१. कार्यकारिणी अधिकार (Executive Power):

• नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने,
• नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहने,
• राज्यका सबै कार्यकारिणी कार्यहरू नेपाल सरकारको नाममा हुने,

२. मन्त्रिपरिषद्को गठन (Composition):

• नेतृत्व: मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने,
• संख्याको सीमा: प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने; यसमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू समावेश हुन सक्छन्,
• गैर-सांसद मन्त्री: संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ, तर त्यस्तो व्यक्तिले नियुक्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ, अन्यथा मन्त्री पदमा बहाल रहन नपाउने,

३. नियुक्ति र उत्तरदायित्व:

• प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति: राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने,
• उत्तरदायित्व: मन्त्रिपरिषद् संघीय संसद्प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र मन्त्रीहरू आ-आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने,
• विश्वासको मत: प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था,

संवैधानिक परिषद् (Constitutional Council)

• नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा संवैधानिक परिषद् (Constitutional Council) प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि गठन गरिएको एक उच्चस्तरीय निकाय,
• यस परिषद्को मुख्य उद्देश्य उच्च पदस्थ संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर राखी सुशासन र शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु,

• अध्यक्ष: प्रधानमन्त्री
• सदस्य: प्रधान न्यायाधीश
• सदस्य: प्रतिनिधि सभाको सभामुख
• सदस्य: राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष
• सदस्य: प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता
• सदस्य: प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख

• नियुक्तिको सिफारिस: यस परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायहरू (जस्तै: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग आदि) का प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दछ,
• योग्यताको परीक्षण: सिफारिस गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र सामाजिक प्रतिष्ठालाई आधार मानिन्छ,
• संसदीय सुनुवाइ: परिषद्ले सिफारिस गरेका नामहरू नियुक्त हुनुअघि संघीय संसद्को संयुक्त समितिबाट संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था,

• शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन: यसले कार्यपालिकालाई मात्र नियुक्ति गर्ने एकलौटी अधिकार नदिई व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूलाई समेत सहभागी गराएर नियन्त्रण र सन्तुलन (Checks and Balances) कायम गर्दछ,
• पारदर्शिता: उच्च पदस्थ नियुक्तिहरूलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउन यो परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ,

न्याय परिषद् (Judicial Council)

• नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा न्याय परिषद् (Judicial Council) न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन गठित एक शक्तिशाली र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय,
  

• अध्यक्ष: प्रधान न्यायाधीश
• सदस्य: संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री
• सदस्य: सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश १ जना
• सदस्य: प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त एक जना कानूनविद्
• सदस्य: नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता

• नियुक्तिको सिफारिस: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने,
• सरुवा र अनुशासन: न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने, उनीहरूका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको छानबिन गर्ने र अनुशासन सम्बन्धी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने,
• बर्खासीको सिफारिस: कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको आधारमा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने,
• संवैधानिक इजलास: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने,
• न्याय प्रशासन: न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई परामर्श दिने,

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (National Security Council)

• नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (National Security Council) नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय,
  

१. परिषद्को गठन (Composition):

• अध्यक्ष: प्रधानमन्त्री
• सदस्य: रक्षा मन्त्री (परिषद्को सचिवको रूपमा रक्षा मन्त्रालयको सचिवले कार्य गर्ने व्यवस्था,)
• सदस्य: गृह मन्त्री
• सदस्य: परराष्ट्र मन्त्री
• सदस्य: अर्थ मन्त्री
• सदस्य: नेपाल सरकारको मुख्य सचिव
• सदस्य: प्रधान सेनापति, नेपाली सेना

• नीति निर्माण: नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
• सेना परिचालनको सिफारिस: नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍लाई सिफारिस गर्ने,
• सेनाको लोकतन्त्रीकरण: नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण, उपयुक्त संख्याको निर्धारण, र समावेशी चरित्र निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाई सरकारलाई सल्लाह दिने,

• संसदीय अनुमोदन: परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस्तो निर्णय भएको एक महिनाभित्र संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) बाट अनिवार्य रूपमा अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था,
• विपत्तिको अवस्था: प्राकृतिक विपत्ति (Natural Calamity) आएको अवस्थामा नेपाली सेना परिचालन गर्न परिषद्को सिफारिस अनिवार्य नहुने र नेपाल सरकारले सिधै निर्णय गरी सेना खटाउन सक्ने प्रावधान,
• सेनाको नियन्त्रण: नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन संविधान र सैनिक ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद् मार्फत हुने,

• संवैधानिक हैसियत: सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील निर्णयहरूमा यस परिषद्को भूमिका निर्णायक रहन्छ,
• राष्ट्रिय हितको रक्षा: नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु यस परिषद्को सर्वोच्च प्राथमिकता,

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् (Province Council of Ministers)

• प्रदेश मन्त्रिपरिषद् (Province Council of Ministers) प्रदेशको प्रमुख कार्यकारी अङ्ग,
  

• प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने,
• संविधान र कानूनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने,
• प्रदेशका सम्पूर्ण कार्यकारिणी कार्यहरू प्रदेश सरकारको नाममा हुने,

• प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको अनुसूची-६ (प्रदेशको एकल अधिकार), अनुसूची-७ (संघ र प्रदेशको साझा अधिकार) र अनुसूची-९ (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार) मा उल्लिखित विषयहरूमा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दछ,

• प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख मुख्यमन्त्री हुन्छन्,
• प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छ,
• मन्त्रीहरू आ-आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुन्छन्,

• प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दछन् र मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्ति हुन्छ,
• मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री (मन्त्रीहरूको हकमा) समक्ष प्रदेश कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्दछ,

• प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुन्छ [८५५]। यस्तो नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै पनि अदालतमा उठाउन पाइँदैन,
• मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू र प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयकहरूका बारेमा प्रदेश प्रमुखलाई समय-समयमा जानकारी गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था,