गरिबीबाट बाहिर निस्कने उपाय: विषयगत प्रश्नोत्तर (२६ भदौ २०८१, बुधबार)

१.  गरिबीको दुष्चक्र भनेको के हो ? गरिबीको दुष्चक्र सिर्जना हुनाका कारण पहिचान गरी यसबाट बाहिर निस्कने उपायहरू सिफारिस गर्नुहोस् ।

 गरिबीका कारण कुनै व्यक्ति दीर्घकालसम्म गरिबीको दलदलमा फस्न गई न्यूनस्तरको जीवनयापन गरिरहनुपर्ने अवस्थालाई गरिबीको दुष्चक्रको रूपमा बुझिन्छ । गरिबीको दुष्चक्रको सुरुवात न्यून आयबाट हुन्छ । न्यून आयसँगै व्यक्तिको बचत क्षमता न्यून हुन जान्छ । न्यून बचत हुँदा व्यक्तिले लगानी गर्ने क्षमता पनि न्यून नै रहन्छ । परिणामस्वरूप व्यक्तिको आयस्तर पनि न्यून नै रहिरहन्छ । यसरी न्यून आय, न्यून बचत, न्यून लगानी र पुनः न्यून आयको चक्रमा फसिरहँदा व्यक्ति दीर्घकालसम्म गरिबीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ ।

गरिबीको दुष्चक्र सिर्जना हुनुका कारणहरू :

गरिबीको दुष्चक्र विभिन्न कारणले गर्दा सिर्जना हुने गर्छ । यसका प्रमुख कारणहरू यस प्रकार रहेका छन् :

– न्यून आय, बेरोजगारी र गरिबी,

– न्यून बचत,

– शिक्षा तथा सिप विकासमा न्यून लगानी,

– गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको अभाव,

– कमजोर स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्था,

– खाद्य असुरक्षा,

– व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न पुँजी अभाव,

– उद्यमशीलताको अभाव,

– परम्परागत उत्पादन प्रणाली,

– आधुनिक प्रविधिमा कमजोर पहुँच,

– स्रोत साधन र अवसरको वितरणमा न्याय हुन नसक्नु,

– विभेद, शोषण र सामाजिक

– वञ्चितीकरण,

– आर्थिक अस्थिरता र उच्च मूल्य वृद्धि,

– जलवायु परिवर्तन र विपत्,

– कमजोर शासकीय क्षमता र दक्षता,

– भ्रष्टाचार र कुशासन,

गरिबीको दुष्चक्र तोड्ने उपायहरू :

गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन यसका कारणहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्छ । निम्न उपायहरू अवलम्बन गरेमा गरिबीको दुष्चक्र तोड्न सकिन्छ :

– शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षामा सहज पहुँच दिलाउने,

– स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गरी नागरिकलाई सुलभ र सस्तो मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने,

– खाद्य सुरक्षा र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने,

– सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी आवश्यकतामा आधारित बनाई कार्यान्वयन गर्ने,

– वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई बचतप्रति आकर्षित गर्ने,

– साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायका लागि सहज रूपमा सहुलियत दरमा कर्जा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने,

– निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने,

– सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी नागरिकको आयस्तरमा सुधार गर्ने,

– पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसको जीवनस्तर माथि उठाउन सशक्तीकरणका कार्यक्रम लागु गर्ने,

– गरिब पहिचान कार्यलाई टुङ्गोमा पुर्‍याइँ गरिबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,

– रैथाने सीप र प्रविधिको विकास एवं प्रवर्धन गरी उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणको प्रबन्ध गर्ने,

– सबै नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी सडक, विद्युत्, खानेपानी जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गर्ने,

– स्रोत साधनको चुहावट नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,

– सरकारले दिने नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक प्रकृतिका सेवालाई नागरिकको माग र आवश्यकतामा आधारित बनाई छिटो छरितो ढङ्गले प्रदान गर्ने,

– गरिबीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

– तथ्यमा आधारित रही आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी लागु गर्ने,

अन्त्यमा गरिबीको दुष्चक्रमा फसेको व्यक्ति सहजरूपमा बाहिर निस्कन सक्दैन । त्यस्तो व्यक्तिको पुस्ता दरपुस्तासम्म गरिबी प्रसार हुँदै जान्छ । गरिबीको दुष्चक्र तोड्न सशक्त हस्तक्षेप जरुरत पर्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, दातृ निकायलगायत विकासका साझेदारबिच सहकार्य र समन्वय जरुरी पर्छ ।

२.  सार्वजनिक खर्चका सिद्धान्तहरू चर्चा गर्नुहोस् । साथै नेपालको प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन अनुसार सार्वजनिक निकायले बजेट खर्च गर्दा विचार पु¥याउनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सरकारले नागरिकको हित प्रवर्धन गर्न सरकारी कोषबाट गर्ने खर्चलाई सार्वजनिक खर्च भनिन्छ । यस्तो खर्च मूलतः सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि, शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका कार्यका लागि खर्च गरिन्छ । सार्वजनिक खर्चलाई नागरिक र राष्ट्रको अधिकतम हितमा केन्द्रित गर्न विकास भएका सैद्धान्तिक मान्यतालाई सार्वजनिक खर्चका सिद्धान्त भनिन्छ । यी सिद्धान्तले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, कुशल र प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी राज्यका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्न दिशा निर्देश गर्छन् ।

सार्वजनिक खर्चका सिद्धान्तहरू :

क)  मितव्ययिताको सिद्धान्त : सार्वजनिक स्रोतलाई नतिजामूलक ढङ्गले खर्च गर्नु पर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रको स्रोत खर्च गर्नु हुँदैन । प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता प्रवर्धन गरेर र चुहावट नियन्त्रण गरेर उपलब्ध स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल निकाल्न सक्नु पर्छ ।

ख)  लाभको सिद्धान्त : सार्वजनिक स्रोत खर्च गर्दा बहुजन हिताय बहुजन सुखायको मान्यतालाई ध्यान दिनु पर्छ । लोककल्याणलाई बढावा दिने गरी सार्वजनिक खर्च गर्नु पर्छ । सामाजको ठुलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्ने हुनु पर्छ । सीमित व्यक्ति र समूहको हित हेरी सार्वजनिक स्रोत विनियोजन र खर्च गर्नु हुँदैन ।

ग)  वैधताको सिद्धान्त : सार्वजनिक खर्च गर्नुपूर्व वैध निकायबाट स्वीकृत वा समर्थित हुनु पर्छ । संसदीय अनुमोदन तथा अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीको आदेशबमोजिम मात्र सार्वजनिक खर्च गर्नु पर्छ । यस सिद्धान्तले सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिता कायम गर्न र स्रोतको विधिसम्मत खर्च गर्न निर्देशित गर्छ ।

घ)  सामाजिक न्यायको सिद्धान्त : सार्वजनिक खर्चले समाजमा पछाडी परेको र गरिबीको चपेटामा परेका व्यक्ति र समुदायलाई मूल धारमा ल्याउन जोड दिनु पर्छ । असहाय र कमजोर वर्गको अभिभावक राज्य हुनु पर्छ । सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट कमजोर वर्गको सशक्तीकरण, उत्थान र विकास गर्न सकिन्छ ।

ङ)  उत्पादकत्वको सिद्धान्त : सार्वजनिक खर्चले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्नु पर्छ । साधारण खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सरकारी खर्चलाई केन्द्रित गर्नु पर्छ ।

च)  लचकताको सिद्धान्त : प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा आकस्मिक घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न मिल्ने गरी सरकारी विनियोजनलाई लचिलो बनाउनु पर्छ । आवश्यकता अनुसार रकमान्तर र स्रोतान्तर गरी सार्वजनिक खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

छ)  तटस्थताको सिद्धान्तः सार्वजनिक खर्चले बजार संयन्त्रलाई खलबल्याउनु हुँदैन । आर्थिक अस्थिरता र सङ्कटहरू निम्ताउने गरी सरकारले खर्च गर्नु हुँदैन । घाटा बजेट बनाई आन्तरिक ऋणबाट घाटा पूर्ति गर्दा निजी क्षेत्र बजारबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना नहुने तर्फ सजग रहनु पर्छ । कुनै उद्योग व्यवसायलाई केन्द्रित गरी अनुदान दिने नीति लिँदा बजार प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्ने हुँदा अनुदान नीति र कार्यव्रmमहरू विवेकशील ढङ्गले तय गर्नु पर्छ ।

ज)  समन्वयको सिद्धान्तः काममा दोहोरोपना भएमा स्रोतसाधनको कुशल उपयोग हुन सक्दैन । कुन कार्य कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कामप्रतिको जवाफदेहिता पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्य र खर्च सीमा स्पष्ट हुनु पर्छ ।

झ) अन्य सैद्धान्तिक मान्यताहरू : सार्वजनिक खर्च गर्दा नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, अनुशासन, इमानदारिता, नैतिकता जस्ता मान्यतालाई समेत आधार लिनु पर्छ ।

सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू :

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू यस प्रकार उल्लेख गरेको छ :

– विनियोजन ऐनबमोजिम सेवा वा कार्यमा खर्च गर्न स्वीकृत रकम सो सेवा वा कार्यको निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र रहेको,

– आर्थिक कारोबार प्रचलित कानुनबमोजिम भएको,

– खर्चका लागि आवश्यक प्रमाण पुगेको,

– स्वीकृत लेखामान पालन गरिएको,

– स्वीकृत ढाँचा अनुरूप लेखा राखिएको र प्रतिवेदन पेस भएको,

– नगदी, जिन्सी वा अन्य सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुसरण गरिएको,

– सरकारी ऋण, जमानत तथा निक्षेप प्राप्त भए नभएको,

– कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा केन्द्रीय निकायबाट नगरिएको,

– उपलब्ध स्रोतसाधन वा सम्पत्तिको समुचित उपयोग भएको, सरकारी सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण र संभारको व्यवस्था गरिएको,

– कार्यक्रम अनुसार निश्चित समयभित्र प्रगति भएको,

– कामको गुणस्तर र परिमाणसमेत सन्तोषजनक भएको,

– स्वीकृत लागत र खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

–  अन्त्यमा सार्वजनिक खर्चका सिद्धान्तले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी, नतिजाउन्मुख, समन्यायिक र औचित्यपूर्ण बनाउने आधार प्रदान गर्छन् । यिनै सैद्धान्तिक मान्यतालाई आधार लिई नीति, कानुन, योजना र कार्यव्रmम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा राज्यका बृहत् आर्थिक सामाजिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।

३.  कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले बढुवाको उद्देश्य प्राप्तिमा कसरी सहयोग गर्छ ? निजामती कार्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने प्रमुख आधारहरू के–के हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरे/नगरेको मापन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हो । निर्धारित जिम्मेवारी सम्पादन गर्दाको लागत, समय, परिमाण, गुणस्तर, नागरिक सन्तुष्टि आदिका आधारमा सङ्गठनले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्छ । नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको महìवपूर्ण आधारको रूपमा लिइएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र बढुवाको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग :

– कर्मचारी बढुवाको प्रमुख उद्देश्य भनेको उपलब्ध उम्मेदवारमध्येबाट कार्यसम्पादनमा अब्बल, अनुभवी, सिपयुक्त, अनुशासित,सङ्गठनप्रति प्रतिबद्ध र माथिल्लो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई माथिल्लो रिक्त पदमा नियुक्ति दिलाउनु हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले निम्न आधारमा बढुवाको उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ ।

– उच्च कार्यसम्पादन क्षमता भएका उम्मेदवारहरू पहिचान हुने,

– बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको सिप र सक्षमता यकिन गरी माथिल्लो पदको लागि योग्य उम्मेदवार पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने,

– सङ्गठनको लक्ष्य र मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध कर्मचारी यकिन गरी सङ्गठनमा टिकाइराख्न सहयोग पुग्ने,

– बढुवा प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न सकिने,

– कर्मचारीको कार्यसम्पादन र वृत्ति विकासबिचको सम्बन्ध स्थापित गरी कर्मचारीलाई कामप्रति लगनशील बनाइराख्न सकिने,

– पृष्ठपोषणको माध्यमबाट कार्यसम्पादनमा सुधार गरी बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार तयार गर्न सकिने,

– योग्य, सक्षम र अनुशासित कर्मचारीहरू सङ्गठनको माथिल्लो पदमा पुग्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिने,

  कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने आधारहरू :

– विदा स्वीकृत नगराई वा विदाको आवेदन नदिई लगातार ३० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भए, नभएको,

– नसिहत पाएको वा ग्रेड रोक्का वा बढुवा रोक्काको सजाय पाए, नपाएको,

– पेस्की लिएको रकम काबु बाहिरको परिस्थिति प्रमाणित भए बेगर छ महिनाभित्र फस्र्योट गरे, नगरेको,

– कार्यालय/आयोजना/विभागीय प्रमुखले वर्षभरि ५० प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न वा नतिजा हासिल गर्न सके, नसकेको,

– कार्यालय प्रमुखबाहेकका कर्मचारीले वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सके, नसकेको,

– निजामती कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको कुनै प्रमाण भए, नभएको ।

 – अन्त्यमा कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर, वृत्ति विकासको अपेक्षा र बढुवा निर्णयबिच तादत्म्यता कायम गरी योग्य र अब्बल कर्मचारीहरू मात्र बढुवा हुन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धतिलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानु आवश्यक देखिन्छ ।

४.  नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम लोक सेवा आयोगको गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस् । 

 नेपालको सङ्घीय निजामती सेवालगायतका सङ्घीय सरकारी सेवामा जनशक्ति नियुक्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाउन नेपालको संविधानमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २४२ मा आयोगको गठन सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

लोक सेवा आयोगको गठन विधि :

– लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यसहित जम्मा पाँच जना पदाधिकारी रहने,

– संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने,

– आयोगमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने र बाँकी सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने,

– आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष रहने,

– पदावधि छ वर्षको रहे तापनि लिखित राजीनामा दिएमा वा ६५ वर्ष उमेर पूरा भएमा वा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा वा कार्यसम्पादन असमर्थताका कारण पदमुक्त भएमा वा मृत्यु भएमा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने ।

– नेपालमा सरकारी सेवामा जनशक्ति भर्ना प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाउन लोक सेवा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । आयोगको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन र कार्यगत स्वायत्तताको आवश्यकता पर्छ । सरकार र संसद्ले आयोगको

स्वायत्तताको सम्मान गर्दै यसको संस्थागत विकासमा सहयोग गर्नु पर्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा