बाह्रौं त्रिवर्षीय योजना (२०६७/०६८–२०६९/०७०)
बाह्रौं त्रिवर्षीय योजना (२०६७/०६८–२०६९/०७०)
दीर्घकालीन सोच
यो योजनाको दीर्घकालीन सोच नेपालको रुपान्तरणसँग सम्बन्धित छ। आगामी दुई दशकभित्र नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्दै क्रमशः समृद्ध, शान्त र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
-
यस अवधिमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिनेछ।
-
गरिबी रेखामुनि बस्ने जनसंख्यामा ठूलो कमी आउनेछ।
-
नेपाल एक समृद्ध, आधुनिक राष्ट्रको रूपमा विकास हुनेछ।
-
देशका सबै क्षेत्रमा शान्ति र सुशासन कायम हुनेछ।
-
सबै नेपालीहरूलाई आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न समान अवसर प्राप्त हुनेछ।
-
कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक, जातीय, लैङ्गिक, शारीरिक र भौगोलिक सबै प्रकारका विभेद र असमानता अन्त्य गरिनेछ।
लक्ष्य
-
सन् २०१५ सम्म सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू (MDGs) प्राप्त गर्नु।
-
सम्मानजनक र लाभदायी रोजगारी सिर्जना गर्नु।
-
आर्थिक असमानता घटाउनु र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नु।
-
सामाजिक वञ्चन अन्त्य गरी आम नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु।
-
दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबीको दर २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य।
उद्देश्य
यो योजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी केन्द्रित, समावेशी र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि गर्दै गरिबी निवारण र दिगो शान्ति स्थापना गर्नु हो। यसले आम जनताले जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
रणनीतिहरू
१. सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमार्फत रोजगारीमूलक, गरिबी निवारणमुखी र फराकिलो आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्नु।
२. संघीय संरचना र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु।
३. समावेशी र न्यायसंगत विकासलाई प्राथमिकता दिँदै दिगो शान्ति कायम गर्नु।
४. आर्थिक र सामाजिक सेवा सुदृढ गरी राज्यको रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु।
५. सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्दै विकासलाई परिणाममुखी बनाउनु।
६. निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको विकास, औद्योगिकीकरण, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा योगदान पुर्याई आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व सुदृढ गर्नु।
प्राथमिकताका क्षेत्रहरू
१. भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास।
२. कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता, साथै पर्यटन, उद्योग र निर्यात व्यापारमा जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि।
३. उपेक्षित समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गको समावेशीकरण गर्दै विकासमा लगानी वृद्धि।
४. खानेपानी, ऊर्जा, विद्युत, सडक, सञ्चार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै लगानी अभिवृद्धि।
५. सुशासनको प्रवर्द्धन गर्दै सेवा सुविधाहरू गुणस्तरीय, सुपथ र समयमै उपलब्ध गराउनु।
६. वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्दै अवसरहरूको उपयोग।
७. राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका र आम जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरूमा उच्च प्राथमिकता।
