वि.सं. २०१७ देखि २०३७ सालसम्मका दुई दशक
वि.सं. २०१७ देखि २०३७ सालसम्मका दुई दशक
वि.सं. २०१७ पुस १ गते दलगत राजनीतिक प्रणाली विघटन भयो। त्यसपछि पुस ९ गते नयाँ शासन सञ्चालनको सूचना जारी गरियो र पुस १२ गते राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो। पुस २२ गते सबै राजनीतिक दलहरूलाई अवैध घोषित गर्दै प्रतिबन्ध लगाइयो।
पञ्चायती व्यवस्था सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो, जसअनुसार वि.सं. २०१८ मा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसै वर्ष माघमा जनकपुर बम काण्ड भयो। वि.सं. २०१९ पुस १ गते नयाँ पञ्चायती प्रणालीअनुसारको संविधान जारी गरियो।
वि.सं. २०१७ पुस २२ मा राजा महेन्द्रले संसदीय प्रणालीको अन्त्य गरी पञ्चायती परम्पराको थालनी गरे। उनले देशको समग्र विकासका लागि दरिद्रता, अज्ञानता, पिछडिएको अवस्था हटाउन पञ्चायती प्रणालीलाई लोकतन्त्रको आधार बनाउने घोषणा गरे। यस प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थामार्फत जनतालाई प्रशासनमा सहभागी गराइने र जनअभिरुचि विकास गराइने भनिएको थियो।
वि.सं. २०२० मा राजा महेन्द्रद्वारा राष्ट्रिय पञ्चायत उद्घाटन भयो। २०२३ मा संविधानको पहिलो संशोधन भई पञ्चायत प्रणाली स्पष्ट रूपमा ‘निर्दलीय व्यवस्था’ बनाइयो।
वि.सं. २०१७ देखि सुरु भएको पञ्चायती शासनमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूले नेतृत्व गरे:
-
डा. तुलसी गिरि
-
सूर्यबहादुर थापा (पञ्चायत अन्तर्गतका प्रथम प्रधानमन्त्री)
-
कीर्तिनिधि विष्ट
-
नगेन्द्रप्रसाद रिजाल
-
मरिचमान सिंह
-
लोकेन्द्रबहादुर चन्द
वि.सं. २०३६ जेठ १० गते जनमतसङ्ग्रहको घोषणा भयो। २०३७ बैशाख २० गते सम्पन्न जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा बहुमत आयो।
यस अवधिमा निम्न प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न भए:
-
वि.सं. २०१८ फागुन ७ देखि स्थानीय तह (गाउँ/नगर पञ्चायत) निर्वाचन प्रारम्भ
-
वि.सं. २०२० भदौ १ मा नयाँ मुलुकी ऐन लागू
-
वि.सं. २०२१ मङ्सिर ८ मा भूमिसुधार ऐन जारी
