संविधानलाई "मूल कानून" को रूपमा घोषणा गरी निरन्तरता दिइएको,
धारा १०७ मार्फत असंवैधानिक कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्ने व्यवस्था निरन्तर राखिएको,

७.

नेपालको संविधान (२०७२)

भाग १, धारा १ को उपधारा (१) मा संवैधानिक घोषणा: "यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।"
धारा १(२) मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने र धारा १३३(१) अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत असंवैधानिक कानुन अमान्य घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको,

Others

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा "संविधान मूल कानुन" को ऐतिहासिक यात्रा

Nov 05, 2026
67

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा "संविधान मूल कानुन" को ऐतिहासिक यात्रा

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा "संविधान मूल कानुन" को ऐतिहासिक यात्रा

Categories

Latest Blogs

सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू (वि.सं. २०८३)

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा "संविधान मूल कानुन" को ऐतिहासिक यात्रा

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस २०२६

डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४ औं प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) मा नियुक्त

नेपालको संविधान (२०७२) का अद्वितीय र प्रमुख विशेषताहरू