नेपाल समाचारपत्र, लोकसेवा तयारी सामग्री, २०८१-०३-३१

लोकसेवा परीक्षाको तयारी सामग्री

१. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भई कहिले पदमुक्त हुनुभएको हो ?

– २०८१ साल असार २८ गते (प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३ मत परेको, विपक्षमा १ सय ९४ मत र मत दिन्न भन्नेमा १ मत परेको, बैठकमा २ सय ५८ जना सांसदको उपिस्थति रहेको)

२. बेलायतको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री को हुन् ?

– मार्गरेट थ्याचर

३. फिल्ड मेडल कुन विधास“ग सम्बन्धित छ ?

– गणित अध्ययन

४. विश्वमा कुन क्रान्ति पछि मध्ययुगको समाप्त भएको मानिन्छ ?

– फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति

५. ‘जितलाई जसले पनि आत्मसात गर्न सक्छ भने हारलाई बहादुरले मात्र पचाउन सक्छ।’ यो भनाइ कसको हो ?

– एडोल्फ हिटलर

६. नेपाल सरकारले सङ्क्रामक रोगको सूचीमा कति वटा रोगलाई सूचीकृत गरेको छ ?

– ५२ वटा

७. नारायणी वाङ्मय पुरस्कार–२०८० कसलाई प्रदान गरिएको हो ?

– गोपाल अस्क

८. कार्यक्रम बजेटको शुरुआत कहा“बाट भएको हो ?

– अमेरिका

९. विश्वको पहिलो मिस आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (मिस एआई को उपाधि विजेताको हुन् ?

– केन्जा लइली (विश्वभरका १५ सय एआई मोडलमध्ये मोरोक्कोकी केन्जा सर्वोत्कृष्ट बनेकी, मिस एआइर्मा फ्रान्सकी ललिना दोस्रो र पोर्चुगलकी ओलिभिया सी तेस्रो भएकी)

१०. बाराक–८ मिसाइल कुन देशको मिसाइलको नाम हो ?

– भारत र इजरायल

११. पहांग राज्य कुन देशमा रहेको छ ?

– मलेसिया

१२. राउटे समुदायले केवल बाजामात्र बजाएर नाच्ने नाचलाई के भनिन्छ ?

– बैशाली

१३. क्लिन फिड भन्नाले केलाई बुझाउ“छ ?

– विज्ञापनरहित प्रशारण हुने टेलिभिजन च्यानल

१४. आल्माटा सम्मेलन केस“ग सम्बन्धित छ ?

– प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह

१५. नेपालको पहिलो हुलाक टिकटमा के अंकित गरिएको थियो ?

– गोरखा अधिराज्य

१६. टंगाल दरबार कसले बनाएका हुन् ?

– भीमशमशेर

विषयगत प्रश्नोत्तर

१. संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरिने पदहरु कुन–कुन हुन् ? संवैधानिक परिषद्को गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्दै संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लखे गर्नुहोस।
पृष्ठभूमि

– नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको
– प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गनर्पु र्ने
– मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने
– संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने व्यवस्था गरिएको

परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरिने पदहरु

– प्रधानन्यायाधीश
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु
– महालेखा परीक्षक
– लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु
– निवार्चन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तहरु
– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
– राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
– राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
– राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
– आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
– मधेसी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
– थारू आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
– मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु

संवैधानिक परिषद्को गठन प्रक्रिया

– प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
– प्रधान न्यायाधीश – सदस्य
– प्रतिनिधिसभाको सभामुख – सदस्य
– राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य
– प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
– प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख – सदस्य
– प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहने
– नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्ने

संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार

– प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुका नियुक्ती गर्ने प्रयोजनका लागि ससंदीय सनुवाइका लागि सिफारिस गर्ने
– सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुमध्ये संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
– सिफारिसका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको अभिलखे तयार गर्ने
– पदाधिकारीको नियुक्ति, पदावधि, पद रिक्तता, पुनर्नियुक्ति लगायतका विषयको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने

निष्कर्ष
कार्यकारी, विधायिका तथा न्यायपालिकाका प्रमुखकासाथै विपक्षी दलको नेताको समेत सहभागिता रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायहरुको पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिसलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको छ।

२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत सिद्धान्त के-के हुन्? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विद्यमान समस्याहरु पहिचान गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस।

पृष्ठभूमि

– राज्यले सर्वसाधारण जनताको हित र कल्याणको लागि उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन अवलम्बन गरिने तरिकालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ।
– राज्यबाट पभ्र ावकारी सावर्ज निक सेवा प्राप्त गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। यसलाई आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा पनि लि“दै जनअपेक्षा र आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गनर्पुदर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत सिद्धान्तहरु

– नागरिक पंहुचको प्रवद्धर्न र छनोटको सुविधा
– नागरिक संवाद र सहभागिता प्रवद्र्धन
– सेवाको गुणस्तर निर्धारण
– दक्षता, कार्यसन्तुष्टि र क्षतिपूर्ति
– सार्वजनिक जवाफदेहिता
– शिष्टता र जिम्मेवारीपन
– सार्वजनिक रुचिको सम्बोधन
– तटस्थता र निस्पक्षता
– बजार संयन्त्रको उपयोग
– अधिकारको विकेन्द्रीकरण
– नागरिक सशक्तीकरण
– सेवा प्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धा
– नतिजामा जोड
– जनतालेसेवा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् भन्ने मान्यता
– नवप्रवद्र्धन र सुधार
– खुला र पूर्ण सूचनाको उपलब्धता

विद्यमान समस्याहरु

– सेवा प्रदायक र नागरिकबीचको सम्बन्ध कमजोर रहेको छ।
– जनउत्तरदायी भावनामा ह्रास
– अपर्याप्त सेवा सुविधा
– गुणस्तरीय सेवाको अभाव
– लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको
– जनताको आवश्यकता बमोजिमो सेवा सुविधाको अभाव
– जनविश्वासको कमी
– कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा कमी
– नियम कानुनको तजविजी व्याख्या
– दण्डहीनता हावी हुदै गएको
– पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी
– बढ्दो गोप्यताको संस्कृति
– सुशासनको कमी
– एकद्वार प्रणाली अपनाउन नसकिएको
– कमजोर समन्वय अवस्था
– छरिएको बस्तीको कारण सेवा वितरणमा समस्या
– चुलिएका मानवीय आकांक्षाको सम्बोधनमा कठिनाइ
– प्रतिस्पर्धी सेवाको कमी
– स्रोत साधनको कुशल प्रयोगको कमी
– उपयुक्त प्रविधिको विकास तथा उपयोग
– निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती
– प्रक्रयामुखी कर्मचारीतन्त्र
– कार्यविधिगत जटिलता
– सेवाग्राही मूल्यांकन प्रणालीको अभाव
– सार्वजनिक पृष्ठपोषण प्रणालीको अवलम्बन हुन नसकेको
– कर्मचारीमा निहित शासकीय मानसिकता
– राजनीतिक प्राथमिकतामाको कमी
– निस्क्रिय र अप्रभावी नागरिक समाज
– परिवतर्नलाई आत्मसाथ नगर्ने प्रणाली
– नाफामुखी निजी क्षेत्र
– पेशागत इमानदारिताको कमी

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु

– निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुने कामको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने
– निजी र सरकारी क्षत्रे दुवैको सहयागे मा सम्पादन गर्नुपर्ने काम सावर्ज निक निजी साझदारीमा सञ्चालन गर्ने
– सेवाग्हीराही सम्प्रभुता कायम गर्ने

– चयन वा विकल्पको विस्तार गर्ने
– कार्यिवधिगत प्रक्रियामा सुधार गर्ने
– सेवाग्राही संलग्नता बढाउने
– सेवाको गुणस्तर निधार्र ण गर्ने
– फ्रन्टलाइन सेवालाई स्रोत साधन तथा अधिकार सम्पन्न गराउने
– सेवाग्राही सन्तुिष्ट मापन गर्ने
– उपभाकता अदालत गठन गर्ने
– सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने
– सरंचनात्मक परिवतर्न गर्ने
– सेवाको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने
– प्रक्रियामा होइन नतिजामा जोड दिने
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा युनिफरमिटी, ननडिस्क्रिमिनेसन, इक्विटी, एसेससिबिलिटी हुनु पर्दछ।
– लक्षित वर्गलाई पहिचान गरी सेवा प्रवाह गर्ने

निष्कर्ष
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको दायित्व र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो, सेवा जनताको वरिपरि घुम्नु पर्दछ न कि जनता सेवाको वरिपरि भन्ने मान्यतामा आधारित भई सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र कम
लागतमा सेवाग्राही सन्तुिष्ट हुने गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ।

३. द्वन्द्वका अवधारणामाथि पक्राश पाद द्वन्द्व व्यवस्थापनका शैलीको चर्चा गर्नुहोस ।
पृष्ठभूमि

– विभिन्न व्यक्ति, समूह संगठन वा समुदाय बीचको अन्तरक्रिया नै द्वन्द्व हो, जसमा एउटा व्यक्ति, समूह, संगठन वा समुदायको विचार, सोचाइ, चाहना, बुझाइ, धारणा, अनभुव, स्वार्थ, मूल्य मान्यता अर्को व्यक्ति,
समुदाय वा संगठनस“ग बाझिन्छ जसको कारणले द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ।
– व्यक्ति वा समूहबीच उत्पन्न हुने विचारको फरकपन वा मतभिन्नता नै द्वन्द्व हो।

द्वन्द्वका अवधारणाहरु

(क) परम्परागत दृष्टिकोण

– द्वन्द्वप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण
– द्वन्द्व सधै हानिकारक हुन्छ भन्ने मान्यता
– द्वन्द्व नियन्त्रण गनर्पु दर्छ भन्ने मान्यताको वकालत
– सन् १९३० सम्म प्रचलनमा रहेको

(ख) मानव सम्बन्धवादी दृष्टिकोण

– द्वन्द्वलाई स्वभाविक प्कारक्रियाका रूपमा हेर्ने दृिष्टकोण
– द्वन्द्वको  यथाेचित समाधान गर्नुपर्दाछ भन्ने मान्यता
– द्वन्द्वले विकास सम्बन्ध गराउछ भन्ने मान्यता
– सन् १९७० सम्म प्रचलित

(ग) अन्तरक्रियात्मक दृष्टिकोण

– द्वन्द्वलाई एक हदसम्म पर् त्साहित गनर्पु दर्छ भन्ने मान्यता
– द्वन्द्वले समाजिक परिवर्तन गतिशीलता एवं रूपान्तरण ल्याउछ भन्ने दृष्टिकोण
– द्वन्द्वसम्बन्धि आधुनिक अवधारणा
– सन् १९७० पछि प्रचलित भएको

द्वन्द्व व्यवस्थापनका शैलीहरु

– द्वन्द्वविद् थोमस र राल्फाले द्वन्द्व व्यवस्थापनका समायोजित, अलग्गिनु, सहकार्य, सम्झौता र प्रतिस्पर्धा गरी पाँच प्रकारका शैलीहरु पहिचान गरेका छन्। द्वन्द्व व्यवस्थापनका शैलीहरुलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ

(क) दबाबपूर्ण शैली

– एक पक्षले जित्ने र अर्को  पक्षले हार्ने गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने शैली

(ख) तिरस्कार तथा पन्छाउने शैली

– द्वन्द्वलाई अनावश्यक विषय मानेर पन्छाउने
– नो विन, नो लसको अवस्था
– सामान्य प्रकृतिको द्वन्द्वमा उपयोगी हुने

(ग) समायोजन शैली

– विन एन्ड लसको अवस्था हुने
– आफ्नो हक हितलाई त्याग्न तयार हुने शैली
– दुवै पक्षको साझेदारी

(घ) सम्झौतामुखी शैली

– केही लिने र केही त्याग्ने शैली
– वोथ विन एन्ड वोथ लसको अवस्था हुने

(ङ) मेलमिलापूर्ण शैली

– दुवै पक्षको विन विन को अवस्था हुने

निष्कर्ष
द्वन्द्व समाज हुने निरन्तर तथा गतिशील प्रक्रिया हो। एक हदसम्म द्वन्द्वलाई सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणको आधारका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि चाखमा आधारित, शक्तिमा आधारित तथा न्यायमा आधारित एवं निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा उपरात्मक तरिकाहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

४. समय व्यवस्थापनका तत्वहरु के–के हुन् ? समय व्यवस्थापनको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै समय व्यवस्थापनका रणनीति र प्रभावकारी व्यवस्थापनका उपायहरुको चर्चा गर्नुहोस ।
पृष्ठभूमि

– कुनै व्यक्ति स्वयं वा संगठनको हितका लागि उपलब्ध समयको उचित तथा प्रभावकारी तरिकाले उपलब्धिमलू क रूपमा उपयागे गर्ने कला नै समय व्यवस्थापन हो।
– कुनै निश्चित कार्य गर्न कति समय लाग्छ भनि योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसको  नियन्त्रण गर्ने कार्यका रूपमा समय व्यवस्थापनलाई लिइन्छ।

समय व्यवस्थापनका तत्वहरु

– समय उपयोगको प्रभावकारी योजना
– लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण
– समयसीमा निर्धारण
– जिम्मेवारी र अधिकार निर्धारण
– आवश्यकता र महत्वको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण
– प्रभावकारिता मूल्याङ्कन

समय व्यवस्थापनको महत्व

– संगठनात्मक कार्यकुशलता वृद्धि
– जोखिम न्यूनीकरण हुने
– साधनको अत्युत्तम उपयोग भई गुणस्तरीय परिणाम उपलब्ध हुने
– द्वन्द्व र तनाव न्यूनीकरण हुने
– सही समयमा सेवा प्रवाह भई जनविश्वास वृद्धि
– प्रभावकारी समय व्यवस्थापनको माध्यमबाट गल्ती हुने सम्भावना कमी हुने
– तनाव व्यवस्थापन गर्न सहज हुने
– नियम, कानुन, नियमनकारी निकायको नियमन आदिको परिपालना

समय व्यवस्थापनका रणनीति

– लक्ष्य निर्धारण
– समय वर्गीकरण
– अन्तरमनबाट प्रतिबद्धता
– बुद्धिमानीपूर्वक प्राथमिकता निर्धारण
– समयको सीमा निर्धारण
– समय समयमा समय र कामको बीचमा मूल्याङ्न
– शारीरिक तथा मानसिक रूपले व्यवस्थित र तन्दुरस्त रहने
– अनावश्यक कामहरूको न्यूनीकरण
– पुनरावलोकन सहितको थप योजना निर्माण
– स्टप वाच तथा टाइमरको प्रयोग
– मोबाइल, टिभीलगायतका समय किलरका लागि समयसारिणी बनाई त्यसको उचित तबरले कार्यान्वयन

प्रभावकारी व्यवस्थापनका उपायहरु

– उपलब्ध समयको  आंकलन गर्ने
– समय वगीर्करण गर्ने
– समय उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड एवं कार्ययोजना तयार पार्ने
– सीमित समयको कुशल एवं बहुउपयोगका लागि रणनीति निर्माण गर्ने
– समयसम्बन्धी मापदण्ड, कार्ययोजना तथा रणनीतिको पुर्ण परिपालना गर्ने
– समय खरे नफाल्ने तथा दरूु पयागे गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्ध रहने
– आधुनिक समय व्यवस्थापन सम्बन्धी आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गर्ने
– अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तुल्याउने, अग्रगामी कार्य प्रक्रियामा जोड दिने
– अनावश्यक व्यवधान नहुने व्यवस्था मिलाउने
– संस्थागत अभिलेखलाई प्रभावकारी तुल्याउने
– समयमै कार्य क्षेत्रमा/कार्यालयमा पुग्ने

– दैनिक कार्ययोजना नोट बनाउने
– कामसम्बन्धी उपकरण, औजार, कार्यालय समान, टेवल, कम्प्युटरलगायतका सामग्रीहरू व्यवस्थित र ग्उमबतभम राख्ने
– कार्यालयबाट कुनै मिटिङमा जाँदा वा घरबाट कार्यालय जाँदा केहि  माजिर्न समय राखरे केहि अगाडि हिड्नुपर्ने
–आफ्नो लागि काम गर्ने हो भन्ने मनोभावनाले काम गर्ने
– व्यक्तिगत काम, फोन, भेटघाट कार्यालय समयमा कम गर्ने र गर्ने परे समय तालिका मिलाएर गर्नुपर्ने
– प्राथमिकताको  आधारमा कार्य सम्पादन गर्दै जाने

निष्कर्ष
समयलाई कसरी उपयागे गर्ने भन्ने सम्बन्धमा याजेना बनाइ कार्यान्वयन गरिएमा सकारात्मक नतिजा हासिल भई संगठनको लक्ष्य सहज, मितव्ययी तथा प्रभावकारी ढंगले प्राप्त गर्न सकिन्छ।

५. दोहोरो लेखा प्रणालीका उद्देश्यहरु के–के हुन्? दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरु उल्लेख गर्दै यसका फाइदा र बेफाइदा चर्चा गर्नुहोस ।
पृष्ठभूमि

– निश्चित नियम र सिद्धान्तहरुको अनुशरण गरेर व्यवसायको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारलाई डेबिट रक्रेडिट पक्ष गरी दुई स्थानमा अभिलेख राख्न प्रयोग गरिने लेखा प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीका उद्देश्यहरु
– मौद्रिक मूल्यमा भएका वा मौद्रिक मूल्यमा व्यक्त गर्न सकिने सम्पूर्ण कारोबारहरुको पूर्ण अभिलेख राख्नु
– व्यवसाय सञ्चालनको नतिजा (नाफा–नोक्सान) कोस्थिति पत्ता लगाउनु
– कुनै निश्चित समयावधिको व्यवसायको यथार्थ वित्तीय स्थिति (सम्पत्ति, दायित्व, पुर्जी ) चित्रण गर्नु
– विभिन्न प्रकारका खाताहरुको सारांश (सन्तुलन परीक्षण) तयार पारी अभिलेखहरुको गणितीय शुद्धताको जांच गर्नु, गल्तीहरु पत्ता लगाउनु गल्तीहरु संसोधन गर्न र राके थाम गर्न सहयागे गर्नु
– वित्तीय स्थितिस“ग सम्बन्धित सूचनाहरु सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु
– विगत र वर्तमानको वित्तीय अवस्थाको तलुना गर्नु
– वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेख राखी अन्तिम खाता तयार पार्न सहयागे गर्नु

दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरु

– द्विपक्षीय प्रभावदः– डेबिट र क्रेडिट गरी दुई पक्षहरुमा अभिलेख राखिने
– समान प्रभाव :– डेबिटको कुल रकम बराबर क्रेडिटको कूल रकम हुने गरी अभिलेख राखिने
– बराबर प्रभाव :– दुईवटा खातामा तर विपरीत अभिलेख राखिने
– अंकगणीतिय जांच :– सन्तुलन परीक्षण तयारी गरी अंकगणितीय शुद्धता जांच गरिने
– पूर्ण अभिलेख :– व्यक्तिगत, वास्तविक र सांकेतिक खातासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख राखिने
– वैज्ञानिक प्रणाली :– यसका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरु वैज्ञानिक रहेका

दोहोरो लेखा प्रणालीका फाइदाहरु

– प्रत्येक कारोबारको पूर्ण अभिलेख राखिने
– वित्तीय स्थिति प्रस्तुत गरिने
– गणितीय शुद्धताको जा“च गरिने
– तुलना गर्न सहयोग हुने
– गल्ती तथा अनियमितता कम हुने
– विश्वासनियता रहने

दोहोरो लेखा प्रणालीका वेफाइदाहरु

– जटिल
– खर्चिलो
– सुधारात्मक कार्यमा कठिनाई
– सबै व्यवसायिक क्रियाकलापहरुको अभिलेख नहुनु
– केही गल्तीहरु व्यक्त गर्न असफल

निष्कर्ष
मुद्रा र मौद्रिक मूल्य भएका कारोबारहरुको लाभ प्राप्तकर्ता र लाभ त्यागकर्ता गरी द्विपक्षीय रूपमा अभिलेख राखिन प्रयोग गरिने लेखा प्रणाली नै दोहोरो लेखा प्रणाली हो।