राजनीतिक संरचनामा महिला : विषयगत प्रश्नोत्तर (१२ कात्तिक २०८२, बुधबार)

१.  कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व किन आवश्यक पर्छ ? नेपालका राजनीतिक संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नुहोस् ।

 कुनै पनि मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने नीति निर्माणको जिम्मेवारीमा रहने संस्था वा संयन्त्रलाई समग्रमा शासनको राजनीतिक संरचनाको रूपमा बुझिन्छ । राजनीतिक संरचनाले मुलुकको दीर्घकालीन प्रकृतिका नीति, कानुन, योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने हुँदा यी संयन्त्रमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयलाई महìवका साथ लिने गरिन्छ ।

राजनीतिक संरचनामा महिला प्रतिनिधित्वको आवश्यकता :

– आधा जनसङ्ख्यालाई मुलुकको नीति निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखेर लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन,

– मानव अधिकार तथा महिलाको राजनीतिक अधिकार प्रचलन गराउन,

– विविधता व्यवस्थापनको माध्यमबाट नीति, कानुन तथा योजना प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन,

– लैङगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न,

– सरकारी स्रोतसाधन विनियोजनलाई आवश्यकतामा आधारित बनाउँदै महत्तम उपयोग सुनिश्चित गर्न,

– सरकारी स्रोतसाधन उपयोगमा हुन सक्ने चुहावट तथा अनियमितता न्यूनीकरण गर्न,

– राजनीतिक प्रक्रियालाई पुरुषको मात्र जिम्मेवारी र अधिकार ठान्ने परम्परागत सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन,

– महिलालाई राजनीतिक नेतृत्व तहमा पु¥याउँदै किशोरी र नव युवतीहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा आकर्षित गर्न,

– समाजमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गरी महिला हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न,

– महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरण सँगै आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा सशक्त बनाउन ।

नेपालका राजनीतिक संरचनामा महिला प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा रहेका बाध्यकारी व्यवस्थाहरू :

– महिलाको हक अन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ तर जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सो मुताविक हुन सकेको छैन, 

– संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था रहेता पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको छैन,

– सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्मा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने भनिए तापनि महिलाको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व कति हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठनका सम्बन्धमा समेत समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्ने भनिए तापनि महिला प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।

– सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा गठनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुपर्ने महिलाको सङ्ख्याको सम्बन्धमा कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छैन,

– राष्ट्रिय सभाको गठनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन जना सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ,

– प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ,

– राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,

– प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने महिलाको सङ्ख्याको विषयमा कुनै बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन । 

– सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका विषयगत समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था रहेको छ,

– प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखको मध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी निर्वाचनको लागि मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर राजनीतिक दलबिच गठबन्धन भई निर्वाचनमा गएमा यी पदहरूमा महिला उम्मेवार नै नरहन सक्ने हुँदा महिला प्रतिनिधित्व सङ्कुचित हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ,

– गाउँ कार्यपालिकामा गाउँसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्यहरू र नगर कार्यपालिकामा नगरसभाले निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्यहरू हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, 

– प्रत्येक जिल्लामा रहने जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीन जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,

– वडा समितिमा कम्तीमा एक जना दलित महिला सहित कम्तीमा दुई जना महिला निर्वाचित हुने गरी निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था मिलाइएको छ,

– अन्त्यमा विश्वव्यापी रूपमा समावेशी लोकतन्त्र, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता जस्ता अवधारणाको विकास सँगै महिलालाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयासहरू तीव्र भएको पाइन्छ । महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिनिधित्व प्रणालीमा सुधार, आरक्षण, विशेष व्यवस्था र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू लागु गर्ने गरिन्छ । नेपालका तिनै तहका सरकारका राजनीतिक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केही प्रयास भए तापनि यी पर्याप्त छैनन् । राजनीतिक प्रक्रियामा महिलाको सार्थक सहभागितामार्फत लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पुरुष केन्द्रित सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्नुका साथै कानुनी सुधारमा समेत जोड दिनु पर्छ । 

२.  प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बिचमा रहेका समानता र भिन्नताहरू उल्लेख गर्दै दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा विधेयक प्रस्तुत हुने अवस्थाहरू प्रस्ट पार्नुहोस् । 

 नेपालको सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदन रहेका छन् । संरचनागत तथा कार्यगत हिसाबले यी सदनबिच देहायबमोजिमका समानता र भिन्नता पाउन सकिन्छ :

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबिचका समानताहरूः

– दुवै सदनहरू सङ्घीय संसद्का अभिन्न अङ्गहरू हुन्,

– सङ्घीय कानुनहरू निर्माण गरी सरकारलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्नु दुवै सदनको साझा जिम्मेवारी हो,

– दुवै सदनले नागरिक सरोकारका विषयलाई सदनमा प्रस्तुत गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छन्,

– दुवै सदनले सरकार र सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीका काम कारबाहीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउँदछन्, दुवै सदनमा समिति प्रणालीको अभ्यास गरिन्छ,

– न्यूनतम उमेरबाहेक दुवै सदनका सदस्यका योग्यताहरू समान रहन्छन्,

– सदस्यहरूको आचरण, पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका विषय समान रहन्छन् ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबिच रहेका भिन्नताहरूः

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संरचना, सदनको कार्यकाल, सदस्यको योग्यता, निर्वाचन प्रणाली, सदस्यको पदावधि तथा सदनको कार्य प्रकृतिलगायतका आधारमा यी सदनबिच देहायका भिन्नता रहेको पाइन्छ :

क)  प्रतिनिधि सभाः

– बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी नेपाली नागरिकले गरेको मतदानबाट छनोट भएका प्रतिनिधिद्वारा गठन भएको सभालाई प्रतिनिधि सभा भनिन्छ,

– प्रतिनिधि सभालाई सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन पनि भनिन्छ,

– प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्य रहन्छन् । जसमा १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र बाँकी ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छनोट हुन्छन्,

– प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनु पर्छ,

– संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमाबाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । सङ्कटकालीन अवस्थामा बढीमा एक वर्ष कार्यकाल लम्बिन सक्छ,

– प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ । संसद्को कार्यकाल समाप्त भएमा वा संसद् विघटन भएमा सदस्यको पदावधि स्वतः समाप्त हुन्छ,

– सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् गठन र विघटनमा प्रतिनिधि सभाको भूमिका अहम् रहन्छ । प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।

ख)  राष्ट्रिय सभाः

– स्थानीय तह र प्रदेशका तोकिएका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरू तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सदस्यहरूको सभालाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ,

– राष्ट्रिय सभालाई सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन पनि भनिन्छ,

– राष्ट्रिय सभामा कुल ५९  सदस्य हुन्छन् । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट सात जनाका दरले निर्वाचित छपन्न सदस्य र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य रहन्छन्,

– राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनु पर्छ, यो स्थायी सदन हो । यसको कार्यकाल समाप्त हुने वा विघटन हुने भन्ने सवाल नै रहँदैन,

– सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुन्छ । प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्य फेरिन्छन्,

– सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् गठन र विघटनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका निर्णायक हुँदैन । राष्ट्रिय सभाका सदस्य बेगर पनि सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् गठन हुन सक्छ ।

सदनको संयुक्त बैठकमा विधेयक प्रस्तुत हुने अवस्थाः देहायबमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरी उपयुक्त निर्णय लिइन्छ :

– राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको वा,

– प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको ।

– अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नेपालको सङ्घीय संसद्का दुई अभिन्न अङ्ग हुन् । संरचनागत रूपमा यी सदनबिच थुप्रै भिन्नता रहे तापनि कार्यगत रूपमा बढी समानताहरू भेटिन्छन् । दुवै सदनले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई कार्यपालिकासँगको शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनमा सहयोग गर्छन् । सरकार गठन र विघटनमा प्रतिनिधि सभा बढी जिम्मेवार भए तापनि कानुन निर्माणमा यी दुवै सदनको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । 

३.  संसदीय शासन प्रणालीका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्दै यस प्रणालीसँग मेल नखाने नेपालको विद्यमान संसदीय शासन प्रणालीमा अन्तरनिहित चरित्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सरकारको गठन र विघटनमा संसद्को भूमिका प्रधान रहने शासन प्रणाली नै संसदीय शासन प्रणाली हो । संसदीय शासन प्रणालीको सुरुवात बेलायतबाट भई हाल अस्ट्रेलिया, क्यानडा, इटाली, जापान, भारतलगायत विश्वमा थुप्रै मुलुकले यो प्रणालीलाई अपनाएका छन् । वेस्टमिन्सटर प्रणाली भनेर समेत चिनिने यस प्रणालीको अभ्यास गर्ने व्रmममा विभिन्न मुलुकहरूमा आफ्नो मौलिक आवश्यकता अनुरूप यसका आधारभूत विशेषता परिमार्जित गरी अवलम्बन हुने गरेको पाइन्छ । 

संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत विशेषताहरू :

– कार्यपालिका र व्यस्थापिकाबिच पूर्ण रूपमा शक्ति पृथकीकरण नहुने । संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेता नै मन्त्रीमण्डलको नेता हुने,

– सरकार प्रमुख संसद्बाट छनोट हुने र निजको अध्यक्षतामा संसद् सदस्यबाट मन्त्रीपरिषद्को गठन हुने,

– कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुखमा रहने र नाम मात्रको राष्ट्र प्रमुख रहने,

– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुने,

– संसद्को सार्वभौमिकता स्वीकार गरिने । संसदीय स्वीकृति र अनुमोदनबिना सरकारले खर्च गर्न र राजस्व उठाउन नसक्ने,

– सरकारको अवधि निश्चित नहुने । सरकारमाथि संसद्को विश्वास कायम रहेसम्म सरकार कायम रहिरहने,

– संसद्ले सरकारलाई असहयोग गरेकाको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने,

– प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका र स्थान स्वीकार गरिने,

– मन्त्रीपरिषद्का निर्णयप्रति मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूको ऐक्यबद्धता र कार्यान्वयनमा सामूहिक जिम्मेवारी रहने,

– सामान्यता द्विसदनात्मक संसद् रहने र तल्लो सदन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र शक्तिशाली हुने,

संसदीय शासनप्रणालीसँग मेल नखाने चरित्रहरूः

नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासनप्रणालीमा परम्परागत संसदीय प्रणालीका विशेषताहरू परिमार्जित भई लागु भएको पाइन्छ । यसरी परिमार्जन गरी लागु गरिएका पृथक् चरित्रहरू यसप्रकार छन् : 

– संसद् विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा स्वीकार नगरिएको,

– प्रतिनिधि सभाको गठनमा पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन नभएको,

– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म निजका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने,

– एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र पुनः अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने,

– न्यायाधीश नियुक्ति र संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको –प्रायः अध्यक्षात्मक प्रणालीमा अभ्यासमा रहने) । 

अन्त्यमा संसदीय प्रणालीमा मुलुकको कार्यकारी निकायको जन्म जननिर्वाचित संसद्बाट हुन्छ । संसद्को विश्वास वा अविश्वासमा सरकारको आयु टिकेको हुन्छ । बहुसङख्यक संसद् सदस्यको विश्वास रहेसम्म सरकार कायम रहन सक्छ । नेपालमा संसदीय प्रणालीको अभ्यासको क्रममा अनुभूत गरिएका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्न र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नका लागि संसदीय प्रणालीका परम्परागत मान्यतामा परिमार्जन गरी मौलिक विशेषतासहितको संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । कुनै पनि शासकीय प्रणाली साध्य नभई साधन मात्र भएकाले मुलुकको राष्ट्रिय हित, राजनीतिक स्थायित्व र आवश्यकता अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्छ ।

४.  शक्ति पृथकीकरण भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा शक्तिको पृथकीकरण कसरी गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 राज्यको कानुन निर्माण गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र कानुनको व्यख्या गर्ने कार्यलाई तीन पृथक् पृथक् अङ्गबिच विभाजन गरी अभ्यास गर्नुलाई शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ । राज्यका यी तीन महìवपूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार एउटै संस्थामा निहित राखी अभ्यास गरेमा नागरिक स्वतन्त्रता सम्भव नहुने भएकोले पृथक् पृथक् अङ्गबाट यसको अभ्यास गरिनुपर्ने मान्यता फ्रान्सेली विद्वान् मन्टेस्क्युले अगाडि सारेका थिए । तसर्थ, राज्यका यी तीन महत्वपूर्ण कार्यलाई क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा पृथकीकरण गरी अभ्यास गरिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले यी तीन निकायबिच संरचनागत र कार्यगत पृथकीकरणमा जोड दिन्छ ।

नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण :

क)  कार्यकारिणी अधिकारः नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा रहने कुरा संविधानको धारा ७५ मा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार क्रमशः प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

ख)  व्यवस्थापकीय अधिकारः नेपालको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घीय संसद्मा रहने कुरा धारा १०९ उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार क्रमशः प्रदेश सभा र गाउँसभा तथा नगर सभामा रहने व्यवस्था छ ।

ग)  न्यायिक अधिकारः नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने भनी धारा १२६ मा व्यवस्था गरिएको छ । न्यायिक अधिकारलाई तहगत सरकारबिच विभाजन नगरी एकीकृत स्वरूपमा राखिएको छ ।

– अन्त्यमा, संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सदस्य नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिच संरचनागत पृथकीकरण हुन सक्दैन । नेपालको स्थानीय तहमा कार्यपालिका प्रमुख र व्यवस्थापिका प्रमुख एउटै व्यक्ति रहने हुँदा संरचनागत रूपमा शक्ति पृथकीकरण हुन सकेको छैन । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा